शेतकरी आत्महत्यांवर रात्रीतून तोडगा निघणार नाही!

नवी दिल्ली : शेतकरी आत्महत्येनंतर सरकारकडून संबंधित शेतकर्‍याच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई दिली जाते; मात्र केवळ भरपाई देऊन हा प्रश्न सुटणार नाही. सरकारला कागदावरच्या योजना प्रभावीपणे अमलात आणाव्या लागतील, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्र सरकारला फटकारले. तसेच, शेतकरी आत्महत्येच्या वाढत्या प्रमाणावर एका रात्रीत तोडगा काढता येणार नाही, असे मतही मांडले. केंद्र सरकारने शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी राबवलेल्या उपाययोजनांच्या परिणामासाठी एक वर्ष प्रतीक्षा करावी, अशी विनंती केंद्र सरकारने केली होती. केंद्र सरकारच्या भूमिकेशी सहमती दर्शवताना न्यायालयाने हे मत मांडले.

केंद्राने मांडली सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका
सिटीझन रिसोर्स अ‍ॅण्ड अ‍ॅक्शन इनिशिएटीव्ह (क्रांती) या एनजीओने शेतकरी आत्महत्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. गुजरातमधील शेतकरी आत्महत्येच्या प्रश्नावरुन ही याचिका दाखल झाली होती. या याचिकेवर केंद्र सरकारने गुरुवारी न्यायालयात भूमिका मांडली. केंद्र सरकारच्यावतीने बाजू मांडणारे महाधिवक्ता के. के. वेणगोपाल यांनी न्यायालयात केंद्र सरकारने शेतकर्‍यांसाठी सुरु केलेल्या विविध योजनांची माहिती दिली. या उपाययोजनांचा सकारात्मक परिणाम दिसून येत असून, केंद्र सरकारला आणखी वेळ द्यावा, अशी विनंती त्यांनी न्यायालयास केली. 30 टक्के कृषी जमिनीला पीकविमा योजनेचे कवच मिळाले असून, 2018 पर्यंत हे प्रमाण आणखी वाढेल असा दावा त्यांनी न्यायालयात केला. 12 कोटी शेतकर्‍यांपैकी 5.34 कोटी शेतकर्‍यांना कृषीविषयक योजनांचा लाभ मिळाल्याची माहिती सरकारने दिली. न्यायालयाने सुरुवातीला शेतकरी आत्महत्येच्या वाढत्या प्रमाणावर चिंता व्यक्त केली. त्यानंतर आणखी वेळ देण्याची केंद्र सरकारची मागणी मान्य केली.

काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय….
केंद्र सरकार योग्य दिशेने काम करत असले तरी शेतकरी आत्महत्या वाढत आहेत ही बाबही लक्षात घ्यायला हवी. हे चित्र बदलण्यासाठी जी काही पावले उचलायची असतील ती सरकारने उचलावी. न्यायालयाची तुम्हाला पूर्ण साथ असेल, असे सरन्यायाधीश जगदीशसिंह खेहर, न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांनी सांगितले. न्यायालय सरकारच्या विरोधात नाही. शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न रातोरात सुटू शकत नाही हेसुद्धा आम्हाला माहीत आहे. मात्र शेतकर्‍यांच्या कल्याणासाठी ज्या योजना आहेत त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी सरकाने पूर्ण शक्ती पणाला लावायला हवी, असेही न्यायालय म्हणाले. शेतकर्‍याला कर्ज देताना कृषीविमा उतरला गेल्यास शेतकरी थकबाकीदार होणार नाही. पिकांचे नुकसान झाल्यास कर्ज फेडण्याची जबाबदारी विमा कंपनीवर राहील, असे न्यायालयाने नमूद केले. सरकारला हा प्रश्न सोडवण्यासाठी ठोस काम करायचे असेल तर नेमके काय केले जाणार आहे, हे सांगावे, असे नमूद करत न्यायालयाने सरकारला सहा महिन्यांचा वेळ दिला.