शिवडी येथील बीडीडी इमारतींचा पुर्नविकास रखडणार

मुंबई गिरिराज सावंत – शहरातील वरळी, नायगांव, एन.एम. जोशी मार्गावरील बीडीडी चाळींच्या पुर्नविकासाच्या भूमिपूजनाची तयारी होत आहे. मात्र शिवडी येथील बीडीडी चाळीच्या जमिनींचे हस्तांतरण अद्याप राज्य सरकारला झाले नसल्याने या पुर्नविकासाच्या प्रकल्पातून शिवडी येथील बीडीडीच्या १२ इमारतींचा पुर्नविकास रखडणार असल्याची माहिती गृहनिर्माण विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

नायगांव आणि ना.म.जोशी मार्गावरील बीडीडीच्या चाळींच्या जमिनीची मालकी राज्य सरकारकडे केंद्र सरकारने हस्तांतरीत केली आहे. तसेच या जमिनींच्या प्रॉपर्टी कार्डवरही राज्य सरकारचे नाव चढविण्यात आले. मात्र शिवडी येथील जमिनीचे हस्तांतरण अद्याप राज्य सरकारकडे झाले नसल्याने या चाळींच्या पुर्नविकासात शिवडी येथील १२ इमारतींत ८९९ सदनिका असून त्यांचा समावेश करण्यात आला नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

या जमिनीच्या हस्तांतरणाच्या अनुषंगाने सातत्याने केंद्र सरकारशी पत्र व्यवहार राज्य शासनाकडून सुरु आहे. त्याचबरोबर दोन दिवसांपूर्वी राज्याचे मुख्य सचिव सुमित मलिक यांनी पुन्हा एकदा केंद्र सरकारला पत्र लिवून सदर जागेचे हस्तांतरण राज्य सरकारला करण्यात यावे अशी विनंती केली आहे. जोपर्यंत या जमिनीचे हस्तांतरण राज्य सरकारला करण्यात येणार नाही. तोपर्यंत या जमिनीवर पुर्नविकासाचे काम अद्याप सुरु करता येणे अशक्य असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

नायगांव आणि ना.म.जोशी मार्गावरील बीडीडी चाळींच्या पुर्नविकासाठी यापूर्वीच वास्तुशास्त्रज्ञांची निवड करण्यात आली आहे. मात्र वरळी येथील बीडीडी चाळीच्या पुर्नविकासासाठी अद्याप वास्तुशास्त्रज्ञाची नियुक्ती करण्यात आली नाही. परंतु त्यासाठीचा प्रस्ताव मुख्य सचिव सुमित मलिक यांच्याकडे पाठविण्यात आला असून त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांकडे मंजूरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्र्यांची एकदा मंजूरी मिळाली कि, वरळी येथील पुर्नविकासाच्या कामालाही लगेच सुरुवात करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

२४ एप्रिलला दोन बीडीडी चाळींच्या पुर्नविकासाचे भूमिपुजन ?
नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात गृहराज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांनी दोन आठवड्यात बीडीडी चाळींच्या पुर्नविकासाचे भूमिपूजन करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार नायगांव आणि ना.म.जोशी मार्गावरील दोन बीडीडी चाळींच्या पुर्नविकासाच्या भूमिपूजनाची तयारी सध्या जोरात सुरु आहे. तसेच सद्यपरिस्थितीत त्यासाठी याच एप्रिल महिन्यातील २४ तारीख ही जवळपास निश्चित करण्यात आली असून त्याविषयीची अधिकृत घोषणा लवकरच करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री कार्यालयातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.