शिवस्मारकासाठी कुठून पैसा आणणार ?
मुंबई – राज्याची आर्थिक परिस्थिती मजबूत नसताना शिवस्मारक उभारण्याचा अट्टाहास सरकार का करत आहे, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील शिवस्मारक उभारण्यासाठी लागणारा निधी तुम्ही कुठून जमा करणार, असा थेट प्रश्‍न मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला.
अरबी समुद्रात शिवस्मारक उभारण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रकल्पाला विरोध करणारी तसेच हा प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका भिडे कपासी या कोचिंग क्लासेचे प्राध्यापक मोहन भिडे यांनी केली आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. राज्यावर कर्जाचा डोंगर आहे. मग अशा स्थिती 3,600 कोटी रुपये स्मारकावर खर्च का करायचे, असा सवाल याचिकाकर्त्याने याचिकेद्वारे केली आहे. राज्यात गड किल्ले असून त्यांची दुरवस्था झाली आहे. अशा स्थितीत शिवस्मारकावर खर्च का असा सवालही उपस्थित केला आहे.
त्यावर आज झालेल्या सुनावणीत हायकोर्टाने राज्य सरकारकडून उत्तर मागवले आहे. तीन आठवड्यात उत्तर देण्याचे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत. त्यास सरकार या स्मारकासाठी कुठून पैसा उभारणार, त्याच बरोबर 2009 पासून मुख्यमंत्री निधी कोणकोणत्या कामांसाठी किती निधी दिला, त्याचा तपशील सादर करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
नरिमन पॉइंटसमोरील अरबी समुद्रातील 15.96 हेक्टरवर पसरलेल्या खडकावर हे स्मारक उभारण्यात येणार आहे. या स्मारकासाठी सुमारे साडे तीन हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च अपेक्षित आहे. मात्र हा स्मारक आधीपासूनच वादाचा विषय ठरला होता. मच्छिमार तसेच पर्यावरणतज्ज्ञांनीही या स्मारकाला विरोध दर्शवला आहे.