शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीसाठी काढणार कर्ज?
नवी दिल्ली । उत्तर प्रदेश निवडणुकीच्या काळात आक्रमक प्रचार करताना भाजपने आश्‍वासनांचा धडाकाच लावला. भाजपने दिलेल्या अनेक आश्‍वासनांपैकी शेतकर्‍यांची कर्जमाफी हे एक प्रमुख आश्‍वासन. आता वेळ आहे ती आश्‍वासनपूर्तीची. परंतु, राज्याकडे पुरेसा पैसाच नसताना या आश्‍वासनांची पूर्ती करण्यासाठी पैशांचे गणीत कसे जुळवायचे हा पेच आता उत्तर प्रदेशातील भाजपसरकारसमोर उभे राहिला आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांचे कर्जमाफ करून आश्‍वासनपूर्ती करण्यासाठी नव्याने कर्ज काढण्याची शक्कल लढवण्याचा सरकारचा विचार आहे. मात्र, कर्ज फेडण्यासाठी कर्ज काढले, तर ते फेडायचे कसे, असा प्रश्‍न उत्तर प्रदेशच्या अर्थ विभागातील अधिकार्‍यांसमोर निर्माण झाला आहे. उत्तर प्रदेश हे भौगोलिक, राजकीय (देशातील सर्वाधीक आमदार, खासदार या राज्यामधूनच निवडून येतात.) आणि आर्थिकदृष्ट्याही देशातील सर्वात मोठे राज्य. त्यामुळे अर्थातच देशातील कोणत्याही राजकीय पक्षासाठी उत्तर प्रदेशची सत्ता महत्त्वाची. साहजिकच सर्व राजकीय पक्षांनी उत्तर प्रदेशात राजकीय ताकद पणाला लावली. मात्र, या सर्वांत भाजपने बाजी मारली. शेतकर्‍यांचे कर्ज माफ करण्यासारखे धाडसी आश्‍वासन दिले.
केंद्राच्या मदतीचा मुद्दा बाजूला?
दरम्यान, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी अर्थमंत्री राजेश अग्रवाल यांच्यासोबत बैठक घेतली. वित्त विभागातील अधिकारी या बैठकीत उपस्थित होते. कर्जमाफीविषयी या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. केंद्र सरकारकडून मदत घेण्याचा पर्याय उत्तर प्रदेशसमोर आहे. पण केंद्राने मदत केल्यास अन्य राज्यांकडूनही अशा स्वरूपाची मागणी होऊ शकते. त्यामुळे हा विषय तूर्तास बाजूला ठेवला असून, विचारविनिमय सुरू आहे.
महाराष्ट्रातही विरोधक आक्रमक
दरम्यान, महाराष्ट्रातही कर्जमाफीवरून रणकंदण सुरू असून, सत्ताधारी शिवसेनेसह, विरोधी पक्षही आक्रमक बनले आहेत. शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नावर सरकार गंभीर आहे असे सांगून भाजप सरकार वेळकाढूपणा करत आहे. मात्र, वास्तवात सरकार दबावात आहे. राज्यासमोर सध्या आर्थिक टंचाई असल्यामुळे शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा केवळ मृगजळ ठरणार की काय अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे.
कर्जमाफी वास्तवात होईल काय?
उत्तर प्रदेशचा एकूण आवाका पाहता कर्जमाफी हे मोठे आव्हान असणार आहे. कारण कर्जमाफी करायची म्हटले तर, तब्बल 63 हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. त्यातही शेतकर्‍यांच्या स्थितीबाबत विचार करता राज्यात अल्पभूधारक आणि छोट्या शेतकर्‍यांची संख्या 2 कोटी 15 लाखच्या घरात आहे. त्यामुळे या शेतकर्‍यांना कर्जमाफी द्यायची तर, इतका पैसा आणायचा कोठून हा खरा सवाल आहे. राज्याच्या तिजोरीत इतकी ताकद नसेल तर अर्थातच केंद्राकडे मदत मागितली जाते. पण, केंद्राचाही प्रश्‍न वेगळा आहे. भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. त्यामुळे एकूण राज्यांपैकी कोणत्याही एका राज्याला कर्जमाफी देता येणार नाही. त्यासाठी सर्व राज्यांचा विचार करावा लागेल. नेमके याच गोष्टींमुळे भाजपसमोर आर्थिक पेच निर्माण झाला आहे.