शेतकरी कर्जमाफीसाठी आणि आमदारांच्या निलंबनाविरोधात विरोधी पक्षांनी घेतली राज्यपालांची भेट

मुंबई : महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची तातडीने कर्जमाफी करावी आणि कर्जमाफीची मागणी रेटून धरणाऱ्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या १९ आमदारांचे निलंबन तातडीने मागे घ्यावे, या मागणीसाठी विरोधी पक्षांच्या शिष्टमंडळाने बुधवारी सायंकाळी राज्यपाल चे. विद्यासागर राव यांची भेट घेतली.

विधिमंडळातील दोन्ही सभागृहाचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील व धनंजय मुंडे, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधानसभेचे माजी अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील, राष्ट्रवादीचे विधानसभेतील गटनेते जयंत पाटील, काँग्रेसचे विधान परिषदेतील गटनेते शरद रणपिसे, समाजवादी पक्षाचे नेते अबू आझमी, पीपल्स रिपब्लिकन पक्षाचे अध्यक्ष प्रा. जोगेंद्र कवाडे आदी नेत्यांसह विरोधी पक्षांच्या सुमारे ६० आमदारांनी राज्यपालांची भेट घेऊन सरकारकडून झालेल्या कारवाईची माहिती दिली. ही राजकीय दडपशाही आहे, असा दावा विरोधकांनी केला.

राज्यपालांशी चर्चा करताना विखे पाटील यांनी विधानसभेमध्ये बुधवारी घडलेल्या नाटकीय घटनाक्रमाची माहिती राज्यपालांना दिली. सरकारने नियम बाजूला सारून निलंबनाचा ठराव मांडल्याचे त्यांनी राज्यपालांच्या निदर्शनास आणून दिले. जयंत पाटील यांनी सरकार सूडाचे राजकारण करत असल्याचा आरोप केला. यावेळी धनंजय मुंडे, प्रा. जोगेंद्र कवाडे आणि अबू आझमी यांनीही शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत सरकारची दिरंगाई व आमदारांच्या अन्याय्य निलंबनाबाबत राज्यपालांना माहिती दिली. यासंदर्भात राज्यपालांनी तातडीने पावले उचलावीत, अशीही मागणी या शिष्टमंडळाने केली, असे विखे पाटील यांनी नंतर प्रसारमाध्यमांना सांगितले.