शेतकरी संपावरून शिवसेना भाजपमध्ये वाजले
मुंबई । राज्यात पेटलेल्या शेतकर्यांच्या संपाच्या मुद्यावरून शिवसेना आणि भाजपमध्ये सुरू असलेल्या अंतर्गत संघर्षाचे पडसाद बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उमटले. या बैठकीला सुरूवात होण्यापूर्वी शिवसेनेच्या नेत्यांनी शेतकर्यांच्या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची वेळ मागितली होती. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी शिवसेना नेत्यांना भेटीसाठी वेळ दिला नाही आणि ते थेट बैठकीसाठी दाखल झाले. मुख्यमंत्री या ठिकाणी आल्यानंतर बैठकीला सुरूवातही झाली. त्यामुळे नाराज झालेल्या शिवसेना मंत्र्यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला सुरूवात होताच वॉकआऊट केले. याशिवाय, शिवसेनेचे मंत्री सुभाष देसाई, दीपक सावंत, दिवाकर रावते यांनीदेखील गैरहजर राहात बैठकीवर बहिष्कार टाकला. त्यामुळे आता शिवसेना व भाजपमध्ये नवा वाद पेटण्याची शक्यता आहे.
शेतकरी कर्जमाफीच्या निर्णयात सेनेला डावलले
गेल्या सात दिवसापासून शेतकर्‍यांचा संप सुरु आहे. शेतकर्यांच्या संपाला शिवसेनेने पाठिंबा दर्शविला आहे. शेतकरी संपावर जाण्यापूर्वी शेतकरी प्रतिनिधी आणि मुख्यमंत्र्यांची बैठक झाली. मंगळवारी रात्री ‘वर्षा’ बंगल्यावर मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत भाजपच्या मंत्र्याची बैठक झाली. 31 ऑक्टोबरपूर्वी गरजू शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे. या प्रक्रियेत शिवसेना कुठेच नव्हती. शिवसेनेला डावलण्यात आल्याने या सर्व मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीआधी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. त्यानंतर पाच मिनिटांतच शिवसेनेचे मंत्री बैठकीतून बाहरे पडले. शिवसेना शेतकर्‍यांसोबत असून कर्जमाफीची घोषणा ही अर्धवट आहे. यामुळे शिवसेनेच्या परिवहन मंत्री दिवाकर रावते, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई आणि आरोग्य मंत्री दीपक सावंत यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीकडे पाठ फिरवली. अर्धवट कर्जमाफी शिवसेनेला मान्य नाही. शिवसेनेला विचारात घेऊनच कर्जमाफीचा निर्णय घेण्यात यावा. शेतकर्‍यांचा सात बारा कोरा करा अशी मागणी सेनेच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र सेना मंत्र्यांच्या बहिष्कारानंतर भाजपच्या मंत्र्यांकडून सारवासारव करण्यात आली.
भाजप मंत्र्यांकडून सारवासारवीचा प्रयत्न
या सगळ्या वादानंतर भाजपच्या मंत्र्यांनी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. शिवसेनेचे मंत्री परवानगी घेऊन या बैठकीला गैरहजर राहिले होते, असे सुधीर मुनगंटीवार आणि चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. तसेच कर्जमाफीचा निर्णय घेताना सर्वांना विश्वासात घेऊ असेही त्यांनी सांगितले.
अनुपस्थित राहण्याची परवानगी : सुधिर मुनगंटीवार
शिवसेना मंत्र्यांनी बहिष्कार टाकलेला नाही. त्यांनी अनुपस्थित राहण्याची परवानगी मागितली, जी मुख्यमंत्र्यांनी दिली, असे स्पष्टीकरण अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले आहे. मुनगंटीवार म्हणाले की, जीएसटीबाबत जसे सगळ्यांना विश्वासात घेतलं, तसंच आता कर्जमाफीसाठीही घेणार आहोत. अल्पभूधारक शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घोषित केला आहे. उद्धव ठाकरे परदेशात आहेत, ते आल्यावर त्यांचं मतही विचारात घेणार आहोत. याशिवाय शेवटच्या शेतकर्‍याचंही मत विचारात घेऊ.
शिवसेनेने परवाणगी मागितली : चंद्रकांत पाटील
तर शिवसेना मंत्री येऊन गेले असं नाही. मी सगळ्यात आधी आलो होतो. शिवसेनेचे मंत्री आले आणि मुख्यमंत्र्यांना म्हणाले की, उद्धवजी इथे नाहीत. त्यांच्याशी बोलून निर्णय घेऊ. त्यामुळे आज आम्ही उपस्थित राहणार नाहीत, असं सांगत त्यांनी बैठकीला गैरहजर राहण्याची परवानगी मागितली. त्यांनी बहिष्कार टाकला असं नाही, ते चुकीचं आहे, असं महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील सांगितले.
मात्र तरीही काही महत्त्वाचे निर्णय
आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत खरीप पणन हंगाम 2016 – 2017 मध्ये खरेदी केलेल्या धानाची भरडाई करण्याकरिता केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या प्रति क्विंटल 10 रुपये भरडाई दराव्यतिरिक्त प्रति क्विंटल 30 रुपये वाढीव भरडाई दर राज्य शासनाकडून मंजूर. राज्यातील शासकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांमधील दंतशास्त्र विभागाचे सहायक प्राध्यापक, दंतशल्यचिकित्सक या पदांवर विभागीय निवड मंडळ पुरस्कृत उमेदवार म्हणून तात्पुरत्या नियुक्तीने कार्यरत उमेदवारांच्या सेवा नियमित करण्यास मंजुरी, राज्याचे महाअधिवक्ता या पदावर आशुतोष कुंभकोणी यांच्या नियुक्तीची राज्यपालांना शिफारस करण्यास मान्यता आणि उमरेड, कुही व भिवापूर या तालुक्यांसाठी उमरेड (जि. नागपूर) येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) यांचे न्यायालय स्थापन करण्यासह पदनिर्मिती करण्यास मान्यता, असे निर्णय आज घेण्यात आले.