शेतकर्‍यांच्या भल्यासाठी जबाबदारी ढकलत बसू नका
राज्याने केंद्रावर आणि केंद्राने राज्यावर योजनांची जबाबदारी ढकलत राहणे शेतकर्‍यांना अपेक्षित नाही. शेतीला पर्याय म्हणून दूग्ध व्यवसाय, शेळ्या व मेंढ्या पालन, कुक्कुटपालन, रेशीमकिडे जोपासना, मधुमक्षिका पालन यांचाही विचार शेतकर्‍यांनीही केला पाहिजे. शेतकर्‍याचा शेतीमधील खर्च कसा भरून निघेल यासाठी ठोस कृतीची सरकारकडून अपेक्षा आहे. त्यासाठी भारतीय शेतकर्‍याच्या दृष्टिकोनातून नियोजन केले गेले पाहिजे.
देशात केंद्रात अथवा राज्यात सरकार कोणत्याही पक्षाचे येवो, त्यांच्यासाठी शेती आणि शेतकरी हे दोन्ही विषय जिव्हाळ्याचे राहिले आहेत. शेतकर्‍याचे उत्पन्न कसे वाढेल? शेती कशी आधुनिक करता येईल? ग्रामीण अर्थजीवनाचा स्तर कसा उंचावता येईल? यावर सरकारे मंथन करत राहतात पण शेतकरी आहे तिथेच राहतो हे वास्तव आहे. ब्रिटिश काळातही शेतकरी नाडला जात होताच, आताही त्याचे राज्य आहे तरीही तोच प्रकार आहे. मग व्यवस्था कोणती बदलली. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर एकीकडे नोकरशहा तर दुसरीकडे शेतकरी अशी तुलना केल्यास कोणाची स्थिती अधिक सुधारली? हे वेगळे सांगायला नको. हा उहापोह करण्याचे कारण म्हणजे महाविकास आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शेतकर्‍यांना कर्जाच्या विळख्यातून बाहेर काढण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यांच्या मते, कर्जमाफी म्हणजे केवळ प्रथमोपचार आहे. होय, मुख्यमंत्री सांगताहेत ते अगदी शंभर टक्के खरे आहे. कर्जमाफीद्वारे केवळ तात्पुरता दिलासा मिळतो आणि सरकारवरील अवलंबित्व वाढत जाते परंतु, शेतीमधील मूळ समस्या संपत नाहीत. ज्या शेतकर्‍याचे संपूर्ण कुटुंब हे शेतीवरच अवलंबून आहे, त्यांच्यासाठी प्रत्येक वर्षी शेती उत्पादन आणि त्यातून आर्थिक उत्पन्नाचे लक्ष्य गाठणे हा एक प्रकारचा जुगारच असतो. शेतीतून मिळणार्‍या उत्पन्नावरच घरातील कार्य, मुलांची शिक्षणे व इतर खर्च भागत असतात. देशातील शेती ही निसर्गावर अवलंबून आहे. कधी ओला दुष्काळ तर कधी कोरडा दुष्काळ तर कधी अपुरा पाऊस. अवकाळीचा फटका गेल्याच वर्षी शेतकर्‍यांना बसला. पावसाचा दिवसनिहाय ठोस अंदाज नसतो. अनुकूलता लाभेल तसा तो बरसत राहतो. शेतकर्‍यांच्या समस्यांना उतार कुठेच नसतो.
अनेक योजना कागदावर असतात, प्रत्यक्षात शेतकर्‍यांच्या हातात फार कमी पडते हे ग्रामीण भागात अथवा राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये गेल्यावर कळते. शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव, संपूर्ण कर्जमाफी आणि स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी या मागण्या वर्षानुवर्षे होत आल्या आहेत. त्यातून समाधानकारक तोडगा कधी निघालेला नाही. शेतीमालाला कधीही मुलभूत हमीभाव मिळत नाही. एकूण उत्पादनावर शेतीमालाचा भाव ठरवला जातो. जर शेतीमाल सरासरीपेक्षा जास्त झाला तर भाव कमी होतो. उत्पादन कमी झाले तर स्थिर राहतो. त्यामुळे गरीब बिचार्‍या शेतकर्‍यांनी उत्पादन खर्च कसा व कुठून काढायचा हा प्रश्न दुर्लक्षितच राहतो. राजकीय नेते वा सरकार नावाची व्यवस्था पुंगी वाजवत राहते आणि प्रशासन डोलत राहते. भारतावर दीडशे वर्षे राज्य करणारा ब्रिटन भांडवलशाही, वसाहतवादी विचारांचा होता. ब्रिटनच्या राणीच्या साम्राज्यात सूर्य मावळत नाही, असे म्हटले जाईल. सन 1858 आधी भांडवलदारांची ईस्ट इंडिया कंपनी भारतावर राज्य करत होती. त्यांनीही नगदी पिकांसाठी शेतकर्‍याला पिळून काढले. सन 1857 च्या उठावानंतर ईस्ट इंडिया कंपनीची गच्छंती झाली आणि इंग्लंडच्या राणीचा थेट कारभार सुरू झाला तरीही शेतकर्‍यांच्या समस्या कायम राहिल्या. शेतकर्‍यांमध्ये दारिद्य्र वाढीस लागले. स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात भारत हा विदेशातून धान्य आयात करत होता. ‘काँग्रेस गवत’ ही या आयातीचीच देणगी आहे. पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांनी ‘जय जवान, जय किसान’ घोषणाच दिली होती. अन्नधान्यातील उत्पादनवाढीसाठी प्रयत्न केले गेले. त्याचे सुपरिणाम हरित क्रांतीच्या माध्यमातून पंजाब आणि हरयाणा या राज्यांमध्ये अधिक प्रकर्षाने दिसून आले. शेतकरी आर्थिक समृद्ध झाला तर शेतमजूर व शेतीशी निगडित सर्वच घटकाला या आर्थिक सक्षमतेचा फायदा होतो. परंतु, प्रयत्नात सातत्य राहत नाही हे दुःख आहे. पक्षांची सरकारे बदलली म्हणजे धोरणांमध्ये लागोलाग बदल केले जातात. इतके दिवस मराठवाडा, विदर्भ, खान्देश आदी पट्ट्यात शेतीसाठी वीज व पाण्याच्या किमान सुविधा मुबलक प्रमाणात का उपलब्ध झालेल्या नाहीत? या तुलनेत नाशिक व अहमदनगर जिल्ह्यातील काही भाग, पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतीच का अधिक फुलत गेली? या प्रश्नाचे उत्तर शोधून शेतीमधील प्रादेशिक असमतोल दूर करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला पाहिजे.
कर्जमाफीसारख्या योजना आणून शेतकर्‍यांचे सरकारवरचे अवलंबित्व वाढवू नये, त्या उलट सिंचन जाळे अधिक वृद्धिंगत व बळकट करण्याला प्राधान्य असावे. शेतीमधील तंत्रज्ञान वापराला प्रोत्साहन हवे. आपण दरवेळी इस्त्राएलमधील कमी पाण्यातील शेतीची उदाहरणे देतो. पाण्याशिवाय शेतीचा विकास अशक्य आहे. शेतकर्‍याला शाश्वत पाणी मिळणे गरजेचे आहे. त्यासाठी धरणे, तलाव आहेत. पाणीवाटपात वाद आहेत. नाशिक, अहमदनगर जिल्ह्यातून औरंगाबाद जिल्ह्यातील जायकवाडीला पाणी देण्यास विरोध असतो. गिरणा धरण बांधून झाल्यानंतर त्याच्या वरच्या भागात मोठे प्रकल्प उभारले गेले. त्यामुळे वरचे प्रकल्प भरल्यानंतर गिरणा धरणात पाणी येते. तोपर्यंत जळगाव जिल्ह्याचा अर्धा भाग चातकासारखा पाण्याच्या प्रतीक्षेत असतो. समन्यायी पाणी वाटपासाठी काय-काय करता येईल याचाही सरकारने विचार करायला हवा. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जळगावमध्ये परवा जैन हिल्सवरील पद्मश्री डॉ. अप्पासाहेब पवार आधुनिक कृषी उच्च-तंत्र पुरस्कार वितरण कार्यक्रमात ‘मातीविना शेती’ तंत्रज्ञानाचे कौतुक केले. हे तोंडदेखल कौतुक नको, तर हे तंत्रज्ञान कमी खर्चात प्रयोगशील शेतकर्‍यांना कसे उपलब्ध होईल याचाही विचार मुख्यमंत्र्यांनी केला पाहिजे. सर्वाधिक पाणी लागणार्‍या केळी व ऊसासाठी ठिबक सिंचनची अंमलबजावणी 100 टक्के झाली पाहिजे. यामुळे जे पाणी वाचेल ते शेतकर्‍यांनाच वापरात येणार आहे. जलयुक्त गावे मोठ्या संख्येने दिसली पाहिजेत. राज्याने केंद्रावर आणि केंद्राने राज्यावर योजनांची जबाबदारी ढकलत राहणे शेतकर्‍यांना अपेक्षित नाही. शेतीला पर्याय म्हणून दूग्ध व्यवसाय, शेळ्या व मेंढ्या पालन, कुक्कुटपालन, रेशीमकिडे जोपासना, मधुमक्षिका पालन यांचाही विचार शेतकर्‍यांनीही केला पाहिजे. शेतकर्‍याचा शेतीमधील खर्च कसा भरून निघेल यासाठी ठोस कृतीची सरकारकडून अपेक्षा आहे. त्यासाठी भारतीय शेतकर्‍याच्या दृष्टिकोनातून नियोजन केले गेले पाहिजे.