शिवसेना करणार नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकास विरोध !

नवी दिल्ली: शिवसेना, भाजपाची युती तुटल्यानंतर केंद्रात शिवसेना विरोधी पक्षात जाऊन बसली आहे. राज्यातील भाजपाच्या अनेक योजनांना कात्री लावण्याच्या तयारीत शिवसेना आहे.
एसपीजी विधेयकानंतर आता संसदेत नागरिकता सुधारणा विधेयकावरून संसदेत हंगामा होण्याची शक्यता आहे. आज पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली आहे. हे विधेयक पुढील आठवड्याक संसदेत सादर केले जाणार आहे. एनडीएचा विरोधक बनलेल्या शिवसेनेने या विधेयकाला कडाडून विरोध करण्याचा पवित्रा घेतला आहे. हे विधेयक भारतीय राज्यघटनेच्या तत्वांच्या विरोधात असल्याचे विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे.

एका बाजूला विरोधी पक्ष या विधेयकाला विरोध करत असताना, दुसरीकडे सरकारनेही हे विधेयक संसदेत मांडण्याची तयारी केली आहे. मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी हे विधेयक सरकारची प्राथमिकता असल्याचे म्हटले आहे. इतकेच नाही, तर सिंह यांनी या विधेयकाची तुलना कलम ३७० हटवण्याशी केली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री जेव्हा हे विधेयक संसदेत मांडतील, तेव्हा सर्व खासदारांनी संसदेत हजर राहावे असे आवाहन राजनाथ सिंह यांनी केले आहे.

विधेयक अल्पसंख्याकांविरोधात असल्याचा आरोप केंद्र सरकारने फेटाळून लावला आहे. शेजारी देशांमधून आलेल्या ६ धार्मिक अल्पसंख्याक समुदायांच्या लोकांना शरण देणे हा मोदी सरकारच्या सर्वधर्म समभावाच्या धोरणाची ओळख असल्याचे राजनाथ सिंह यांनी आपल्या संबोधनात म्हटले आहे. काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, डीएमके, समाजवादी पक्ष आणि डावे पक्ष या विधेयकाला तीव्र विरोध करत आहेत. बीजेडी पक्षाचाही या विधेयकावर आक्षेप आहे. असे असले तरी भारतीय जनता पक्षाकडे लोकसभेत हे विधेयक मंजूर होईल इतके संखयाबळ नक्कीच आहे. इतकेच नाही, तर राज्यसभेत देखील अकाली दल आणि जेडीयूसारख्या सहकारी पक्षांचाही पाठिंबा भाजपला मिळू शकतो.