शिवस्मारकाच्या भूमिपुजनासाठी जिल्ह्यातील जल, माती नेणार

जळगाव : 24 डिसेंबर रोजी देशाचे पंतप्रधान नरेद्र मोदी यांच्या हस्ते अरबी समुद्रात उभारण्यात येणार्‍या शिवछत्रपती स्मारकाचे भूमिपुजन होणार आहे. छत्रपती राजाच्या स्मारकात राज्यातील मोठ्या नद्यांचे पाणी आणि महाराष्ट्राच्या मातींचा समावेश व्हावा या उद्देशाने जिल्ह्यातील नद्यांच्या पाणी आणि माती शिवस्मारकाच्या भूमिपुजनासाठी नेण्यात येणार आहे. जिल्ह्याती सर्व नागरिकांनी मोठ्या संख्येने शिवस्मारकाच्या भूमिपुजनासाठी उपस्थित रहावे असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे. तसेच शिवस्मारका विषयी ग्रामीण भागात प्रचार प्रसार व्हावा यासाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार आहे. याविषयी माहिती देण्यासाठी संपुर्ण महाराष्ट्रात एकाच वेळी पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याअनुषंगाने जिल्हाधिकारी रुबल अग्रवाल यांनी पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. त्यात त्यांनी ही माहिती दिली. अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जगातील सर्वात मोठे स्मारक उभारण्यात येणार आहे. शिवस्मारकाच्या उभारणीसाठी 2300 कोटी खर्च येणार असुन स्मारकाच्या उभारणीसाठी तीन वर्षाचा कालावधी लागणार आहे. पत्रकार परिषदेत जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अस्तिककुमार पांण्डेय, निवडणूक अधिकारी मनोहर चौधरी, महसूल उपजिल्हाधिकारी अभिजीत भांडे पाटील आदी उपस्थित होते.

तीन हजार फलक लावले जाणार
शिवस्मारक उभारणीचे तळागाळातील जनतेपर्यत प्रचार प्रसार व्हावे यासाठी जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायत, सार्वजनिक ठिकाणी, शाळा, महाविद्यालयात तीन हजार फलक लावले जाणार आहे. तसेच जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतीमध्ये विशेष ग्रामसभा बोलवून ठराव संमत करण्यात येणार आहे. मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात फलकाचे अनावरण करण्यात येणार आहे.

ऑनलाईन प्रचार प्रसार करण्यात येणार
शिवस्मारक उभारणीची क्रिया, तसेच उभारणी दरम्यानची दैनदिन कामकाजांचा आढावा दररोज ऑनलाईन प्रसिध्द करण्यात येणार आहे. तसेच दररोज पत्र देखील प्रसिध्द करण्यात येणार आहे.
शिवस्मारक उभारणीची कार्यक्रम पत्रिका देखील प्रसिध्द करण्यात येणार आहे.

संपुर्ण राज्यात एकाच दिवशी पत्रकार परिषद
शिवस्मारक भूमिपुजनासाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील पाणी, मातीचा समावेश करण्यात येणार आहे. ही माहिती राज्यातील सर्व जनतेपर्यत पोहचावी यासाठी 35 जिल्ह्यातील जिल्हाधिकार्‍यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानूसार एकाच दिवशी पत्रकार परिषद घेतली. त्याद्वारे ही माहिती देण्यात आली.

महापालिकेच्या विविध विभागाच्या परवानग्या होत्या बाकी
या स्मारकास राज्य व केंद्र शासनासह महापालिकेच्या विविध विभागाच्या परवानग्या आवश्यक होत्या. यामध्ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, नौदल पश्चिम विभाग, तटरक्षक दल, सागरी किनारा अधिनियम,मुंबई पोलीस, मुंबई महानगरपालिका, बेस्ट, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, बी.एन.एच.एस.इंडिया, मत्स्यव्यवसाय विभाग, राष्ट्रीय सुरक्षा दल, दिल्ली, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अशा बारा विभागांची ना हरकत प्रमाणपत्रे शासनास प्राप्त झाली आहेत. आपल्या असामान्य कामगिरीने महाराष्ट्राची पताका जगभरात फडकवणार्‍या छत्रपती शिवाजी महाराजांना महाराष्ट्राच्या वतीने हे अनोखे वंदन असेल. महाराष्ट्राच्या तेजस्वी आणि गौरवशाली इतिहासाचे प्रतिबिंब या स्मारकाच्या माध्यमातून अनुभवता येणार आहे. त्यामुळे प्रकल्पाचे अनोखे व विशिष्ट स्वरुप लक्षात घेऊन प्रकल्पाचा आराखडा, निविदा कागदपत्रे तयार करणे, प्रकल्पावर देखरेख करणे यासाठी दिनांक 11 एप्रिल 2016 रोजी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची नेमणूक करून त्यानंतर प्रकल्प आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे.