शेतकर्‍यांचा सरकारवर विश्वास नाही
मुंबई । नागपूर खंडपीठाच्या आदेशानंतरही विदर्भातील दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना भरपाई न दिल्याचे गंभीर प्रकरण कालच समोर आले आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचेही पालन न करणार्‍या सरकारवर शेतकर्‍यांनी विश्वास कसा ठेवायचा? अशी संतप्त विचारणा करून विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी कर्जमाफीच्या मागणीवर विरोधी पक्ष ठाम असल्याचे म्हटले आहे.
शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर विरोधी पक्षांनी आक्रमक भूमिका स्वीकारल्याने सलग तिसर्‍या दिवशी विधानसभेचे कामकाज ठप्प झाल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी हा प्रश्‍न उपस्थित केला. ते म्हणाले की, हे सरकार शेतकर्‍यांची कशी फसवणूक करते, हे नागपूर खंडपीठाच्या निकालाने स्पष्ट झाले आहे. गेल्या वर्षी नागपूर खंडपीठाने 50 टक्केपेक्षा कमी आणेवारी असलेल्या विदर्भातील 11 हजार 862 गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर करून मदत करण्याचे आदेश सरकारला दिले होते. पण् अजूनही त्या गावांना दुष्काळी मदत मिळालेली नाही. गुरुवारी या प्रकरणाची सुनावणी करताना शेतकर्‍यांना मदत का दिली नाही, म्हणून न्यायालयाने सरकारला एका आठवड्याच्या आत स्पष्टीकरण देण्यास बजावले आहे. या प्रकरणातून शेतकर्‍यांप्रति सरकारची उदासीनता स्पष्ट होते. मुळात विदर्भातील या 11 हजार 862 गावांमध्ये दुष्काळदेखील न्यायालयाच्या आदेशावरूनच जाहीर झाला होता. दुष्काळ जाहीर करण्याचे काम सरकारचे होते. पण् सरकारचे कामही न्यायालयालाच करावे लागले. सरकारने दुष्काळ न जाहीर केल्याने यवतमाळ जिल्ह्यातील काँग्रेसचे जिल्हा परिषद सदस्य देवानंद पवार यांना नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करावी लागली होती. न्यायालयात न्याय मिळाला तरी सरकार कार्यवाही करत नाही.