शेतकरी संघटना आणि सरकार यांमध्ये ठिणगी

मुंबई : कर्जमाफीच्या मुद्यावरून राज्य सरकार आणि शेतकऱ्यांच्या सुकाणू समितीमध्ये पुन्हा एकदा वादाची ठिणगी पडली आहे. सरकारची १ लाखांपर्यंतची मर्यादा आणि १० हजाराचा जीआर याचा निषेध म्हणून संतप्त शेतकऱ्यांनी जीआर सुकाणू समितीच्या बैठकीनंतर महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची पत्रकार परिषद सुरु असताना शेतकरी संघटनाची सह्याद्रीच्या लॉबी आणि पायऱ्यावर जोरदार घोषणाबाजी केली. शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी सरकारच्या आश्वासनांना यावेळी बळी पडणार नसल्याचे सांगत त्यांनी भाजप सरकार हाय हाय च्या घोषणा देण्यास सुरुवात केली. सोबतच संतप्त शेतकर्यानी १० हजारच्या जीआर च्या कॉपी सह्याद्रीबाहेर जाळून आपला रोष व्यक्त केला.

शेतकऱ्यांची सुकाणू समिती आणि राज्य सरकारचा मंत्रिगट यांच्यात कर्जमाफीचे निकष ठरवण्यासाठी बैठक झाली. मात्र या बैठकीपूर्वीच सुकाणू समितीच्या सदस्यांनी राज्य सरकारच्या भूमिकेविषयी आपली नाराजी बोलून दाखवली होती. कर्जमाफीसाठीच्या सरकारी अध्यादेशात जाचक अटी असल्याचा आरोप , सुकाणू समितीच्या सदस्यांनी दिला होता. तसेच दहा हजार रुपयांचे कर्ज देण्याची मागणी शेतकऱ्यांची मागणी नव्हती त्यामुळे 10 हजारांचे तुकडे फेकणे बंद करा, असेही त्यांनी सरकारला सुनावले होते. यामुळे १० हजारचा जीआर रद्द करा, थकीत कर्जमाफी निकष निर्धारण समितीच्या’ नावातून ‘थकीत’ शब्द काढून ‘सरसकट’ शब्द वापरा, पीक कर्जासह इतर शेतीपूरक कर्जमाफी द्या या मागण्यांसाठी समिती आग्रही होती. चर्चेच्या पहिल्या फेरीनंतर जीआर रद्द करण्याच्या मागणीवर सरकार सकारात्मक दिसून आले मात्र चर्चेची दुसरी फेरी फिस्कटली. चर्चेच्या दुसऱ्या फेरीत शेतकरी प्रतिनिधी ‘सरसकट’वर ठाम होते, तर थकीत शब्द वगळण्यावर आग्रही होते. मात्र कर्जमाफीबाबत सरकारचा अभ्यास झालेला आहेअसे सांगून महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी त्यास विरोध दर्शवला. त्यामुळे शेतकरी संघटनांचे काही प्रतिनिधी नाराज झाले.

चंद्रकांत पाटील :
थकीत कर्जमाफीसाठी निकष काय ते ठरेल पण निकष असतीलच………
रिजर्व बँक च्या नियमाप्रमाणे 30 जून 2016 पर्यंतच थकीत कर्ज सरकार भरेल, याच आऊटर लिमिट 1 लाखइतके असेल, तसेच प्रामाणिकपणे कर्ज भरलेल्या शेतकऱयांना ही पॅकेज दिल जाईल असा सरकारचा प्रस्ताव असल्याचे चंद्रकांत पाटील यांनी पत्रकार परिषदेदरम्यान स्पष्ट केले. या तीन प्रस्तावात राज्यातील बहुतांश शेतकरी कव्हर होतोय. मात्र शेतकरी संघटनांनाची यावर काही वेगळी मत आहेत यावर पुनर्विचार करण्यासाठी म्हणून 2 – 3 दिवसांनी पुन्हा बसू असे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील ३५ जिल्हाधिकारीशी मी स्वतः बोललो आहे. जिल्हा बँकांत 10 हजार देणं सुरु केलं आहे. नॅशनल बँकांत 21 तारखेनंतर मिळायला सुरुवात होईल असेही चंद्रकांत पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले. कोणत्या तारखेपर्यंत कर्ज हे थकीत मानायचे यावरही चर्चा झाली असून सरकारचे म्हणणे आहे की 30 जून 2016 पर्यंतचे थकीत कर्ज भरेल असे अशी माहिती त्यानी दिली. थकीत कर्जमाफी साठी निकष काय ते ठरेल पण निकष असतीलच असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. 2016 – 17 मध्ये जे नियमित कर्ज भारतात त्यांना सरकार पेकेज देईल असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

१० हजारच्या जीआर साठी शुद्धीपत्रक
10 हजार बाबत जो जीआर निघाला त्यात सुधारणा करा अशी मागणी शेतकरी संघटनाणी केली होती त्याबाबत सरकार सकारात्मक आहे आणि त्यातील बहुतांश मागण्या सरकारला मान्य असल्याचे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. आता शेतकरी संघटनांशी बोलत आहोत येत्या आठवडाभरात शरद पवार, अशोक चव्हाण, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे यांच्याशी ही बोलणार आहोत आणि सुधारणा करणार आहोत अशी माहिती त्यानी दिली. आता याचा निर्णय कॅबिनेट मध्ये येईल असेही ते म्हणाले.

राजू शेट्टी
सरकारची 1 लाखांचा प्रस्ताव व 10 हजाराचा जीआर म्हणजे युद्धात हरलेल्या कैद्याला घातलेल्या अटी, आम्ही सरकारचा प्रस्ताव धुडकावून लावतो असे शेतकरी संघटनाचे प्रतिनिधी म्हणून गेलेल्या खासदार राजू शेट्टी यांनी आपली प्रतिक्रिया देताना म्हटले.