शेकडो वकिलांची प्रॅक्टीस धोक्यात!

पुणे । महाराष्ट्रातील शेकडो वकीलांची सनद धोक्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार वकिलांच्या सनद पडताळणीचे काम गेले वर्षभर सुरु होते. 30 नोव्हेंबरपर्यंतच्या मुदतीत हजारो वकिलांनी आपली सनद पडताळणी करुन घेतलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने जर पडताळणी करण्यासाठी वकिलांनी प्रयत्न न केल्याचे गंभीरतेने घेऊन आदेश दिले तर अशांची मान्यता धोक्यात येण्याची भीती आहे. आजही बार कॉन्सिलकडे टपालाने पडताळणीचे अर्ज येत असल्याने केवळ प्रयत्न कऱण्यासाठी असे अर्ज 31 जानेवारीपर्यंत स्विकारण्याचे ठरवण्यात आले आहे. न्यायालयाच्या आदेशाच्या अधिन राहूनच असे अर्ज स्विकारून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे कळवण्यात आले आहे. त्यामुळे शेकडो वकीलांच्या प्रॅक्टीसचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. पुणे बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष व बार कौन्सील ऑफ महाराष्ट्र व गोवा चे ‘विशेष अधिकार’ समितीचे माजी सदस्य अ‍ॅड. मिलींद द. पवार यांनी एका निवेदनाद्वारे वकिलांचे लक्ष या समस्येकडे वेधले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतीम मार्गदर्शनावरच भवितव्य अवलंबून
सनद पडताळणी सर्वोच्य न्यायालयाच्या निर्देशा नुसार चालु असून दुर्लक्ष केल्यास कारवाई होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशा नुसार बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र व गोवा च्या वतीने राज्यातील सर्व वकीलांची सनद पडताळणी मोहीम जवळपास एक वर्ष सुरू होती व सनद पडताळणीचा अर्ज दाखल करण्याची अंतीम मुदत 30 नोव्हेंबर 2016 पर्यंतच होती. महाराष्ट्रातील अनेक वकिलांनी 30 नोव्हेंबर 2016 ही मुदत संपल्यानंतरही सनद पडताळणी अर्ज दाखल केलेले नाहीत. महाराष्ट्रातील अनेक वकील सनद पडताळणी मुदतवाढीबाबत चौकशी करीत आहेत. अनेक वकील पोस्टाने सनद पडताळणी अर्ज महाराष्ट्र व गोवाच्या कार्यालयात पाठवित आहेत व काही वकील समक्ष अर्ज आणून देत आहेत. त्यामुळे बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र व गोवाचे सचिव यांनी बार कौन्सिल ऑफ इंडियाला एक डिसेंबरला पत्र लिहून 30 नोव्हेंबर 2016 नंतर सनद पडताळणीचे अर्ज स्वीकारायचे आहेत किंवा नाही किंवा विलंब शुल्क घेऊन अर्ज स्वीकारावेत का? या बाबतचे मार्गदर्शन करावे असे विचारणा करणारे विनंती पत्र पाठविले होते.

सर्वोच्य न्यायालयाचे कुठलेही निर्देश नाहीत
बार कौन्सील ऑफ इंडीयाने बार कौन्सील ऑफ महाराष्ट्र व गोवाला दिलेल्या ऊत्तरात म्हटले आहे की सर्वोच्य न्यायालयाने कुठलीही मुदत वाढ दिलेली नाही किंवा विलंब शुल्क घेऊन सनद पडताळणी अर्ज स्वीकारण्या बाबत सर्वोच्य न्यायालयाचे कुठल्याही प्रकारचे निर्देश नाहीत. जो पर्यंत सर्वोच्य न्यालयाचे व बार कौन्सिल ऑफ इंडीयाचे स्पष्ट आदेश व निर्दश येत नाहीत तो पर्यंत

सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम आदेश बंधनकारक
ज्या वकीलांचे सनद पडताळणी अर्ज अद्याप दाखल करावयाचे राहीले आहेत त्यांनी दि 31 जानेवारी 2017 पर्यंतच अर्ज बार कौन्सील कडे जमा करावेत. परंतु सद्य स्थितीत सनद पडताळणी शुल्क रू 100/ स्वीकारले जाणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम आदेशास बांधिल राहून सध्या अर्ज स्वीकारले जातील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

मुदतबाह्य अर्जांवर निर्णय
सर्वोच्य न्यायालयात फेब्रुवारी 2017 या महीन्यातील सुनावणीनंतर 30 नोव्हेंबर 2016 नंतर आलेल्या मुदतबाह्य अर्जांवर निर्णय घेण्यात येईल असे दि 25 डिसेंबर 2016 रोजी महाराष्ट्र बार कौन्सील च्या विशेष प्रशासकीय समितीच्या बोलविण्यात आलेल्या विशेष बैठकीत निर्णय झाला आहे. तसेच पुन्हा नव्याने मुदतवाढ मिळाल्यास किंवा सर्वोच्य न्यालयाचे व बार कौन्सिल ऑफ इंडीयाचे जे काही अंतिम आदेश होतील ते ताबडतोब राज्यातील सर्व बार असोसिएशनला कळविण्यात येतील असे बार कौन्सील ऑफ महाराष्ट्र व गोवाचे विशेष समितीचे सदस्य व माजी अध्यक्ष अ‍ॅड विठ्ठठल कोंडे देशमुख यांनी कळवले आहे.