शेतकर्‍यांनाही जीएसटी करप्रणाली लागू
मुंबई : शेतकर्‍यांनी शेतजमीन भाडेपट्ट्याने देण्यासह, कुळवहिवाटीच्या व्यवहारांवर जीएसटी लागू करणे, कर भरण्यात त्रुटी, दिरंगाई झाल्यास व्यापार्‍यांची तपासणी, झडती, जप्ती, अटकेचे अधिकार करवसुली अधिकार्‍यांना देणे, ग्रामीण भागात इंटरनेटसह पायाभूत सुविधांचा अभाव असताना ऑनलाईन व्यवहार न करणार्‍या छोटे विक्रेते, व्यापार्‍यांवर दंडात्मक कारवाई करणे, अशा जीएसटी विधेयकातील अनेक त्रुटी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी विधान परिषदेत मांडून सरकारवर प्रखर टीका केली
महाराष्ट्र वस्तू व सेवा विधेयक क्र 33 मधील प्रत्येक प्रकणावरील फायदे तोटे आणि त्यातील अडचणींवर मुंडे यांनी तब्बल दीड तास भाषण केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जीएसटी संदर्भात वेळोवेळी बदललेल्या भूमिकांचा समाचार घेत जोरदार टीका केली. जीएसटी कायदा लागू झाल्यानंतर देशाच्या विकासाचा वेग वाढणार असल्याचे सांगत आहेत. त्यांचं म्हणणं खरं असेल तर, गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून नरेंद्र मोदींनी 2011 पासून जीएसटीला विरोध केला. तेव्हापासून 2017 मध्ये हे विधेयक मंजूर होईपर्यंत देशाच जे नुकसान झालं आहे ते कोण भरुन देणार ? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. जीएसटी विधेयकात कराचे पाच टप्पे आहेत. पेट्रोल, डिझेल, दारुसारख्या वस्तूंवर करआकारणीचे अधिकार राज्यांना दिले आहेत. यामुळे करआकारणीत सुसुत्रता राहणार नाही, उलट राज्यांतर्गत तस्करी व काळाबाजार वाढेल, अशी भीती मुंडे यांनी व्यक्त केली. जीएसटी हा अप्रत्यक्ष कर असल्याने याचा फटका श्रीमंतांपेक्षा गरीबांना अधिक बसणार असल्याचे मुंडे म्हणाले. राज्याचे महसुली उत्पन्न वाढविण्यास राज्य सरकारला अपयश आले आहे. सध्या राज्याची आर्थिक स्थिती पाहता राज्याला विकासासाठी अवघा 20 टक्के निधी शिल्लक राहतो. जीएसटीमुळे महसूली उत्पन्न वाढणार नसून, वस्तूंचे दर स्थिर राहणार आहेत. त्यामुळे राज्यावर आर्थिक बोजा पडणार आहे अशी टीका विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेता धनंजय मुंडे यांनी केली.
श्रेय घ्या, पण जबाबदारीही स्वीकारा
जीएसटी विधेयकाची संकल्पना पहिल्यांदा तत्कालिन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी मांडली. त्यांनंतर युपीएच्या सरकारमध्ये माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम, माजी अर्थमंत्री व विद्यमान राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी व माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंह यांच्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडली. त्यामुळे भाजपने श्रेय घेण्याबरोबर जीएसटीला वेळेत पाठींबा न दिल्याने राज्याचा देशाच्या झालेल्या नुकसानीची जबाबदारी स्वीकारा असेही मुंडे म्हणाले.