शेतकरी आंदोलन आणि राजकारण
खरतरं शेतकर्‍यांच्या हालअपेष्टावर लिहिणे कुठे मला अधोगतीचे लक्षण वाटते. स्वतःला आधुनिक समजणार्‍या महाराष्ट्रात आजही जगाचा पोशिंदा रस्त्यावर येऊन शेतात गाळणारा घाम रक्ताच्या रूपाने सांडताना पाहायला मिळत आहे. कुठेतरी फेसबुक आणि व्हॉट्सअ‍ॅपसारख्या असंख्य सोशल मीडियावर म्हटले जाते शेतकरी जगला तर देश जगेल किंवा वावर आहे तर पॉवर आहे. परंतु, आभासी जगाच्या पलीकडे कुठेतरी वास्तवातील जगाच्या पोशिंद्याची आणि वावराच्या व्यथा उघड्या डोळ्यांनी पाहत न बसता त्यावर अभ्यास करून पर्याय निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे.
अलीकडील काळात वेगवेगळ्या शेतमाल उत्पादकांचे वेगवेगळे गट तट पडलेले दिसतात. तूर उत्पादक, कापूस उत्पादक, ऊस उत्पादक, असे असंख्य गट शेतकर्‍यांचे पाहायला मिळतात आणि त्यांची वेगवेगळ्या मागण्यांची वेगवेगळी आंदोलने रस्त्यांवर उभी राहताना पाहायला मिळत आहेत. ही कृषिप्रधान महाराष्ट्राची शोकांतिका आहे.
बहुसंख्य शेतकरी महाराष्ट्रात असले, तरी शेती आणि शेतकरी यांच्यावर फुकट आणि डोळेझाकपणे मेवा खाणारे खूप झालेत. भडकलेली आंदोलने, जाळपोळ, ऊस गाड्या अडवणे, दूध रस्त्यावर ओतणे, अशा असंख्य प्रकारे शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाचा किंवा त्यांच्या दुःखाचा उद्रेक होत आहे. परंतु, शेतकर्‍यांकडे आशावादी नजरेने पाहणार्‍या राजकारण्यांनी याकडे कुठे तरी पाठ फिरवली, असे दिसत आहे. मतदानाच्या वेळी शेतकर्‍यांच्या घरात जाऊन खाली बसून शेतकर्‍यांचे सांत्वन करणारे राजकारणी आज रंग बदलताना दिसत आहेत. नुकत्याच अलीकडील काळात नगर जिल्ह्यातील शेवगाव येथे ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांनी आंदोलन केले. जाळपोळ आणि उसाच्या गाड्या अडवणे असे प्रकार घडत होते. म्हणून पोलिसांनी हवेत गोळीबार आणि आंदोलकांवर लाठीचार्ज झाल्याची घटना घडली. अशा प्रकारे दडपशाही मार्गाने आंदोलन दाबण्याचे (मुस्कटदाबी) काम प्रशासन करतेय का असे वाटते! खरंतर महाराष्ट्र हा कृषिप्रधान असला, तरी महाराष्ट्राचा राजा हा उपाशी मरतोय हे विसरून चालणार नाही.
मागे कर्जमाफीसाठी मोठमोठी आंदोलने छेडण्यात आली यामध्ये विरोधी पक्षही सामील होते. खरंतर सत्ताधारी जेव्हा विरोधी पक्षात होते तेव्हा पण त्यांनी अशा आंदोलनात सहभाग घेतलाच की त्यामुळेच ते सत्ताधारी झाले झाले का? हाही एक प्रश्‍न मग पाणी मुरतयं कुठं! खरंतर राजकारणी, मंत्री, पुढारी यांना मनापासून वाटत असेल शेतकरी जगावा तर वैयक्तिक पातळीवर काम केले पाहिजे.
अलीकडील काळ हा शेतकरी आंदोलनाचा काळ असे म्हणावे का, असा प्रश्‍न पडतो. शेतकर्‍यांच्या मागण्यांसाठी अनेक आंदोलनाची हत्यारे उचलली गेली. परंतु, त्याचा उपयोग (फायदा) किती प्रमाणात झाला हे ठाऊक नाही. परंतु, सरकार कोणते का असेना, ते शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नावर राजकारण करू इच्छित आहे असेच वाटते.
सरकारवर असंख्य रुपयांचा कर्जाचा बोजा आहे, मान्य आहे, तरी आमदार आणि मंत्र्यांची वेतनवाढ होताना दिसते आणि विधेयक बहुसंख्येने मंजूर होते आहे याबद्दल वाईट वाटते. ज्यांच्या कष्टाच्या पैशावर आपण प्रशासनाचा भार झालो आहोत, हे माहिती असूनही असे वागणे बरे नाही.
सरकारचे काहीबाबतीत अभिनंदनही केले पाहिजे याबद्दल दुमत नाही. परंतु, तळागाळातील लोकांपर्यंत त्या गोष्टी पोहोचतात का, याबद्दल ग्राउंड लेव्हलला जाऊन पडताळणी करणे गरजेचे आहे. सरकार विविध योजना राबवते. परंतु, त्यातून शेतकर्‍यांचा फायदा होतोय की नाही, याची पडताळणी सरकारने करायला हवी. कोणतेही सरकार चांगले अथवा वाईट नसते. परंतु, चांगले काम केले तर ते काम चांगले आणि वाईट केले तर वाईट आणि मतदार त्याचा न्यायनिवाडा चांगल्या प्रकारे करतातच. शेतकरी बांधवांसाठी सर्व पुढारी, नेते, राजकारण्यांनी तसेच संपूर्ण भारतवासीयांनी स्वार्थ सोडून एकत्र यावे आणि आपला भारत देश पुन्हा कृषिप्रधान देश म्हणून जगात नावलौकिक होण्यासाठी सर्वांचाच सहभाग असणे आवश्यक आहे!
-निखिल जगताप