शिसाका पी.एफ. मुद्याबाब ट्रिब्युनल कोर्टात जाणार

शिरपूर : शिरपूर शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याचा प्रॉव्हीडंट फंड (पी.एफ.) थकीत रकमेचा प्रलंबित विषय व इतर अनेक गुंतागुतीचे मुद्दे सोडविण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने ५ कोटी रुपये तात्काळ भरण्याचे आदेश दिले आहेत. ही रक्कम भरणे शक्य नसल्याने दिल्ली येथील ट्रीब्युनल कोर्टमध्ये न्याय मिळावा यासाठी दाद मागण्यात येणार असल्याचे चेअरमन माधवराव पाटील यांनी स्पष्ट केले.

संचालक मंडळाची सभा
शिरपूर शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याची संचालक मंडळाची सभा नुकतीच आर.सी.पटेल फार्मसी कॉलेजच्या सभागृहात कारखान्याचे चेअरमन माधवराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. या सभेस कारखान्याचे संस्थापक चेअरमन व स्विकृत संचालक माजी खा.शिवाजीराव पाटील, माजी शिक्षणमंत्री तथा कारखान्याचे तज्ञ संचालक आ.अमरिशभाई पटेल, चेअरमन माधवराव पाटील, व्हाईस चेअरमन दिलीप पटेल, संचालक ज्ञानेश्‍वर पाटील, बन्सीलाल पाटील, धनंजय पाटील, भरत पाटील, संग्रामसिंग राजपूत, कांतीलाल पाटील, शामकांत पाटील, नारायणसिंग चौधरी, डिगंबर माळी, राहुल रंधे, प्रकाश चौधरी, जयवंत पावरा उपस्थित होते.

कारवाईबाबत स्थगिती द्यावी
शिसाका अडचणीतून बाहेर कसा काढावा याबाबत संचालक मंडळाच्या सभेत चर्चा करण्यात आली. प्रॉव्हीडंट फंड विभागाकडून होणार्‍या कारवाईबाबत स्थगिती द्यावी यासाठी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सुप्रसिद्ध विधीतज्ञ अ‍ॅड. पी.एम.शाह यांच्यामार्फत प्रयत्न करण्यात आले. दि.१९ डिसेंबर रोजी उच्च न्यायालयात न्या.आर.बी.घुगे यांच्यासमोर सुनावणी झाली. अ‍ॅड. पी.एम.शाह यांनी अतिशय उत्तमरीत्या केस चालविली. परंतु, दुर्दैवाने उच्च न्यायालयाने पी.एफ. विभागाच्या कारवाईस स्थगिती देण्यास नकार दिला. किमान ५ कोटी रुपये भरण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. ही रक्कम भरल्याशिवाय पी.एफ. विभागाची कारवाईस स्थगिती दिली जाणार नसल्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

पी.एफ. हा महत्वाचा मुद्दा डोळ्यासमोर ठेऊन संचालक मंडळाच्या सभेत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. कारखान्याच्या दृष्टीने हीतावह ठरेल यासाठी चेअरमन यांनी दिल्ली येथील ट्रीब्युनल न्यायालयात लवकरच दाद मागणार असल्याचे सांगितले. त्यानंतरही दिलासा मिळाला नाहीतर सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी दर्शविली. न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी आवश्यक सर्व खर्च करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. स्त रकमेच्या वसुलीसाठी जप्ती करण्याबाबत कारवाई सुरु आहे. यानुसार पुढील न्यायालयीन प्रकिया पुढे पार पाडण्यासाठी पाऊल उचलण्यासाठी सर्वानुमते निर्णय घेण्यात आला.