शेतकर्‍यांना अखेर कर्जमाफी नाहीच?
मुंबई (गिरिराज सावंत)। राज्यातील शेतकरी कर्जमाफीप्रश्‍नी केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी महाराष्ट्रातील कर्जमाफीच्या प्रश्‍नी तेथील राज्य सरकारने निर्णय घ्यावा असे सांगत हात झटकण्याचा प्रयत्न केला. त्याच वक्तव्याची री मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओढत केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सहकार्यातून शेतकर्‍यांना कर्जमाफी जाहीर करण्याची गोष्ट आता जुनी झाल्याचे सांगत कर्जमाफीची शक्यता जवळपास संपुष्टात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
शेतकर्‍यांना कर्जमाफी जाहीर झालीच पाहिजे या मागणीवरून नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेससह शिवसेनेने सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. त्यामुळे अखेर राज्य सरकारने भाजप आणि शिवसेनेच्या सदस्यांचे एक शिष्टमंडळ सोबत घेवून अर्थमंत्री अरूण जेटली यांची भेट घेतली. तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सहयोगाने कर्जमाफीची योजना तयार करण्याची सूचना राज्याच्या शिष्टमंडळाला केली. त्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधिमंडळात राज्य सरकार कर्जमाफीच्या अनुषंगाने अहवाल तयार करून तो केंद्राला सादर करणार असल्याची घोषणा केली.
त्यानंतर सरकारी पातळीवर हालचाल दिसावी यासाठी अल्पभूधारक शेतकर्‍यांच्या कर्जाची माहिती घेण्यास राज्य सरकारकडून सुरुवात करण्यात आल्याचे चित्र निर्माण करण्यात आले. त्या अनुषंगाने राज्य सरकारमधील व्दितीय क्रमांकाचे मंत्री तथा महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनीही अल्पभूधारक शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असल्याचे निवेदन प्रसारमाध्यमांशी बोलताना केले. मात्र त्यास काही दिवसांचा अवधी लोटत नाही. तोच अशी कोणतीही कर्जमाफी देण्याबाबत स्पष्ट बोलण्याचे टाळत राज्य सरकार शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नावर सकारात्मक असल्याचे उत्तर गुरूवारी पत्रकार परिषदेदरम्यान दिले.
याबाबत मुख्यमंत्री देवद्र फडणवीस यांना केंद्र आणि राज्य सरकारकडून शेतकर्‍यांना कर्जमाफी जाहीर करण्याची घोषणा तुम्हीच केल्याची आठवण करून दिली. त्यावर ती गोष्ट आता जूनी झाली असून त्याबाबत आता काही होणार नसल्याचा खुलासा दै.जनशक्तीच्या प्रतिनिधीशी बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केला आहे.
महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या या परस्पर विरोधी वक्तव्यांनी शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे.