शेतकरी कर्जमाफीसाठी सरकारचं एक पाऊल पुढे!

मुंबई – उत्तर प्रदेश सरकारने शेतकर्‍यांना संपूर्ण कर्जमाफी दिल्यानंतर आपोआपच महाराष्ट्रातही राज्य सरकारवर कर्जमाफीसाठी दबाब वाढत गेला आहे. त्यामुळे कालपर्यंत कर्जमाफी देणारच नाही, अशी ठाम भूमिका घेणारे फडणवीस सरकारने कर्जमाफीसाठी एक पाऊल पुढे सरकण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी सरकारने राज्यातील 1 लाख रुपयांपर्यंत थकबाकी असलेल्या शेतकर्‍यांची यादी मागवली आहे. यासंदर्भात जिल्हा बँकांना पत्र लिहिण्यात आले आहे.

थकलेल्या कर्जाची संकलित झालेली आकडेवारी पाहिली तर राज्यात कर्जाचाही मोठा असमतोल दिसून आला आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्रातल्या पाण्याच्या उपलब्धतेमुळे शेतकरी बर्‍यापैकी समृद्ध आहेत. त्यातून आलेल्या सुबत्तेमुळे बँकांनी पश्‍चिम महाराष्ट्रात जाळ विस्तारले. इथला शेतकरीही प्रयोगशील आहे. म्हणून बँकाचे कर्जाचे प्रमाणही मोठे झाले आहे.

राज्यातील 31 लाख शेतकरी थकबाकीदार कर्जदार आहेत. 9 मार्च 2017 अखेर राज्यात 30 हजार 216 कोटी रुपयांचे कर्ज थकले आहे. यापैकी सर्वाधिक म्हणजे 20 ते 22 हजार कोटी रुपये पश्‍चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, पुणे, नगर या जिल्ह्यात आहे. हे प्रमाण एकूण कर्जाच्या 80 टक्के आहे. तर विदर्भ-मराठवाड्यातील शेतकर्‍यांकडे 1 हजार ते 2 हजार कोटी रुपये, उत्तर महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांकडे 15 टक्के थकबाकी आहे.