शेतकरी शेती सोडताहेत…!

अखिल भारतीय शेतकरी संघर्ष समन्वय समितीच्या छताखाली देशातील सुमारे 200 लहान-मोठ्या शेतकरी संघटना एकत्र आल्या आहेत. या समितीतर्फे 29 आणि 30 नोव्हेंबरीला दिल्लीमधील रामलीला मैदानावर ’नेशन फॉर फार्मर्स’ ही राष्ट्रीय आंदोलन परिषद होणार आहे. देशातील शेतकर्‍यांच्या जीवावर उठलेल्या कृषी संकटांवर सघन चर्चेतून काही उपाय शोधावा यासाठी संसदेने शेती प्रश्‍नावर 3 आठवड्यांचे विशेष अधिवेशन घ्यावे, या मुख्य मागणीसह इतरही अनेक मागण्या या वेळी मांडण्यात येणार आहेत. या आंदोलनाबाबत माहिती देण्यासाठी ज्येष्ठ पत्रकार व शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांचे अभ्यासक पी. साईनाथ दोन दिवसांपूर्वी पुण्यात आले होते. यावेळी बोलताना त्यांनी धक्कादायक माहिती दिली – सध्या देशात एका दिवसाला तब्बल 2 हजार शेतकरी हे शेती सोडताहेत आणि पर्यायी रोजगाराकडे वळताहेत.

शेतकर्‍यांच्या आत्महत्त्या हा अलिकडच्या काही वर्षातील गंभीर चर्चेचा विषय असताना शेती करणेच बंद होत आहे ही तर त्याहून अधिक गंभीर बाब बनली आहे. देशात 1965-66 पासून विविध पिकांचे संकरित वाण निर्मितीमुळे हरित क्रांतीचा पाया घातला गेला. त्यानंतरच्या पंचवार्षिक योजनांमुळे शेती विकासावर विशेष भर देण्यात आला आणि पाहता पाहता देश पर्यायाने महाराष्ट्र अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला. विहिरी व भूगर्भातील पाणीपातळी वाढविण्यासाठी जलयुक्त शिवार, नालाबांध असे उपक्रम हाती घेण्यात आले. पारंपरिक शेतकर्‍यांनी व्यापारक्षम शेतीची कास धरण्याकरिता कृषी विद्यापीठांमधील सुधारित तंत्रज्ञानाचा लाभ व्हावा म्हणून पीक प्रात्यक्षिके, मेळावे, प्रदर्शने, प्रचारसभा असे कार्यक्रम हाती घेण्यात आले. मात्र, नैसर्गिक आपत्तीचा दर दोन-तीन वर्षांनी सामना करणार्‍या शेतकर्‍यांची मूळ मागणी कोणीच विचारात घेतली नाही. त्यामुळे राज्यात आत्महत्या सुरूच असून किंबहुना मागील तीन-चार वर्षांत त्यात वाढच झाल्याचे दिसून येत आहे.

सततचा दुष्काळ, नापिकी, कर्जबाजारीपणा, खासगी सावकारीचा पाश, शेतमालाचे घसरलेले दर यासह अन्य कारणांमुळे फडणवीस सरकारच्या चार वर्षांच्या काळात राज्यातील 11 हजार 241 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. दुसरीकडे आघाडी सरकारच्या 15 वर्षांच्या काळात 17 हजार 703 शेतकर्‍यांनी आपली जीवनयात्रा संपविली होती. राज्य सरकारच्या मदत व पुनर्वसन विभागानेच ही आकडेवारी गोळा केली आहे. त्यामुळे ही माहिती खोटी आहे, असे सरकारला किंवा कोण्या मंत्र्याला आता म्हणता येणार नाही. मात्र, हा सरकारी आकडा असल्याने तो वास्तव घटनांपेक्षा तो निश्‍चित कमी असेल, असे म्हणण्यात वाव आहे. आघाडी सरकारच्या काळातील आकडा आणि सध्याच्या फडणवीस सरकारच्या काळातील आकडा यात प्रचंड फरक आहे.

शेती आणि शेतकरी या प्रश्‍नांची जाण नसलेले लोक सध्याचे राज्यकर्ते असल्याने त्यांना या प्रश्‍नांचे गांभीर्य नाही. आणि याचमुळे त्यांच्याकडून शेती क्षेत्राविषयी ठोस काही उपाययोजना केल्या जात नाहीत, हे जळजळीत वास्तव आहे. शेतकरी आत्महत्या का करतो आहे? शेतमालांचे अस्थिर दर अन्य हमीभावाची प्रतीक्षा, उसाची एफआरपी, तूर-हरभरा हमीभावासाठी विलंब,  कर्जमाफीची ठप्प झालेली प्रक्रिया व बँकांचा ठेंगा, खासगी सावकारांचा चक्रवाढीने व्याजदर, शेतीमाल प्रक्रिया उद्योगाची अपुरी संख्या, कुटुंबाचा खर्च, मुला-मुलींचे लग्न, बेरोजगारी व कोलमडलेले शेतीचे अंदाजपत्रक ही आत्महत्येमागील कारणे आहेत. 2015 ते 8 नोव्हेंबर 2018 या कालावधीत सर्वाधिक आत्महत्या या अमरावती (4,097), औरंगाबाद (3,851), नाशिक : 1,720, नागपूर (1,232) या विभागात झाल्या आहेत.

आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍याच्या कुटूंबाला मदत केली, असे गळ्याच्या शिरा ताणून सरकारमधील मंडळी सांगत फिरत असतात. मात्र, यातील वास्तव काय आहे? 2001 ते 2017 या कालावधीत राज्यातील 26 हजार 963 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केली. त्यापैकी केवळ 13 हजार 700 शेतकर्‍यांच्या नातेवाइकांना अर्थसाह्य मिळाले आहे. शेतकर्‍याने आत्महत्या करणे म्हणजे एक कुटूंब उद्धवस्त होणे. मात्र, या आत्महत्या एकापाठोपाठ एक होत असल्याने याचा इतर शेतकर्‍यांवरही मानसिक परिणाम होत आहे. तर याला अनेक कंगोरे असल्याने याचा सामाजिक परिणाम म्हणून शेतकरी आता शेती करण्याच्या मानसिकतेत राहिलेला नाही.

देशात शेतीचे वाढते संकट सतत दिसत असतानाही सरकार त्याबाबत उदासीन असून शेतीला उपकारक असे धोरण आखण्यासाठीही सरकार कुठलाही पुढाकार घेताना दिसत नाही. शेतीला हमीभाव, जमीन सुधारणा, समन्यायी पाणीवाटप असे अनेक प्रश्‍न आजही जैसे थे आहेत. 14 वर्षे उलटून गेल्यावरही आजवर संसदेला स्वामिनाथन आयोगाच्या अहवालावर चर्चेसाठी वेळ मिळू शकला नाही, पण जीएसटीसाठी मात्र मध्यरात्री स्पेशल सेशन बोलावून संसदेत चर्चा घडवली गेली, हे दुर्दैवी आहे. आतातर दुष्काळ जाहीर करण्याचे अधिकारही राज्य सरकारांकडून केंद्राकडे देण्यात आले आहेत. हे सारे या देशातील कृषी व्यवस्थेला संपवण्याच्या दृष्टीने सुरू आहे. हे वेळीच थांबावे यासाठी आपण सर्वांनी एकत्र यायची गरज आहे. अन्नदाता शेतकरी कंगाल झाला. भिकेला लागला. तरीही केंद्र आणि राज्य सरकारांनी त्याची आर्थिक समस्या काही सोडवली नाही. परिणामी वर्षभर शेतात राबून, ढोर मेहनत करूनही त्याच्या डोक्यावरचा कर्जाचा बोजा वाढत गेला.

सहकारी शेती पतसंस्था, बँका, खाजगी सावकाराकडून घेतलेली कर्जे फिटेनाशी झाली. आपल्या घरादारावर आणि प्राणापेक्षा प्रिय असलेल्या शेतीच्या तुकड्यावर जप्ती येणार, आपली अब्रू जाणार या भीतीनेच शेतकर्‍यांनी आत्महत्या करायला सुरुवात केली…आणि आज या घरात झाले, उद्या आपल्या घरात होईल या भयाने शेतकर्‍याची पुढची पिढीही यामध्ये यायला तयार नाही. याचाच परिणाम म्हणजे देशातील दररोज दोन हजार शेतकरी शेती सोडून रोजगाराकडे वळत आहेत.  सरकारसह सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनीही आता बोलायला हवे आणि शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांसाठी देशातील मध्यमवर्गाने उभे राहत त्यांना आपला पाठींबा आता दर्शवायला हवा आहे.