शेतकर्‍यांचे तळतळाट कुठे फेडणार?
देशभरात तिहेरी तलाक, विजय मल्ल्याची अटक आणि ईव्हीएम मशीनमधील घोटाळे याच विषयांवर वादळी चर्चा होत आहे. इतरही अनुषंगिक विषय चवीने चघळले जात आहेत. एखाद्या ज्वलंत आणि मूलभूत प्रश्‍नांकडे लोकांचे लक्ष वळू द्यायचे नसेल तर असे विषय मुद्दामहून चर्चेत आणले जातात. सरकार नावाच्या यंत्रणेचे ते काम असते. आतादेखील देशभरातील शेतकरी होरपळत असताना सरकार नावाची यंत्रणा या प्रश्‍नाकडे दुर्लक्ष करत आहे. केंद्र असो किंवा राज्य सरकार असो, या सरकारला त्यांच्या कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग द्यायचा आहे; त्यांनी तो नक्की द्यावा. शेवटी हा वेतन आयोग कर्मचार्‍यांचा हक्कच आहे. परंतु, कर्मचारी खूश करताना अन्नदाता शेतकरी दुर्लक्षून कसे चालेल? हे या सरकारला कळत कसे नाही. पूर्वीच्या काँग्रेस राजवटीपेक्षाही भाजप सरकारच्या सत्ताकाळात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत अन् दररोज कितीतरी शेतकरी जीव देतच आहेत. शेतकर्‍यांचे मरण हे सत्ताधारीवर्गाच्या नाकर्तेपणाचे फलित आहे. शेतकरी वाचवण्यासाठी हे सरकार काय करत आहे? या प्रश्‍नाचे उत्तर अत्यंत नकारात्मक असे आहे.
बिहारमधील खासदाराने संसदेत विचारलेल्या प्रश्‍नावर केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंग यांनी एक उत्तर आणि काही आकडेवारी सादर केली होती. त्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रातील एका शेतकरी कुटुंबाचे सरासरी मासिक उत्पन्न केवळ 7386 रुपये एवढे आहे. सात हजार रुपयांत महाराष्ट्रातील कोणत्याही राजकीय नेत्याने, अधिकार्‍याने आणि या सरकारची तळी उचलणार्‍या मीडिया व विद्वानाने आपले घर चालवून दाखवावे.
खासगी असो की, सरकारी कोणत्याही ठिकाणी नोकरी करणारा साधा शिपाईदेखील बारा-पंधरा हजारांच्या खाली पगार घेत नाही. मग् शेतकरी सात हजार रुपयांत घर कसे चालवेल? सर्वांचा पोशिंदा असलेला घटक आज शिपायापेक्षाही कमी मासिक वेतन घेत असेल तर त्याची सरकार नावाच्या यंत्रणेला लाज वाटायला हवी. राष्ट्रीय संख्यांकी सर्वेक्षण विभागाने हे सर्वेक्षण केले होते आणि त्यांचीच आकडेवारी केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी संसदेत दिली होती. काय म्हणते हे सर्वेक्षण? तामीळनाडू राज्यातील शेतकर्‍याचे सरासरी मासिक उत्पन्न 6,980 रुपये, आंध्र प्रदेश – 5,979 रुपये, बिहार – 3,558 रुपये, पश्‍चिम बंगाल – 3,980 तर उत्तर प्रदेशातील शेतकर्‍यांचे मासिक उत्पन्न सरासरी 4,923 रुपये एवढे आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील शेतकरी थोडे बरे कमवतात एवढाच काय तो दिलासा असला, तरी या पैशात घरखर्च भागू शकत नाही, हे बटबटीत वास्तव आहे. नोकरदारांना हक्काची सुट्टी मिळते. जग उलथेपालथे झाले तरी दरमहा हक्काने बँक खात्यात पगाराचा पैसा जमा होतो. शेतकरीवर्गाचे तसे नाही. दिवसभर काबाडकष्ट करावे लागतात, घाम गाळावा लागतो, त्याच्या नशिबी सुट्टी नाही. त्याने सुट्टी घेतली तर त्याची लेकरंबाळं उपाशी मरतील! नोकरदारांसारखा त्याच्या खात्यात पगार जमा होत नाही. बरं शेतकरी ही जमात शोषणासाठीच निर्माण झाली आहे, अशी प्रत्येकाची धारणा बनलेली आहे. म्हणूनच की काय अगदी सरकारी पातळीवर असो की बाजार समितीच्या आवारात असो; त्याचे शोषण करण्यासाठी सर्वचजण टपलेले असतात. शेतमालाला भाव दिला जात नाही. काटा मारून त्याची लूट केली जाते, दलाल अन् व्यापारी तर त्याचे रक्तशोषण करूनच गब्बर झालेले आहेत. या शेतकर्‍यांना कुणीच वाली नाही अन् सरकार नावाच्या यंत्रणेला त्याच्या सुख-दुःखाशी काहीही देणेघेणे नाही. तिहेरी तलाक सरकारला महत्त्वाचा वाटतो. सरकारला जातीयवादी व धार्मिक मुद्दे महत्त्वाचे वाटतात. सरकारला नोटाबंदी महत्त्वाची वाटते. परंतु, शेतकरी का मरत आहे? या प्रश्‍नाचे उत्तर शोधावे वाटत नाही. ही शोकांतिका आहे.
इडापिडा कधी टळेल अन् बळीचे राज्य कधी येईल? हे आता ब्रह्मदेवच जाणे! शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीसाठी महाराष्ट्रातील विरोधी पक्ष एकवटले, त्यांनी संघर्षयात्रा काढली. कर्जमाफी करा म्हणून ते सत्ताधारीवर्गाच्या कानीकपाळी ओरडत आहेत. परंतु, गेंड्याची कातडी पांघरलेल्या सरकारला त्याचे काहीही सोयरसुतक नाही. राज्यात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या झालेल्या आहेत. दररोज शेतकरी जीव देतच आहे. परंतु, कर्जमाफीच्या नावाने हे सरकार केवळ अभ्यास अन् अभ्यास करते आहे. शेजारच्या उत्तर प्रदेशात कर्जमाफी दिली जाऊ शकते, तर महाराष्ट्रातील भाजप सरकारला कर्जमाफी देण्यास काय अडचण आहे? त्यासाठी कुठला मुहूर्त हे सरकार पाहत आहे? कर्जमाफी तर दूरच घेतलेले कर्ज तातडीने भरा म्हणून जिल्हा बँकांनी शेतकर्‍यांकडे तगादा लावला आहे. विदर्भ, मराठवाडा या भागातील बँकांनी कर्ज वसुलीसाठी शेतकरी वेठीस धरले आहेत. त्यामुळे भीक नको पण कुत्रा आवर अशी केविलवाणी गत शेतकरीवर्गाची झाली आहे.
शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नी उदासीन असलेले असे सरकार कधी पाहण्यात आले नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत मिळणार्‍या विजयाची हवा या सरकारच्या डोक्यात गेली असून, हा विजय नेमका कशाचा? यावर एकदा विचारमंथन करावेच लागेल. परंतु, या विजयाच्या उन्मादात सरकारने शेतकरी वार्‍यावर सोडले आहे; ही अत्यंत घृणास्पद बाब आहे. केंद्रीय कृषिमंत्र्यांच्या माहितीनुसार, दरमहा सरासरी 2654 रुपये शेतीत खर्च केल्यानंतर बळीराजाला पीक उत्पादनापोटी 6675 रुपये हाती येतात. म्हणजेच खर्चवजा जाता हाती केवळ 4021 रुपये उरतात. अवघ्या चार हजार रुपयांसाठी त्याला ढोर मेहनत करावी लागते, अन् इतक्या तुटपुंज्या उत्पन्नात त्याने जगावे कसे? याचे उत्तर सत्ताधारीवर्गाने द्यावे!
पुरुषोत्तम सांगळे – 8087861982