शेतकरी संपावर!
पुणे । गतवर्षी शेतकर्‍यांनी संप पुकारला होता. किसान क्रांती नावाच्या ठिणगीने त्यावेळी अवघा महाराष्ट्र पेटून उठला होता. त्याची धग मध्यप्रदेशलाही लागली होती. शेतकर्‍यांनी प्रथमच आपल्या हक्कासाठी अशाप्रकारचे आंदोलन केले होते. त्यावेळी सत्ताधार्‍यांनी दिलेल्या आश्‍वासनांवर विश्‍वास ठेवून शेतर्‍यांनी आपला संप मागे घेतला होता. मात्र एक वर्षाचा कालावधी उलटूनदेखील आश्‍वासनांची पूर्तता होऊ शकली नाही. शेतकरी आजही खस्ता खात जगतो आहे. शेतकर्‍यांची शासनाकडून होणारी ही उपेक्षा थांबविण्यासाठी देशातील शेतकरी संघटना पुन्हा एकदा एकवटल्या असून 1 जूनपासून 10 जूनपर्यंत देशव्यापी किसान क्रांती जनआंदोलन केले जाणार आहे. अशी माहिती अ‍ॅड. कमल सावंत यांनी पुणे येथे पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी प्रदीप बिलोरे, लक्ष्मणराव वंगे, मकरंद जुनावणे आदी कार्यकर्ते
उपस्थित होते.
राष्ट्रीय किसान क्रांती, राष्ट्रीय किसान महासंघ, किसान एकता मंच यासह 100 हून अधिक शेतकरी संघटना या देशव्यापी संपात सहभागी झाल्या आहेत. मोठ्या शहराला पुरविण्यात येणारा भाजीपाला, दुध अशा शेतकर्‍यांनी उत्पादित केलेल्या जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा खंडित करण्याचा निर्णय शेतकरी संघटनांनी घेतला आहे. शासनाने शेतकर्‍यांना सरसकट संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी, शेतमालास उत्पादन खर्च आणि 50 टक्के हमीभाव आधारित कायद्याने बाजारभाव मिळावा तसेच दुधाला किमान 50 रुपये प्रतीलिटर इतका हमीभाव द्यावा, शेतकर्‍याच्या पत्नीसह निवृत्तीवेतन कायदा करावा, शेती उत्पन्नातील जोखमीचा (इर्मा) कायदा करावा आणि 5 वर्षात स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत आर्थिक तरतुदी राबवाव्यात यश बैलगाडा शर्यत व तत्सम स्पर्धांना कायदेशीर मान्यता द्यावी अशा मागण्या घेऊन पुन्हा एकदा संपावर जाण्याचा पवित्रा शेतकर्‍यांनी घेतला आहे.
शेतकरी संप गनिमी काव्याने
हा संप राजकीय पक्षाच्या सहभागाविना करण्यात येणार आहे. शेतकरी त्यांचा माल त्यांच्या गावात आणि त्यांच्या भावात विकतील. ज्यांना शेतमाल खरेदी करायचा असेल त्यांना शेतकर्‍यांकडे येवून तो खरेदी करावा लागणार असल्याचेही अ‍ॅड. सावंत म्हणाल्या. हा शेतकरी संप शेतमाल रस्त्यात न टाकता अहिंसक पद्धतीने गनिमी काव्याने केला जाणार असल्याचे राष्ट्रीय किसान क्रांती संघटनेने म्हटले आहे. शिवाय 10 जूनला भारत बंदचे आवाहन करण्यात आले आहे. सरकारने शेतकर्‍यांच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत, तर आंदोलन आणखी तीव्र केले जाईल, असा इशाराही शेतकरी संघटनांनी दिला आहे. मागील वेळी दिलेली आश्‍वासने एक वर्षाचा कालावधी उलटला असतानाही पूर्ण न केल्याने यावेळी सरकारला ठोस निर्णय घ्यावा लागणार आहे. शेतकरी संपावर गेल्याने भाजीपाला, दुध व तत्सम शेतमालाचा टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे.