शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीसाठी तहसीलवर मोर्चा
अमळनेर । अमळनेर तालुका बहुतांश दुष्काळग्रस्त असतांना देखील शेतकरी कर्जमुक्तीबाबत स्थानिक राज्यकर्ते व प्रशासकीय अधिकारी कुठेच बोलतांना दिसत नाहीत. यात राज्यकर्ते व प्रशासन यांच्यात नेमके कश्या प्रकारचे संबंध आहेत, याबाबत अनेक शंका निर्माण होतात. आपण मुख्यमंत्री झाल्यापासून राज्यकारभारातील भ्रष्टचाराची चौकशी करून शेतकर्‍यांसाठी हिताचे निर्णय घ्यायला हवे होते, परंतु तसे काहीच आपल्या राज्यकारभारात दिसून येत नाही, आपण शेतकर्‍यांसाठी सुरु केलेली वेबसाईड शेतकर्‍यांची डोके दुःखी आहे. आपण शेतकर्‍यांच्या तक्रारी नोंदविण्यासाठी स्वतंत्र व्यासपीठ उभारावे व ते राज्यातील सर्व शेतकर्‍यांसाठी खुले करावे व गावात कुणाला किती मदत निधी मिळाली? किती कर्जमाफी मिळाली?व मिळाली नाही तर का मिळाली नाही? हे सर्व सामान्य शेतकर्‍यांना कळायला हवीत. येथील अमळनेर तालुका अवर्षण व प्रवर्षण तालुक्यातील शेतकर्‍यांनी शासनाने संपूर्ण शेतकर्‍यांची कर्जमुक्ती व इतर मागण्यांसाठी छात्रपती शिवाजी महाराज नाट्यगृह ते तहसील कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढून विविध मागण्यांचे निवेदन तहसीलदार यांना देण्यात आले.
सरकार शेतकर्‍यांना अल्पिशी मदत त्यांचे आकडे हे राजकीय हत्यार म्हणून वापरणे किती सुस्त्य असले तरी त्या ज्याच्यासाठी आहे. त्याच्यापर्यंत निदान त्या पोहचतात का? हे पडताळणी सुद्धा कधी केली जात नाही आणि ही जबाबदारी मुख्यमंत्री या नात्याने आपली आहे, असे वाटते. मात्र शासकीय मदत वाटपाचा व कर्जमाफीचा प्रत्यक्षात आलेल्या अनुभवावरून तस काहीच दिसून येत नाही. त्यावरून असे दिसून येते की, आपली प्रशासनावर पकड नाही. प्रशासनाला अप्रत्यक्षरीत्या तस करण्याची मुभा आहे कि काय? अशी शंका येते मदत वाटपात कोट्यावधी रुपये शेतकर्‍यांना वाटले जात असल्याने त्यात होणारे गैरप्रकार आपल्या कार्यकाळातच होत असतील याची आपणासही खात्री नसेल.
अगोदरच्या सरकारच्या काळात झालेले गैरप्रकार चौकशी व कारवाया कशा प्रकारे दाबण्यात आले. ह्याचा तपशील आपणास मंत्रालयात अधिक तपशीलवार समजू शकेल आता तीच मंडळी या शेतकरी कर्जमुक्तीचा निर्णयात व मदत वाटण्याच्या कार्यक्रमात सक्रिय असतील तर तसे गैरप्रकार होणार नाहीत व कर्जमाफी मिळणार कि नाही हे कसे कळणार याची खात्री कोण देणार? आपण त्यावेळेस आमची तक्रार ऐकून घेणार नाहीत? याची कोणतीही चौकशी होणार नाही? तर आपल्या वैधानिक अधिकाराला मुकणार्‍या आम्हा गरीब शेकर्‍यांनी कुठे दाद मागायची असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
शेतकर्‍यांच्या या आहेत मागण्या
आपण शासन चालवीत असतांना शेतकर्‍यांबाबत जे कर्ज मुक्ती होण्यासंदर्भात वक्त्व्य करतात ते आपले वैयक्तिक मत आहे क, शासन निर्णय याचा शेतकर्‍यांना कोणताच बोध होत नाही ते तुमचे वैयक्तिक मत असेल कारण शासन निर्णय राहिला असता तर त्याचा प्रशासनावर परिणाम झाला असता. परिणामी जनतेवर दिसून आला असता, यदाकदाचित ते शासकीय असेल तर मात्र परिस्थिती खूप गंभीर आहे, शेतकरी हा कोणत्याही राजकीय पक्षांचा राजकीय विरोधक नाहीत. विधिमंडळात आपण शेती व शेतकरी दुष्काळ व कर्जमाफी असे प्रश्न विचारले की, आपण कोट्यावधीचे मदती व पॅकेज आकडे भराभर जाहीर करतात व विचारणार्‍यांचे तोंड बंद करतात. आपण केलेली मदत अगोदरच्या सरकारपेक्षा किती व कशी जास्त आहे, हे मीडियासमोर पटवून देतात. आपले हेच आकडे शेतकरी आत्महत्यांच्या उंबरठ्यावर आलेल्या व मदतीच्या अपेक्षेत असलेल्या अल्पभूधारक ,कर्जबाजारी व दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना जरासुद्धा दिलासादायक व आश्वासक वाटत नाही कारण ते शेतकर्‍यांना आकाशातील तार्‍यांसारखी वाटतात, कधी आपण शेतकर्‍यांबाबत गांभीर्याने विचार करतात का?, शेतकरी आपल्यासाठी काहीच करीत नाही का?
यांची होती उपस्थिती
शेतकर्‍यांच्या विकासोच्या कर्जातून सक्तीने प्रति हेक्टरी 1800 रुपये पंतप्रधान विमायोजनेच्या नावाने कपात करून शेतकर्‍यांच्या हाती कर्ज दिले सरकारने यात करोडो रुपये कमवून घेतले पण शेतकर्‍यांना पिक विम्याचा लाभ कुठल्या निकषावर देणार आहात हे समजू शकले नाही. पीक विमा ही संकल्पना बंद करून शेतकर्‍यांना तालुक्यातील हवामानावर आधारित विमा संकल्पना राबवावी व त्यात उच्च प्रतीचे हवामान अंदाज देणार्‍या यंत्र बसवावे, अशी मागणी केली आहे. यावेळी शिवाजी पाटील, धनगर पाटील, सुभाष पाटील, मनोज पाटील, संजय पाटील, सुनिल पाटील, शशिकांत पाटील, अशोक पाटील, विवेक पाटील, संजय पाटील, चंद्रकांत पाटील, राहुल पाटील, भाऊसाहेब पाटील यांच्यासह तालुक्यातील शेकडो शेतकरी मोर्च्यात सहभागी होते.