शिसाकाच्या आशा धूसर

शिरपूर । शिरपूर शेतकरी सहकारी साखर कारखाना सुरू होण्याची आशा आता मावळली असल्याचे चिन्ह स्पष्टपणे जाणवू लागले आहे. त्यामुळे येथील शेतकरी हवालदिल झाला आहे. नेमके कारखान्याबाबत काय सुरू आहे? याची माहिती देखील अधिकृतरित्या कोणीही बाहेर देण्यास तयार नाही. जिल्हा बँकेकडून शिसाका ताब्यात देण्यासंदर्भात हालचाली सुरू असल्याचे वृत्त आल्यानंतर शिसाका प्रशासनाने घेतलेल्या बैठकीत बँकेकडून कारखाना ताब्यात घेण्यासंदर्भात असमर्थता दर्शविली असल्याचे वृत्त आहे. याबाबत त्यांच्याकडून जिल्हा बँकेला देण्यात आलेल्या पत्रात कायदेशिर सल्ला घेवू त्यानंतर काय तो निर्णय घेतला जाईल असा गोंडस उल्लेख केला असल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे शिसाकाला लागलेले ग्रहण नेमके सुटणार कधी हाच मोठा प्रश्‍न या निमित्ताने निर्माण झाला आहे.

पोषक वातावरण असताना देखील कारखाना व सूतगिरणी बंद
तालुक्यात ऊस, कापूस पिकांसाठी पोषक वातावरण असतांना देखील आपल्या हक्काचा कारखाना व सूतगिरणी बंद अवस्थेत आहे. त्यातच शेतकर्‍यांनी शेतीला पुरक असा व्यवसाय करावा यासाठी मेळावा घेवून मार्गदर्शन केले जात आहे. कारखाना सुरू करण्याची कृती मात्र विद्यमान संचालक मंडळालाच करावी लागणार आहे. नुकतेच शेतकरी विकास फाऊंडेशनने कारखाना सुरू करण्यासंदर्भात निवेदन शिसाका प्रशासनाला दिले आहे. यावर नेमके प्रशासनाने काय निर्णय घेतला याचा देखील खुलासा हा अधिकृतरित्या जाहीर होवू शकला नाही.

जिल्हा बँकेने जप्त केला होता कारखाना
शेतकरी सुखी समृद्ध व्हावा यासाठी माजी खासदार शिवाजीराव पाटील यांच्या अथक प्रयत्नांतून 1985 ला शिसाकाचे रोपटे लावले गेले. त्यानंतर राजकारणामुळे कारखाना बंद पडला. आ.अमरीशभाई पटेल यांनी कारखान्याचे सूत्र हाती घेतल्यानंतर जादूची कांडी फिरवून कारखाना सुरू होईल अशी अपेक्षा जरी शेतकर्‍यांची नसली तरीही ते कारखाना सुरू करू शकतात असे अनेकांना वाटत होते. त्यातच तसे सुतोवाच त्यांनी देखील निवडणूकीच्या काळात दिले होते. परंतु कारखाना सुरू करण्यासंदर्भात कोणत्याही हालचाली दिसून आल्या नाहीत. त्या अगोदरच कारखाना 26 कोटींच्या थकीत कर्जापोटी जिल्हा बँकेने जप्त केला असल्याने ही जप्ती बेकायदेशीर असल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला त्यामुळे कारखाना शिसाका प्रशासनाच्या ताब्यात देण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. परंतु अधिकृतरित्या कारखाना ताब्यात घेण्यात आला नाही. त्यातच कर्मचार्‍यांचा थकीत प्रॉव्हिडंट फंडामुळे त्यांनी कारखाना ताब्यात घेतला. याला शिसाका प्रशासनाने न्यायालयात जावून स्थगिती मिळविली आहे.

लोकप्रतिनिधींचे अपयश
करोडो रूपयांची संपत्ती शिसाकाची असतांना देखील कारखाना जप्त केला गेला असल्यामुळे कारखान्याचे ऑफीस एका महाविद्यालयाच्या खोलीत सुरू करण्यात आले हे नेमके अपयश सभासदांचे म्हणावे की लोकप्रतिनिधींचे हा देखील प्रश्‍न यानिमित्ताने पुढे आला आहे. ऑफीस कुठेही करण्यास हरकत नाही परंतु कारभार हा सुरळीत चालला पाहिजे. येथे असलेल्या 3 कर्मचार्‍यांना कमी करून एकाच कर्मचार्‍यावर कारभार सुरू आहे. शिसाकाच्या संचालक मंडाळाची बैठक झाली. या बैठकीत सकारात्मक निर्णय होईल अशी अपेक्षा असतांना पुन्हा तोच प्रकार झाला. बँकेकडून कारखाना ताब्यात घेणास शिसाका प्रशासनाने नकार दिला असल्याचे वृत्त आहे. यासंदर्भात त्यांनी बँकेला दिलेल्या पत्रात कायदेशीर काय तो सल्ला घेतल्यानंतर निर्णय घेवू असा उल्लेख केला असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. नेमका कायदेशिर सल्ला केव्हा घेणार हा देखील एक कळीचा मुद्दा ठरला आहे. सप्टेंबर 2016 पासून कारखाना ताब्यात आल्यानंतर तब्बल 8 महिने उलटून देखील कोणत्याही प्रकारची हालचाल होतांना सर्वसामान्य सभासदांना दिसून आल्या नाहीत. हे देखील विकासाच्या वाटेवर असलेल्या या तालुक्याचे दुर्देवच म्हणावे लागेल.

शेतकर्‍यांनी संघटित व्हावे
शेतकरी विकास फाऊंडेशन येणार्‍या काळात त्यांच्या परीने कारखाना सुरू करण्याचा मागणीचा पाठपुरवा करतीलच ही जबाबदारी त्यांची एकट्याची नसून यासाठी शेतकर्‍यांनी संघटीत होणे देखील महत्वाचे आहे. आ. अमरीशभाई पटेल यांच्यासारखे सक्षम नेतृत्व या तालुक्याला लाभलेले असतांना देखील शिसाकावर का मार्ग निघत नाही हे देखील मोठे रहस्य आहे.