शेतकरी संप आणि राज्यकर्त्यांचे राजकारण
ब्रिटीशांच्या गुलामीतून भारत देशाला स्वातंत्र्य मिळून जवळपास 60 वर्षे झाली. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांनी पहिल्यांदाच त्यांच्या विविध प्रश्‍नी संप पुकारला. या संपाने पहिल्यांदाच बळीराजाची आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक परिस्थिती नव्याने समोर आली. आतापर्यंत राज्यातला बळीराजाला आर्थिक ताकद मिळावी म्हणून यापूर्वीच्या सरकारने आणि आताच्या सरकारने वेगवेगळ्या आर्थिक योजना, मदत आदी गोष्टी पुरवल्या. तरीही शेतकर्‍यांना आत्महत्या करण्याच्या परिस्थिती अद्यापही बदल झाला नाही.2014 सालच्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या कालावधीत महाराष्ट्रासह देशातील शेतकर्‍यांसाठी स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्याचे आश्वासन त्यावेळी भाजपने दिले होते. मात्र, गेल्या अडीच ते तीन वर्षांत याविषयीच्या हालचालींना कोणताही वेग आला नाही. त्यातच काँग्रेस प्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात जेवढ्या शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या झाल्या. तेवढ्याच आत्महत्या भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या मागील तीन वर्षाच्या कार्यकाळात झाल्या. त्यामुळे राज्य सरकारकडून शेतकर्‍यांच्या प्रगतीसाठी काही करण्यात येत आहे, असे कोणतेही चित्र अद्यापपर्यंत राज्य सरकारला निर्माण करता आले नाही.
शेतकर्‍यांनी संप पुकारून आज तिसरा दिवस उजाडला. भाजप सरकारच्या नेहमीच्या सवयीने शेतकर्‍यांच्या संपाकडे दुर्लक्ष केले गेले तसेच राज्यातील सर्वच क्षेत्रातील नेत्यांशी संवाद ठेवण्याची कला अद्याप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आत्मसात केली नाही. त्याचेच फलित राज्य सरकारच्या मध्यरात्री पत्रकार परिषद घेऊन संप मागे घेतल्याचे फसवी घोषणा मुख्यमंत्र्यांना करावी लागली. काही दिवसांपूर्वी मराठा समाजाने आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्यातील सर्वच ठिकाणी राज्य सरकारच्या विरोधात वातावरण निर्मिती करण्यात आली. मात्र, महापालिका, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकात त्याच मराठा समाजाला सत्तेची लालूच दाखवून मते फिरवली. त्यामुळे अखेर याच मोर्चेकरी समाजाने भाजपला धडा शिकवण्याऐवजी उलट त्यांनाच महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांवर निवडून दिले. राज्यावर मागाच्या काही वर्षांत असलेल्या अवर्षणाने निर्माण झालेल्या परिस्थितीत फारसा बदल झाला नाही. नेमके हेच कारण पुढे करत विरोधकांनी संघर्षयात्रा काढल्या. त्यातून प्रेरणा घेत सत्तेतील सहकारी पक्ष असलेल्या शिवसेनेने शिवसंपर्क अभियान सुरू केले. तर भाजपने सरकारच्या माध्यमातून शिवार संवादयात्रेची घोषणा केली. त्यानुसार भाजपने या यात्रेला सुरुवात केली खरी. मात्र, शेतकर्‍यांचा त्यांना कोणताच प्रतिसाद मिळाला नाही उलट शेतकर्‍यांनी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांना बाजूला काढत पहिल्यांदाच शेतकर्‍यांनी स्वयंस्फूर्तीने पुढाकार घेत संप पुकारला. राज्यातील शेतकर्‍यांचा आपलेसे करण्यासाठी राजू शेट्टी यांच्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या सदाभाऊ खोत यांना राज्य मंत्रिमंडळात स्थान दिले. या सहभागानंतर राज्यातील शेतकरी राज्य सरकारच्या जवळ येण्याएवजी शेतकरी सरकारपासून दूर गेला. त्यामुळे राजू शेट्टी यांना आत्मक्लेश यात्रा काढावी लागली. त्यास राज्यातील बर्‍याच शेतकर्‍यांनी त्यांना पाठिंबा दिला. यामुळे राज्य सरकारमध्ये सहभागी होऊनही स्वाभिमानी संघटनेने चांगलेच राज्य सरकारला खिंडीत गाठले. या राजकीय कोंडीतून बाहेर पडण्यासाठी राज्य सरकारने एकेकाळी शेतकर्‍यांचा नेता म्हणून मान्यता पावलेले सदाभाऊ खोत यांनाच पुढे करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राजू शेट्टी विरुद्ध सदाभाऊ खोत अशा संघर्षाचे चित्र निर्माण केले तसेच या संपात सहभागी झआलेल्या शेतकर्‍यांच्या 37 संघटनांशी चर्चा करण्यासाठी सदाभाऊ खोत यांनाच पुढे करत भाजपच्या मंत्र्यांना यापासून दूर ठेवले. त्यामुळे वाटाघाटीच्या निमित्ताने शेतकरी विरुद्ध शेतकरी असे चित्र माध्यमात रंगवण्यात भाजपला यश आले. वास्तविक पाहता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या संपाच्या निमित्ताने शेतकर्‍यांशी संवाद साधून त्यांना राज्य सरकारच्या जवळ आणण्याची संधी होती.
मात्र, ही हातची संधी घालवत राज्य सरकार शेतकर्‍यांच्या मागण्यापासून पळ काढत असल्याचे चित्र निर्माण झाले तसेच यानिमित्ताने विरोधकांशी संवाद साधत यातून मार्ग काढण्याची वेळही मुख्यमंत्र्यांनी हातची घालवली. त्यामुळे संपाच्या प्रश्‍नावरून राज्य सरकारच एकाकी पडल्याचे स्पष्टपणे दिसून आले आहे. शेतकर्‍यांच्या संपाच्या प्रश्‍नावरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत तीन ते चार जिल्ह्यांतील शेतकर्‍यांनी सुरु केलेले आंदोलन हे विरोधकांच्या सांगण्यावर करण्यात आल्याचा आरोप केला. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाच्या हेतूविषयीच शंका निर्माण करण्यात आली. विशेष म्हणजे संपाच्या माध्यमातून राज्य सरकारला सामोरे जाणे भाग असताना केवळ शेतकर्‍यांना ठोसपणे असे आश्वासन देण्याऐवजी त्यांचा संपच फोडण्याचे काम सरकारने केले. त्यात भरीस भर म्हणजे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी संपावर तोडगा काढण्याऐवजी संपात फूट घालण्याचे काम केले तसेच शेतकर्‍यांचे नेते म्हणून मान्यता असलेल्यांबरोबर त्यांनी राजकारण खेळत त्यांच्याशी मध्यरात्री बैठक बोलावून त्यांच्या चर्चा झाल्याचा देखावा करणे आणि त्यांच्या आंदोलनातून हवा काढण्यासाठी थातूरमातूर आश्वासन देण्याचे पवित्र काम सरकारने केले. त्यामुळे शेतकर्‍यांचा हा संप चिघळण्यास सुरुवात झाली असून, हा संप आणखी काही दिवस असाच सुरू राहिला, तर त्याचे तीव्र पडसाद राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना आणि मुंबई सारख्यांना महानगरला याचा मोठा फटका बसणार असून, याची आर्थिक हानीही राज्यातील शेतकर्‍यांबरोबर सरकारच्या तिजोरीची होणार आहे.
गिरिराज सावंत – 9833242586