शेतकरी संपात फूट पाडण्यात राज्य सरकारला यश
मुंबईः राज्यातील 37 शेतकर्‍यांच्या संघटनांनी कर्जमाफी, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्यासह अन्य मागण्यांच्या प्रश्‍नी संप पुकारत दूध, पालेभाज्या आणि फळे रस्त्यावर फेकून आंदोलन सुरू केलेले आंदोलन आणखी तीव्र होण्याची शक्यता निर्माण झालेली असतानाच संपाला दोन दिवस होताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चर्चेसाठी शेतकर्‍यांच्या प्रतिनिधींना बोलावत चर्चा केली. या चर्चेनंतर संप मागे घेतल्याची घोषणा मुख्यमंत्री आणि उपस्थित राहिलेल्या शेतकर्‍यांच्या प्रतिनिधींना करताच त्याचे तीव्र पडसाद शेतकर्‍यांमध्ये उमटले तसेच संप मागे घेणार नसल्याची भूमिका अनेक संघटनांनी भूमिका जाहीर केल्याने हे आंदोलन आणखी चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली असताना राज्य सरकारला मात्र शेतकर्‍यांच्या आंदोलनात फूट पाडण्यात यश आले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शासकीय निवासस्थानी वर्षा बंगल्यावर शुक्रवारी मध्यरात्री शेतकरी संघटनेचे प्रतिनिधी म्हणून जयाजीराव सूर्यवंशी, धनंजय जाधव, अजित नवले, शांताराम कुंजूर, विजय काकडे, अँड. कमल सावंत, सीमा नरोडे, संदीप गीते, शंकर दरेकर आणि योगेश रायते उपस्थित होते. त्याचबरोबर राज्य सरकारच्या वतीने मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासोबत कृषी व पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत आणि महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील आदी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री फडणवीस आणि शेतकरी संघटनेच्या प्रतिनिधीत तब्बल चार ते पाच तास बैठक चालली. त्यावेळी झालेल्या चर्चेत कर्जमाफी आणि स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्याचे प्रमुख मुद्दे सोडून चर्चा झाली. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे ऐकून घेऊन शेतकर्‍यांच्या सुकाणू समितीसमोर त्या गोष्टी ठेवू आणि त्यानंतर शेतकर्‍यांच्या मतानुसार निर्णय घेण्याचा प्रस्ताव उपस्थित प्रतिनिधी अजित नवले यांनी मांडले, तरीही उर्वरित प्रतिनिधींनी त्यास धुडकावून लावत मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या प्रस्तावावरच संप मागे घेण्याचा निर्णय इतर प्रतिनिधींनी घेतला.
मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी राज्यातील शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्याबाबत एका अभ्यास गटाची स्थापना करून त्याचा अहवाल आल्यानंतर 31 ऑक्टोबरपर्यंत त्याबाबत निर्णय घेण्याचे आश्‍वासन दिले तसेच स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्याऐवजी हमीभाव देण्याचा कायदा लागू करणे, कृषिमूल्य आयोगाची स्थापना, वीजबिलात सवलत, शीतगृहे आणि गोदामांची साखळी उभारणे, प्रक्रिया उद्योगांची स्थापना, आंदोलक शेतकर्‍यांवरील गुन्हे मागे घेणे आदी मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आणि या आश्‍वासनांवरच शेतकऱी संप मागे घेतल्याची घोषणाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पहाटे 4 च्यावेळी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत केली.
वास्तविक पाहता प्रमुख मागण्यांना बाजूला सारत शेतकर्‍यांच्या प्रतिनिधींनी संप मागे घेतल्याचे जाहीर केल्याचे स्पष्ट होताच उर्वरित इतर संघटनांच्या शेतकर्‍यांनी त्याविरोधात आवाज उठवत संप कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला तसेच जयाजी सूर्यवंशी यांनी विश्‍वासघात केल्याची प्रतिक्रिया ही अनेक शेतकर्‍यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिली.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी यांनी काढलेल्या आत्मक्लेश यात्रेनंतर एक-दोन दिवसाच्या अंतराने राज्यातील शेतकर्‍यांनी संपाचे हत्यार उपसल्याने या आंदोलनाचे श्रेय राजू शेट्टी यांच्यासह इतर शेतकरी संघटनांना जाऊ नये यासाठी राज्य सरकारकडून संप फोडण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. त्यामध्ये कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनाच मध्यस्थी करण्यासाठी सरकारकडून नेमण्यात आले. त्यानुसार खोत यांनी शेतकर्‍यांचा संप फोडण्यात यश आल्याची माहिती राज्य मंत्रिमंडळातील एका वरिष्ठ मंत्र्यांनी दिली.
मात्र, राज्य सरकारच्या या फोडाफोडीतून हे आंदोलन शांत होण्याऐवजी आणखी चिघळणार असून याचा सर्वाधिक फटका राज्य सरकारला बसणार असल्याचे मतही त्यांनी यावेळी व्यक्त केले. दरम्यान, या बैठकीला उपस्थित राहता येऊ नये यासाठी सोलापूर येथील बळीराजा संघटनेचे प्रमुख तानाजी कदम यांना रस्त्यातच पोलिसांनी ताब्यात घेऊन स्थानबद्ध केले. त्याविषयीचा खुलासा त्यांनीच स्वतः केला असून शेतकर्‍याच्या संप मागे घेण्यात त्यांचा अडथळा ठरण्याची शक्यता वाटल्याने राज्य सरकारने स्थानबद्ध केल्याचा आरोप कदम यांनी केला.