शिवाजीनगर रेल्वे पूलाची जबाबदारी रेल्वेचीच

न्यायालयाचे निर्देश; रेल्वेकडून मागविली माहिती

जळगाव । शहरातील शिवाजीनगरात जाणारा रेल्वे पूल बांधण्याची जबाबदारी ही रेल्वे प्रशासनाचीच असल्याचे महत्वाचे निर्देश मंगळवारी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. या प्रकरणी रेल्वेकडून माहिती मागविण्यात आली असून पुढील सुनावणी २६ सप्टेबर रोजी होणार आहे. या संदर्भात माहिती अधिकार कार्यकर्ते दीपक गुप्ता यांनी याचिका दाखल केली आहे.

कधीपासूनचा पेच
शिवाजीनगर उड्डाण पुलाची मुदत संपल्यामुळे यावरील अवजड वाहतूक बंद करण्यासाठी दीपक गुप्ता यांनी पुढाकार घेतला होता. यामुळे ही वाहतूक बंद करण्यात आली आहे. यानंतर त्यांनी या पुलाचे काम त्वरीत व्हावे म्हणून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यावरील सुनावणीत रेल्वे प्रशासनाने आधी जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न करत फक्त ५० टक्के रक्कम देण्याची तयारी दर्शविली. उर्वरित ५० टक्के रक्कम ही राज्य शासनाने द्यावी अशी त्यांची मागणी होती. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात न्या. गोरडे आणि न्या. कंकणवाडी यांच्याकडे सुनावणी सुरू आहे.

स्पष्ट निर्देश
या पार्श्‍वभूमिवर मंगळवारी दीपक गुप्ता यांचे वकील किशोर संत यांनी भूमिका मांडली. यावर न्यायालयाने पहिल्यांदा स्पष्ट निर्देश देत ही जबाबदारी रेल्वे प्रशासनाचीच असल्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणी रेल्वेकडून माहिती मागविण्यात येत असून पुढील सुनावणी २६ सप्टेबर रोजी होणार आहे. याआधी रेल्वे प्रशासनाने जळगाव महापालिकेकडे ५० टक्के निधीची मागणी केली होती. यावर महापालिकेने नकार देत राज्य शासनाने हा खर्च करावा असे सूचित केले होते. ही प्रक्रिया सुरू असतांनाच न्यायालयाने यात रेल्वेची जबाबदारी असल्याचे दिलेले निर्देश महत्वाचे मानले जात आहे. या प्रकरणी लवकरच स्पष्ट निकाल आल्यानंतर शिवाजीनगर उड्डाणपुलाचा मार्ग मोकळा होणार आहे.