शिसाका 16 कोटी साखर प्रकरण जनहित याचिका ; उच्च न्यायालयाकडून कारणे दाखवा

शिरपूर । येथील शिरपूर शेतकरी सह.साखर कारखान्यात झालेल्या 16 कोटी रुपयांच्या साखर व्यवहार प्रकरणी योग्य ती चौकशी होवून संबंधितांवर कारवाई व्हावी, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. मोहन साहेबराव पाटील, अशोक श्रीराम, अ‍ॅड.गोपालसिंग राजपूत, राहूल रंधे व डिगंबर पांडू माळी यांनी ही याचिका दाखल केली.

केंद्र सरकार (कृषी व सहकार विभाग), साखर आयुक्त महाराष्ट्र राज्य, शिरपूर शेतकरी सह.साखर कारखाना व धुळे-नंदुरबार जिल्हा मध्यवर्ती बँक सह.बँक अशा चौघांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली. उच्च न्यायालयातील न्या.आर.एम.बोर्डे व न्या.ए.एम.ढवळे यांच्या खंडपीठाने ही जनहित याचिका 14 जून रोजी दाखल करुन घेतली. धुळे जिल्हा मध्यवर्ती सह.बँकेने थकीत कर्जापोटी शिरपूर साखर कारखाना जप्त केला. जिल्हा बँकेचे कारखान्याकडे साखर मालतारण कर्ज 16 कोटी 77 लाख 35 हजार, अल्पमुदत कर्ज 6 कोटी 12 लाख 54 हजार तर पुनर्रचित कर्ज 2 कोटी 58 लाख 26 हजार असे एकूण 25 कोटी 48 लाख 15 हजार रुपये कर्ज घेणे होते. हे कर्ज थकीत झाल्यामुळे बँकेने 6 ऑक्टोबर 2012 रोजी कारखाना जप्त करुन ताब्यात घेतला. तेव्हापासून कारखाना आजतागायत बंद आहे. 16 कोटी रुपयांचे साखर प्रकरण घडले तेव्हा कारखान्यात चेअरमन व्ही.यू.पाटील व व्हा.चेअरमन बबन चौधरी यांची सत्ता होती. तर धुळे जिल्हा मध्यवर्ती बँक आ.अमरीशभाई पटेल यांच्या ताब्यात होती. कारखाना बंद पडल्याने कर्मचारी व शेतकर्‍यांचे अतोनात नुकसान झाले. त्यामुळे कारखाना सुरु होणे गरजेचे असूनही त्यात यश येवू शकले नाही.