शासनाने शेतकर्यांचे कर्जमाफ करून शेतकर्यांचे प्राण वाचविण्याचा प्रयत्न करून शेतकरी व परिवाराला आनंदी ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. फार चांगली गोष्ट आहे जेणे करून शेतकरी ऱाजा खुश तरी ऱाहील. सर्वांनाच कर्ज सरसकट कर्जमाफी देवून देशात फडणवीस सरकारची कामगिरीचे सर्वत्र कौतुक होत असले तरी दुसरीकडे एका वर्गाकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत असुन शासनाने या वर्गाकडे लवकर लक्ष दिले नाही तर यावर्गाला आत्महत्या करावी लागेल काय असा सवाल फडणवीस सरकारला या शिक्षक वर्गाकडून विचारला जात आहे!
होय, राज्यात असा एकमेव वर्ग आहे. जो भरती बंद केल्यामुळे आज गेल्या दहा बारा वर्षापासुन शिक्षकाची नोकरी करून ती देखील बिनपगारी अश्या शिक्षकबांधवांकडे शासनाने लवकर लक्ष दिले नाही. तर ऱाज्यातील शिक्षकांना आत्महत्येचे सत्र सुरू करावे लागेल काय असा सवाल या शिक्षकबांधवांकडून विचारला जात आहे. आज गेल्याकित्येक वर्षापासून हा शिक्षक बिचारा राज्यात भरती बंद व समायोजनाच्या प्रश्नामुळे संस्थाचालकांसह शिक्षकबांधव व भगिनी आज गेल्या कित्येक वर्षापासून वेतनासाठी लढत असून ते कसे तरी आपल्या परिवाराचे गाडे पुढे चालवित आहेत. त्यात काहीनी आपल्या जमीनी गहाण ठेवल्या आहेत. काहीनी कर्जाचा डोंगर वाढविला आहे .केवळ एकच आशेवर की शासन काही तरी निर्णय लवकरच घेईल.सब का साथ सबका विकास म्हणणारे शासन शिक्षकांचा विकास का अटकवित आहे हे समजत नाही. जो देशाचे भविष्य घडविणारा आहे नेमक त्याच्याच भविष्याला अटकवुन त्याच्यावर आर्थिक संकट आणून शासन शिक्षकाला आत्महत्या करण्यासाठी प्रेरित करणार आहे का. खुद शिक्षणमंत्र्यांनी दोन वर्षापुर्वी मराठी दिनाच्यादिवशी एका वृत्तवाहिनीवर जाहिर केले होते कि शिक्षक समायोजनाचा प्रश्न लवकरच आटोकयात आला की मागणीप्रमाणे नवीन भरती केली जाईल.दोन वर्ष उलटूनसुध्दा तावडे साहेबांकडून सदर प्रश्न मिटला नाही हि खेदाची गोष्ट आहे, माध्यमिक विभागात समायोजन आहे.कनिष्ठ महाविदयालयामध्ये समायोजन नसतांना,पदांना मान्यता मिळत नसून शासनाला येणार्या कालावधीत याचे प्रायश्चित भोगावे लागेल. यात शंका नाही कारण जो व्यक्ती देशाचा प्रधानमंत्री घडवू शकतो. तो राज्याचा मुख्यमंत्री बदलु शकणार नाही का याचा विचार शासनाने करणे गरजेचे आहे. म्हणुन राज्यातील शिक्षकांचा प्रश्न आता मार्गी लावणे गरजेचे आहे. भरतीबाबत शासन कायमचा निर्णय घेत नाही. त्यामुळे शिक्षक हवालदिल झाला आहे.
2 मे 2012 पासून विद्यार्थीचे नुकसान होऊ नये म्हणून संस्थाचालकांनी केलेल्या शिक्षकांच्या भरतीविषयी कोणतेच निर्णय घेत नाही. त्यामुळे 5 ते 6 वर्षे होऊन ही ते शिक्षक आज ही हवालदिल आहेत .त्यातच शासनाने पहिली ते बारावीच्या शिक्षकांना रिक्त जागांवर सीईटी घेऊन भरती करण्याचे ठरवले आहे. जे शिक्षक 5 ते 6 वर्षापासुन या जागेवर बिनपगारी काम करत आहेत. त्यांचे काय याचे उत्तर शासनाला द्यावेच लागेल. शिक्षक संघटनेनेयाबाबत ठोस पावले उचलुन त्या शिक्षकांचा प्रश्न सोडवावा.सामान्य शिक्षक त्यांचाकडे आस लावून बसला आहे. शिक्षकांचा हा प्रश्न लवकर सोडवला गेला नाही तर शेतकरीप्रमाणे शिक्षक आत्महत्या करतील अशी गंभीर परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भरती नाही त्यामुळे लाखो बी.एड., डी.एड., बी.पी.एड.आदि बेरोजगार होऊन फिरत आहे. काही बिचारे लाखोचे कर्ज तसेच शेती घरे विकून काही कर्ज घेऊन शिक्षक म्हणून बिनपगारी अनेक वर्षापासुन अनेक शाळांमध्ये काम करत हालाखीचे जीवन जगत आहेत. सावकार, बॅक, पतपेढीचे कर्जाचे व्याज वाढत आहे. प्रचंड मानसिक तणावात तो जगत आहे. मागे संसार आणि बिनपगारी काम करून एक ना एक दिन शासन निर्णय घेईल व आपण सेवेत कायम या आशेवर जगतो आहे. यासर्व गोष्टींचा विचार करून शासनाने लवकरच नोकर भरती करून न्याय द्यावा अशी मागणी होत आहे.
– हेमंत पाटील, नवापूर
9823610627