शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांबाबत राज्यभर रस्ता व रेल रोको
8 जानेवारीला किसान सभेच्या वतीने आंदोलन; अखिल भारतीय शेतकरी संपालाही सक्रिय पाठिंबा
पुणे : राज्यात सध्या कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांचे प्रचंड हाल होत आहेत. राज्यातील अनेक गावांमध्ये दुष्काळ असूनही केंद्राच्या चुकीच्या दुष्काळ संहितेमुळे शेकडो गावे दुष्काळाच्या यादीतून अन्यायकारक पद्धतीने वगळण्यात आली आहेत. दुष्काळी गावांना अद्याप कोणतीही मदत पोहचविण्यात आलेली नाही. फसवी कर्जमाफी व नाकारलेल्या विमा, बोंड आळी नुकसानभरपाईमुळे राज्यात शेतकरी आत्महत्या मोठ्या प्रमाणात वाढत आहेत. वारंवार आश्‍वासने देऊनही कसत असलेल्या जमिनी शेतकर्‍यांच्या नावे करण्यात आलेल्या नाहीत. जमीन अधिग्रहणाचा कॉर्पोरेट धार्जिणा कार्यक्रम मात्र राज्यात नेटाने राबविला जात आहे. या पार्श्‍वभूमीवर शेतकरी संघर्ष अधिक तीव्र केला जाणार आहे.
नाशवंत शेतीमाल हमीभाव धोरण, शेतकरी आत्महत्या, जमीन हक्क व दुष्काळ प्रश्‍नी येत्या 8 जानेवारी रोजी किसान सभेच्या वतीने राज्यभर तीव्र रस्ता व रेल रोको करत तीव्र आंदोलन करण्यात येणार आहे. 8-9 जानेवारीच्या अखिल भारतीय संपाला किसान सभा सक्रिय पाठिंबा देणार आहे. पुणे येथे संपन्न झालेल्या राज्य कौन्सिलच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.या बैठकीला डॉ. अशोक ढवळे, आमदार जे.पी.गावीत, किसन गुजर, अर्जुन आडे, डॉ.अजित नवले आदी मान्यवर उपस्थित होते.
कांद्याच्या पडलेल्या दराच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकर्‍यांना प्रति क्विंटल 200 रुपये, म्हणजेच प्रति टन 2000 रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. या अनुदानाचा फायदा राज्यातील 75 लाख टन कांद्यास मिळणार असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. यानुसार मदत करावयाची झाल्यास किमान 1500 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. घोषणा करताना तरतूद मात्र केवळ 150 कोटी रुपयेच तरतूद करण्यात आली आहे. शिवाय ही मदत केवळ 1 नोव्हेंबर ते 15 डिसेंबर या कालावधीत विक्री केलेल्या कांद्यासच मिळणार आहे. अगोदर व नंतर कांदा विकला त्यांना अनुदान मिळणार नाही.
नाशवंत शेतमालाला रास्त भाव
या परिस्थितीत सर्व कांदा उत्पादकांना कोणत्याची जाचक अटीशिवाय तातडीने मदत द्या व नाशवंत शेतमालाला रास्त भावाचे संरक्षण देण्यासाठी धोरण निश्‍चित करा या मागण्यासाठी किसान सभेचे शिष्टमंडळ केंद्रीय कृषी मंत्र्यांना दिल्ली येथे तातडीने भेटणार असून राज्यात या मागणीसाठी 8 जानेवारी रोजी सर्व जिल्ह्यांमध्ये तीव्र रस्ता व रेल रोको आंदोलने करण्यात येणार आहेत. पुणे येथे संपन्न झालेल्या किसान सभेच्या राज्य कौन्सिल बैठकीत या संघर्षाचे नियोजन करण्यात आले आहे.