शिरपूर । शिरपूर शेतकरी सहकारी साखर कारखाना लि. दहिवद ता.शिरपूर च्या थकीत प्रॉव्हीडंट फंड (पी.एफ) बाबत नवी दिल्ली येथील पी.एफ. ट्रीब्युनल कोर्टने स्थ्गिती आदेश दिला असून कारखान्याच्या बाजूने निकाल लागल्याची बाब समाधानकारक आहे असे चेअरमन माधवराव पाटील यांनी सांगितले. याकामी कारखान्याचे तज्ञ संचालक माजी शिक्षण मंत्री आमदार अमरिशभाई पटेल तसेच चेअरमन माधवराव पाटील, व्हाईस चेअरमन दिलीप पटेल, सर्व संचालक यांचे सातत्याने प्रयत्न सुरु होते. शिरपूर शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याच्या थकीत प्रॉव्हीडंट फंड (पी.एफ) चा विषय, तसेच इतर गुंतागुतीचे मुद्दे सोडविण्यासाठी कारखान्याकडून सर्वतोपरी प्रयत्न सुरु आहेत.
थकबाकी संबंधीची व कारखान्याने भरलेल्या रकमेची कागदपत्रे घेवून नाशिक येथील पी.एफ. खात्याने दि. 28.4.2017 रोजी हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच ट्रीब्युनल कोर्टने पी.एफ. खात्याच्या दि. 2.11.2015 रोजीच्या कारवाई करण्याच्या आदेशाला स्थ्गिती आदेश दिला आहे. नवी दिल्ली येथील ट्रीब्युनल कोर्टचे प्रिसायडींग ऑफीसर हरीष गुप्ता यांनी हा आदेश दिला असून कारखान्यातर्फे दिल्ली येथील ड. एस.सी.वर्मा यांनी कामकाज पाहिले. त्यांना मुंबई येथील ड. हिरेन छेडा यांनी सहकार्य केले.
18 कोटी रक्कम संशयास्पद
ट्रीब्युनल कोर्टने म्हटले आहे की, धुळे व नंदुरबार जिल्हा बँकेच्या ताब्यात शिरपूर साखर कारखान्याचे सर्व चल, अचल संपत्ती तसेच सर्व कागदपत्रांचे रेकॉर्ड असल्याने व कारखान्याच्या बंद कालावधीत कामगारांना वेतन अदा न केल्याने या सर्व बाबतीत पी.एफ. भरणा करण्याचा मुद्दा आला आहे. पी.एफ.खात्याने मार्च 2003 ते एप्रिल 2011 पर्यंत रक्क्म 14 कोटी रुपये दर्शवली आहे. 2011-2012 या एकाच वर्षातील पी.एफ. थकबाकीची 18 कोटी रुपयांची रक्क्म संशयास्पद आहे. तसेच कारखान्याकडून 2003 ते 2011 या कालावधीत 5.18कोटी रुपयांची रक्क्म भरल्याचेही म्हटले आहे.
5 कोटी भरण्याचा होता आदेश
पी.एफ.च्या थकीत रकमेपोटी 5 कोटी रुपयांची रक्कम भरण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले होते. याबाबत न्याय मिळण्यासाठी साखर कारखान्यातर्फे नवी दिल्ली येथील ट्रीब्युनल कोर्टमध्ये धाव घेण्यात आली. या ट्रीब्युनल कोर्टने पी.एफ. खात्याकडून सुरु केलेल्या वसुली प्रक्रियेला म्हणजेच दि. 2.11.2015 रोजीच्या पी.एफ. खात्याच्या आदेशाला स्थगीती दिली आहे.