शेतकरी कर्जमुक्तीच्या आशा’वादात’ गेले पाच दिवस !

विधिमंडळ अधिवेशनाचा पाचवा दिवस पुढे 4 दिवस सुट्टी असल्याने अगदीच लवकर संपवला गेला. कर्जमाफी भेटेल की नाही? हा निर्णय अर्थातच आता मंगळवारच्या नंतर दिसून येणार आहे. मात्र पहिला दिवस वगळता 4 दिवसात झालेल्या तहकूबनाट्यामुळे शेतकरी वर्ग काहीअंशी आशावादी झाला आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी आज विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पाचव्या दिवशी देखील कामकाज होऊ शकले नाही. विधानसभेत अवघ्या तीन मिनिटांत कामकाज गुंडाळले गेले. तसंतर आठवडाभरात दुसरा दिवस वगळता शेवटच्या तीन दिवसात 2 तास देखील काम होऊ शकलेले नाही. संसदीय कार्यमंत्री गिरीश बापट यांनी सोमवारी धुलिवंदन तसेच मंगळवारी बैठक होत नसल्याचा प्रस्ताव ठेवला. खरंतर या चार दिवसाच्या सुट्ट्यांमुळे लवकर कामकाज बंद करून हे सगळे शेतकऱ्यांचे कैवारी घरवापसी करण्यासाठी कालपासूनच इच्छुक दिसत होते. आता बुधवारी कामकाज होणार असून शेतकरी कर्जमाफीवरून अर्थसंकल्पाच्या आधी कामकाज सुरळीत होईल की नाही? हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. त्यामुळे कर्जमाफीसाठी सरकार काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी विरोधकांसह सत्ताधारी शिवसेना-भाजपच्या आमदारांनी देखील सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर जोरदार घोषणाबाजी केली या दोन दिवसात केली आहे. सत्ताधारी जुनी उनी-धुनी काढून तर विरोधक विरोधी बाण्याने एकमेकांच्या विरोधात आपला घसा फोडून ओरडत होते. यात शेतकऱ्यांच्या प्रति संवेदना कमी आणि एकमेकांप्रति द्वेष जास्त दिसून येतोय. अख्ख्या महाराष्ट्रातील शेतकरी आज आशेने या अधिवेशनाकडे पाहतोय. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झालीच पाहिजे यासाठी विरोधी पक्षांच्या आमदारांसोबत सत्तेतील शिवसेना आणि भाजपचे आमदार घोषणाबाजी करतानाचे अफलातून चित्र पाहायला मिळाले. ही खरंतर ऐतिहासिक घटना आहे. म्हणजे विरोधक तर सोडाच सत्ताधारी देखील आपल्या सरकारशी समझोता करू शकत नाहीत का? एवढेच काय मंत्र्यांना देखील पायऱ्यांवर बसावे लागत असेल तर सरकारसोबत समन्वय नेमका कसा असेल? हा गंभीर प्रश्न या निमित्ताने समोर येतोय.

बाकी पहिला दिवस श्रद्धांजलीमध्ये गेल्यानंतर दुसऱ्या दिवसापासून विधानपरिषदेत पारीचारकांचा मुद्दाच गाजला. तो चौथया दिवशी थांबला त्यांचे निलंबन करूनच. पाचव्या दिवशी विधानपरिषदेतही शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीचा मुद्दा आला आणि सभागृह लवकरच बंद पडले. इकडे खाली विधानसभेत पारीचारकांना स्किप करून दुसऱ्या दिवशी कामकाज काही वेळ चालले. मात्र तिसऱ्या दिवसापासून शेतकऱ्यांप्रतीचा आदरभाव जागृत झाला. हा आदरभाव केवळ विरोधक नव्हे तर सत्ताधारी पक्षांच्या देखील सदस्यांच्या अंगात घुसला आणि शून्य कामकाज चालले. आतापर्यंत बजेटच्या आधी दोन्ही सभागृहात कुठल्याच विषयावर चर्चा गंभीर होऊ शकलेली नाही.

शेतकऱ्यांना खरोखर कर्जमाफी मिळणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत. आत्महत्यांच्या आकड्यांच्या बाबतीत देखील सरकार कन्फ्युज आहे. यामुळे त्यांची गंभीरता लक्षात येऊ शकते. पात्र-अपात्रांच्या विळख्यात अनेक आत्महत्या अडकल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी काहीतरी होईल या आशावादाचा आता महाराष्ट्रातील शेतकरी आहे. मात्र आता कायद्याच्या चौकटीत बसवून काय निर्णय घेतला जाईल हे आगामी दिवसातच समजणार आहे. आता चार दिवसाच्या सुट्टीनंतर सत्ताधारी आणि विरोधक आक्रमक रूप कायम ठेवतील की काही सेटलमेंट होईल याकडे लक्ष लागून आहे.