शेतकरी, कामगार, गरिबांचे शोषण आणि मित्रांचे पोषण हेच मोदींचे शासन

नवी दिल्ली: मोदी सरकारने कृषी विषयक विधेयक मंजूर केल्याने विरोधकांकडून जोरदार टीका होत आहे. शेतकरी विरोधी विधेयक संसदेत मंजूर करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान होणार असल्याचे आरोप विरोधक करत आहेत. त्यातच आता कामगार कायद्यात दुरुस्त्या करण्यासंदर्भात संसदेत विधेयक मांडण्यात आले होते. हे विधेयक मंजूर करण्यात आले असून, तब्बल १७ वर्षांनी कामगार कायद्यांमध्ये व्यापक बदल करण्यात आले असून ४० हून अधिक कामगार कायद्यांना या चार संहितांमध्ये सामावून घेण्यात आले आहे. याविरुद्ध देखील आता मोदी सरकारवर टीका सुरु झाली आहे. कॉंग्रेस नेते राहुल गांधींनी मोदींना लक्ष केले आहे. केंद्र सरकारनं कामगार कायद्यात दुरुस्ती केल्यानंतर काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका केली आहे.

किसानों के बाद मज़दूरों पर वार।

ग़रीबों का शोषण, ‘मित्रों’ का पोषण
यही है बस मोदी जी का शासन। pic.twitter.com/LarCJsj1uY

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 24, 2020

“शेतकऱ्यांनंतर कामगारांवर वार. गरीबांचं शोषण, मित्रांचं पोषण, हेच आहे मोदीजींचे शासन,” या शब्दात राहुल गांधी पंतप्रधान मोदींवर टीका केली आहे. ट्वीटकरून राहुल गांधींनी मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे.

व्यावसायिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध आणि सामाजिक सुरक्षा अशा या तीन संहिता असून चौथी वेतन संहितेला यापूर्वीच मंजुरी देण्यात आली आहे. नव्या धोरणांमुळे कंपन्यांना कामगारांची भरती, कपात, कामाचे तास, कामगारांचा संप, कामगारांचा नोकरीचा कार्यकाळ अशा मुद्यावर लवचीकता दाखवता येणार आहे. मात्र या संहितांमुळे कामगार संघटनांचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणावर कमी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

कामगार कायद्यातील नवीन बदल

१. ३०० कामगारांची क्षमता असलेल्या कंपन्यांना राज्य सरकारच्या परवानगीविना कामगारांना कामावरून काढून टाकण्याचा अधिकार मिळाला आहे. पूर्वी १०० कामगार असलेल्या कंपन्यांनाच हा अधिकार होता. या बदलामुळे अधिक कंपन्यांना विनासायास कामगारकपात करता येईल. हे बदल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या भाजपप्रणीत राज्य सरकारांनी यापूर्वीच लागू केले आहेत.

२. कामगारांना ६० दिवस आगाऊ नोटीस दिल्याशिवाय संप करता येणार नाही. या बदलामुळे संप करण्याच्या कामगारांच्या अधिकारावर बंधने येणार आहेत. पाणीपुरवठा, वीजपुरवठा, दूरसंचार या सार्वजनिक सेवाक्षेत्रांतील कामगारांना हा नियम लागू होत असे. जीवनावश्यक सेवाकरींना ६ आठवडय़ांची नोटीस देणे बंधनकारक असे. आता सर्व क्षेत्रांतील कामगारांना हा नियम लागू झाला आहे.

३. अ‍ॅप अधारित कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांना ‘सामाजिक सुरक्षा कवच’ देण्यात आले आहे. त्यामुळे ओला, उबर, झोमॅटो आदी कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांना फायदा होईल.