शेतकरी कर्जमाफी आणि सत्ताकारण

राज्यातील काँग्रेस आघाडीचे सरकार जाऊन भाजप-शिवसेनाप्रणीत महाआघाडी सरकार विराजमान होण्याच्या सत्तांतराला दोन वर्षे झाली. विरोधक असलेल्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून सत्तांतराच्या पहिल्या अधिवेशनापासून शेतकर्‍यांच्या वाढत्या आत्महत्यांच्या पार्श्‍वभूमीवर यूपीए सरकारने 2008 साली जशी कर्जमाफी जाहीर केली. त्याधर्तीवर राज्य सरकारने पुन्हा एकदा कर्जमाफी जाहीर करण्यासंदर्भातील मागणी सातत्याने करत आहे.

नुकत्याच झालेल्या 10 महापालिका आणि 25 जिल्हा परिषदांच्या झालेल्या निवडणुकांमध्ये अनपेक्षितपणे या सर्वच ठिकाणी भाजप क्रमांक1चा पक्ष ठरला. विशेष म्हणजे ऐन अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या काळात जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत कुरघोडीच्या राजकारणातून सत्तेत सहयोगी पक्ष असलेल्या शिवसेनेने प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसला पाठिंबा देत काही ठिकाणी जिल्हा परिषदांमध्ये सत्ता स्थापन केली. त्यास तोडीस तोड म्हणून भाजपनेही नावापुरता विरोधी पक्ष म्हणून ओळख असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला सोबत घेऊन त्यांनीही काही जिल्हा परिषदांमध्ये सत्ता स्थापन केली. या सर्व निवडणुकांच्या निमित्ताने या परस्परविरोधी पक्षांनी ग्रामीण भागात राहणार्‍या शेतकर्‍याच्या स्थानिक प्रश्‍नांची सोडवणुकीच्या नावाखाली सत्ता स्थापनेसाठी एकत्र आल्याचे दिसते, तर दुसर्‍याबाजूला याच पक्षांकडून राज्याच्या विधीमंडळात ग्रामीण भागातील शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीच्या प्रश्‍नावरून परस्परविरोधी भूमिका घेतल्याचे दिसते. यात प्रामुख्याने शिवसेनेचा दुट्टपीपणामुळे उडालेला गोंधळ आणि भाजपचा सत्तास्वार्थ प्रकर्षणाने राजकीय पटलावर दिसून येत आहे, तर याचप्रश्‍नांवर विधीमंडळात एकत्र असलेल्या काँग्रेस, राष्ट्रवादीने सत्तेसाठी आम्ही कोणाच्याही गळा प़डू शकतो हे दाखवून दिले.

सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कर्जमाफीवरून राज्य सरकारला घेरण्यासाठी पहिल्या आठवड्यापासून विरोधकांनी सभागृहाचे कामकाज होऊ न दिल्याने सभागृहाचे कामकाज एका ओळीनेही होऊ शकले नाही. मात्र, जि.प. निवडणुकीतील काँग्रेस-शिवसेनेच्या युतीचा धसका भाजपने घेत आणि विधीमंडळातील शिवसेनेचे महत्त्व कमी करण्याकरिता अधिवेशनाच्या दुसर्‍या आठवड्यात राज्य सरकारने विधानसभेतील विरोधी पक्षातील 19 आमदारांवर अर्थसंकल्पावेळी गोंधळ घातल्याचा ठपका ठेवत निलंबित केले. त्यासाठी सभागृहात भाजप आमदारांचे संख्याबळ जास्त दिसावे याकरिता रातोरात विमानाने भाजप आमदारांना रात्रीतच मुंबईत येण्यास भाग पाडले.

विशेष म्हणजे याची साधी भणकही शिवसेनेला लागू दिली नाही. राज्य सरकारच्या या निलंबनानंतर मात्र, शिवसेनेला खडबडून जाग येत निलंबनाच्या कारवाईमुळे शिवसेनेचे विधीमंडळात असलेले महत्त्व आपोआप कमी झाल्याचे लक्षात आले, तर दुसर्‍या बाजूला 19 आमदारांचे निलंबन रद्द केल्याशिवाय सभागृहाच्या कामकाजात सहभागी व्हायचे नाही, असा निश्‍चय विरोधकांनी जाहीर करत कामकाजावर बहिष्कार घातला. परंतु, शिवसेनेने राज्य सरकारला खिंडीत गाठण्यासाठी शेतकरी कर्जमाफीप्रश्‍नी दिल्लीवारीनंतर तात्पुरत्या स्वरूपात म्यान केलेली तलवार पुन्हा बाहेर काढली. निलंबनाच्या दिवशीच राज्य सरकारने चर्चेविनाच अर्थसंकल्प मंजूर करत सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी संपवण्याचा प्रयत्न सुरू केला. मात्र, शिवसेनेने नेमकी याबाबत विरुद्ध भूमिका घेत सभागृहाचे कामकाज संपत आलेले असताना अर्थसंकल्पावरील चर्चेत सहभागी व्हायचे म्हणत यावर चर्चेचा आग्रह धरला. त्यासाठी या आमदारांनी शिवसेनेच्या मंत्र्यावरच दबाव आणला. अखेर या मंत्र्यांनी धावाधाव करत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून सभागृहात शिवसेनेेच्या आमदारांना अर्थसंकल्पातील विभागवार विषयावर बोलण्यास परवानगी मिळवून दिली. या परवानगीच्या संधीचे सोने करत शेतकर्‍यांना कर्जमाफी जाहीर करावी, या मागणीची तलवार पुन्हा शिवसेनेच्या आमदारांनी बाहेर काढली. त्यामुळे राज्य सरकारलाही पुन्हा शिवसेनेच्या कुरघोडीच्या राजकारणाची जाणीव झाली.

या कुरघोडीला उत्तर देण्यासाठी भाजपनेही काही निवडक मंत्र्यांची बैठक सुकाणू समितीच्या नावाखाली त्याच दिवशी संध्याकाळी घेतली तसेच राज्यातील विधानसभा विसर्जित करून मध्यावधी निवडणुकांना सामोरे जाण्याची तयारी करत असल्याची चर्चा भाजपच्या गोटातून पसरवून देण्यात आली. त्यामुळे प्रसारमाध्यमांमध्ये चर्चेचा धुरळा उडाल्याने शिवसेना नेत्यांनाही क्षणभर राजकीय पलटवारीचा पर्याय काही सूचेनासे झाला. परंतु, काही शिवसेनेच्या आमदारांनी भाजपच्या या फक्त अफवाच असल्याचे सांगत या चर्चेतील हवा काढून घेण्याचा प्रयत्न केला.

नियमितप्रमाणे दुसर्‍या दिवशी सभागृहाचे कामकाज सुरू होताच शिवसेनेच्या आमदारांकडून पुन्हा शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा सदनात येतो का याची उत्सुकता होती. मात्र, शिवसेनेच्या आमदारांकडून या कर्जमाफीचा मुद्दा चकार शब्दाने काढला नाही. त्याऐवजी डॉक्टरांच्या मार्ड संघटनेने पुकारलेल्या संपावर आक्रमक परंतु, थोडीशी सौम्य भूमिका घेत सरकारला धारेवर धरण्याचा प्रयत्न केला. सरकारनेही त्याच पद्धतीने उत्तर देत त्यावर तत्पर असल्याचे दाखवून दिले. त्यानंतर स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी आदल्या दिवशी शिवसेनेच्या कर्जमाफीच्या मागणीची दखल घेत मधाळ आणि राजकीय लाघवी असलेल्या शब्दांची मुक्त पेरणी करत केंद्राच्या मदतीशिवाय राज्यातील शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देणे अशक्य असल्याचे सांगत त्याचा आर्थिक भार राज्याच्या तिजोरीवर टाकणे शक्य होणार नसल्याचा स्पष्ट करत केंद्राने मदत दिली, तरच कर्जमाफी देणे शक्य असल्याचे जाहीर केले. इतकी स्पष्ट भूमिका यापूर्वी राज्य सरकारकडून मांडण्यात आली नव्हती.

तरीही शिवसेनेचा एकही मंत्री आणि आमदाराने यावर चकार शब्द उच्चारला नाही. विरोधकांबाबत बोलायचे झाल्यास त्यांनी यापूर्वीच विधीमंडळाच्या कामकाजावर बहिष्कार घातल्याने विधीमंडळाचे कामकाज राज्य सरकारला हव्या त्या पद्धतीने चालवण्याचा परवाना राज्य सरकारला मिळाला आहे. तर दुसर्‍या बाजूला सहयोगी सदस्य असलेल्या शिवसेनेवर कुरघोडी करत शांत बसण्यास बाध्य केले आहे. त्यामुळे सत्ताकारणात तूर्त भाजपने बाजी मारत आपणच श्रेष्ठ असल्याचे दाखवून दिले.

– गिरीराज सावंत
9833242586