शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा करा
भुसावळ। राज्य सरकार हे शेतकरी विरोधी धोरण राबवित असून यामुळे राज्यातील शेतकरी दिवसेंदिवस कर्जाच्या खाईत लोटला जात आहे. यामुळे राज्यभरात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांमध्ये वाढ होतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे शासनाने कर्जमाफीसह शेतकर्‍यांचा सातबारा उतारा कोरा करण्यात यावा तसेच शेतमालास हमीभाव मिळवून देण्यात यावा, या मागण्यांसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे 1 जून रोजी शहरात प्रांत कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढण्यात येणार आहे. पक्षातर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत तालुकाध्यक्ष तथा जिल्हा परिषद उपगटनेते रविंद्र पाटील यांनी यासंदर्भात कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन केले. यावेळी रविंद्र पाटील यांनी सांगितले की, राज्यभरात शासनाने तुर खरेदीला ब्रेक लावल्यामुळे असंख्य शेतकर्‍यांची तुर घरातच पडून आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना पिकांच्या लागवडीसाठी लागलेला खर्च, मजुरी ही सुध्दा यातून निघेनाशी झाली आहे. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे.
बैठकीस यांची होती उपस्थिती
याप्रसंगी बैठकीस अध्यक्षस्थानी शकिल पटेल होते तर माजी नगराध्यक्ष उमेश नेमाडे, निवृत्ती पवार, शहराध्यक्ष शेख पापा शेख कालू, वरणगाव शहराध्यक्ष संतोष माळी, युवराज पाटील, युवक शहराध्यक्ष पवन मेहरा, डॉ. दिपक पाटील, निलेश निमसे, ज्ञानेश्‍वर पाटील, नितीन वराडे, दिपक मराठे, मंगेश पाटील, विनायक वासनिक, संजय जावरे, अनिल पाटील, अमोल पाटील, विलास ठोके आदी पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांची उपस्थिती होती.
दानवे यांचा तीव्र निषेध
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे विविध मागण्यांसाठी काढण्यात येणार्‍या मोर्चासंदर्भात मार्गदर्शन करतांना तालुकाध्यक्ष रविंद्र पाटील यांनी नियोजन केले. तसेच या मोर्चासंदर्भात तालुकाभरातून पक्षाचे पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी खेडोपाडी जावून जास्तीत जास्त शेतकर्‍यांना या मोर्चात सहभागी होण्याचे आवाहन करावे, अशा सुचना उपस्थित पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना केल्या. तसेच शेतकर्‍यांच्या विरोधात बोलणार्‍या रावसाहेब दानवे यांचा तीव्र निषेध या मोर्चादरम्यान केला जाणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. मोर्चाच्या यशस्वीतेसाठी कार्यकर्त्यांनी कामाला लागण्याच्या सुचनाही केल्या.
भरीव उपाययोजना करावी
राज्यातील सरकार हे कुंभकर्णी झोपेत असून अतिशय निर्दयी असल्याची टीकादेखील रविंद्र पाटील यांनी केली. तसेच शेतकरीहितासाठी कोणतीही योजना न राबविता केवळ पोकळ आश्‍वासने सरकारतर्फे दिले जात आहे. त्यामुळे शेती क्षेत्रदेखील संकटात सापडले आहे. यासाठी शासनाने भरीव उपाययोजना करण्याची आवश्यकता असून शेतकर्‍यांच्या पिकांना योग्य भाव मिळाल्यास यातून त्यांच्या परिवाराचा उदरनिर्वाह करणे सहज शक्य होईल. त्यामुळे शासनाने दखल घेण्याची मागणी केली आहे.