शिवसेनेच्या मागण्या मान्य!

मुंबई – मुंबई महानगरपालिकेचा बुडणारा महसूल राज्य सरकारकडून महिन्याच्या महिन्याला मिळावा, प्रत्येक वेळी सरकारपुढे हात पसरावे लागू नयेत तसेच दरवर्षी जी चक्रवाढ दिली जाते ती वाढवून द्या, या शिवसेनेच्या प्रमुख अटी राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मान्य केल्यामुळे वस्तू आणि सेवा कर (जी.एस.टी.)चा सुधारित प्रस्ताव मान्य होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असल्याचे समजते.

येत्या एक जुलैपासून देशात जी.एस.टी. करप्रणाली अंमलात येणार आहे. त्यासाठी या विधेयकाला राज्य विधिमंडळाचीही मंजूरी आवश्यक आहे. येत्या २० मेपासून मुंबईत यासाठी तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलाविण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर गेल्या आठवड्यात शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी जीएसटीबाबत काही मुद्दे उपस्थित केले होते. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांची भूमिका समजून घेण्यासाठी व सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनी सोमवारी ’मातोश्री’ निवासस्थानी त्यांची भेट घेतली. यावेळी मुनगंटीवार यांनी जी.एस.टी.च्या मसुद्याचे सादरीकरण करून त्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, या विधेयकाचा अभ्यास करण्यासाठी ठाकरे यांनी वेळ मागून घेतली होती.

काल रात्रीच मुनगंटीवार यांनी अंतिम मसुदा अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांच्याकरवी ठाकरे यांच्याकडे पाठविला. त कोणत्या त्रुटी आहेत ते जाणून घेण्यासाठी शिवसेनेने वेळ मागून घेतला होता. मंगळवारी संध्याकाळी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार व उद्योगमंत्री सुभाष देसाई व उद्धव ठाकरे यांचे स्वीय सहाय्यक मिलिंद नार्वेकर यांच्यामध्ये सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली. या बैठकीत शिवसेनेने काही सुधारणा सुचविल्या. या सुधारणासंदर्भात उद्धव ठाकरे यांनी मुनगंटीवार यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्कही साधला. यावेळी ठाकरे यांनी सुचविलेल्या सुधारणा मान्य करण्यात आल्या. मुंबई महापालिकेच्या खात्यात दर महिन्याला वेळेत पैसे जमा होणार असून दरवर्षाला जी नैसर्गिक वाढ होते ती चक्राकार पद्धतीने देण्याची कायदेशीर तरतूद करण्यास अर्थमंत्र्यांनी तयारी दाखवली आहे. त्यानंतर शिवसेनेने जी.एस.टी.चा मसुदा मान्य केल्याचे जाहीर केले.

जी.एस.टी.चे प्रेझेंटेशन घटनाबाह्य
दरम्यान, जी.एस.टी. मसुद्यावरुन भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेनेच्या नेत्यांमध्ये असलेल्या मतभेदांमुळे विरोधकांना आयते कोलीत मिळाले आहे. उद्धव ठाकरे यांना घरी जाऊन जी.एस.टी.चे प्रेझेंटेशन देणे म्हणजे घटनाबाह्य केंद्र निर्माण करण्याचा प्रकार असल्याची टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.