शेतकर्‍यांना आर्थिक निकषावर आरक्षण द्या!
शरद पवार यांची केंद्र व राज्य सरकारकडे मागणी
मुंबई : जिल्हा बँकेत पैसे ठेवणारे काही नीरव मोदी नसतात. ते सामान्य नागरिकच असतात आणि त्यांनाच याचा फटका बसला आहे. त्यामुळे सरकारचा सामान्य नागरिकांप्रती असलेला दृष्टिकोनच यातून दिसून येतो, असे प्रतिपादन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केले. नोटाबंदीनंतर जमा झालेल्या नोटांची रक्कम जिल्हा बँकांनी तोटा म्हणून दाखवावी असे पत्र नुकतेच सर्व जिल्हा बँकांना रिझर्व बँकेकडून देण्यात आले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पवार यांनी मंगळवारी मुंबईत एक पत्रकार परिषद घेतली त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अन्य नेते उपस्थित होते. सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्टया मागास असलेल्या शेतकरीवर्गाला आरक्षण देण्यात यावे अशी मागणीही पवारांनी याप्रसंगी केंद्र आणि राज्य सरकारकडे केली. हे आरक्षण फक्त मागास शेतकर्‍यांनाच द्यावे, सधन शेतकर्‍यांबाबत हा विषय नाही, असे स्पष्टीकरणही त्यांनी दिले.
योग्य निकषांवर शेतकर्‍यांना आरक्षण हवे!
शरद पवार म्हणाले, राजस्थानमध्ये जाट समुदायाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. बाकीच्या राज्यातही शेतीशी निगडीत घटकांना आरक्षण दिलेले आहे. राज्य व केंद्र सरकारने शेतकरी हा घटक लावला तर त्यात जास्तीत जास्त लोक येतील. राज्यात 82 टक्के लोकांकडे दोन एकरपेक्षाही कमी शेती आहे. तर 70 ते 72 टक्के शेतजमिनीला पाणी नाही. त्यामुळे शेतकरी वर्गातील सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक या तीन निकषांवर तपासून जे मागास शेतकरी असतील त्यांनाच आरक्षण मिळावे, अशी मागणी शरद पवार यांनी केली. तसेच, रिझर्व बँकेच्या निर्णयामुळे पुणे, सांगली, कोल्हापूर, नाशिक, वर्धा, यवतमाळ या व अशा जिल्हा बँकांच्या मिळून 112 कोटींच्या ठेवी आता बुडित निघाल्या आहेत. त्या रकमेचे काय करायचे असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. त्यामुळे आता या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी या बँकांच्या अध्यक्षांसोबत केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना भेटून आपण विनंती करणार असल्याचे पवार यांनी सांगितले. या भेटीतूनही पर्याय न निघाल्यास सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा मार्ग स्वीकारावा लागेल असे सांगत, त्यांनी सरकारला इशारा दिला. अशी वेळ आलीच तर माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम् यांनी या खटल्याचे वकिलपत्र घ्यावे अशी विनंती पवार यांनी चिदंबरम् यांना यापूर्वीच केली असून, त्यांनी ती मान्यही केली असल्याची माहिती पवार यांनी यावेळी दिली.
राष्ट्रीयकृत बँकांच्या नोटा बदलल्या, जिल्हा बँकांच्या का नाही?
महिलांना आरक्षण देण्याचा निर्णयही महाराष्ट्रातच आधी झाला. त्यावेळीही सूत्रे माझ्या हाती होती. एससी, एसटी, आणि ओबीसी या घटकांना कायद्याने मिळालेल्या आरक्षणाला धक्का न लावता अन्य घटकांना आर्थिक निकषावर आरक्षण द्यावे, असे माझे स्पष्ट मत असल्याचेही शरद पवार यावेळी म्हणाले. राज्यात आघाडी सरकार असताना मराठा, मुस्लीम घटकांना आर्थिक निकषावर आरक्षण दिले होते. पण न्यायालयात हा निर्णय टिकला नाही, असे त्यांनी बोलून दाखवले. 8 नोव्हेंबरला पंतप्रधानांनी नोटबंदी करुन 500 आणि 1000 च्या नोटा रद्द केल्या. त्यानंतर जनतेने आपले पैसे बँकेत जमा केले. राष्ट्रीयकृत आणि शेड्युल बँकेतून सर्व नोटा बदलून दिल्या गेल्या. मात्र जिल्हा बँकेच्या नोटा बदलून देण्यासाठी नकार देण्यात आला. याबाबत केंद्राकडे जिल्हा बँकांमधील जमा नोटा बदलून द्याव्यात म्हणून मागणी करण्यात आली. परंतु या मागणीचा विचार न करता जिल्हा बँकांना पत्रव्यवहार करुन नोटा नष्ट करण्याचे सांगण्यात आले आहे. असा कसा निर्णय होवू शकतो? असा संतप्त सवालही शरद पवार यांनी केला. नोटा आता स्वीकारल्या जाणार नसून, बँकांनी ती रक्कम तोटा म्हणून दाखवावी. राष्ट्रीयकृत बँकाच्या नोटा बदलून दिल्या गेल्या. मग जिल्हा बँकाच्या नोटा बदलून का दिल्या जात नाही? असा प्रश्नही पवार यांनी उपस्थित केला.
कर्जमाफीसाठी सरकारची तयारीच नाही!
राज्य सरकारने कर्जमाफीचे धोरण जाहीर केल्यानंतर ते बँकात रक्कम भरणार होते. पण ते भरले नाहीत. त्यामुळे बँकाच्या अर्थकारणावर, व्यवहारावर, देणे, वसुली, व्याज यावर मोठा परिणाम झालेला आहे. सरकारने काही धोरणे आखली तर त्याची जबाबदारी घेवून अंमलबजावणी केली पाहिजे, असेही शरद पवार म्हणाले. सरकार याआधी 89 लाख शेतकर्‍यांना 34 हजार कोटींची कर्जमाफी देणार होते. पण आता शेतकर्‍यांचा आकडा कमी होतो. याचा अर्थ सरकारने नीट तयारी केली नव्हती हे स्पष्ट होत आहे, असा आरोप पवार यांनी केला. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे आता 1300 ऐवजी 344 शाळा बंद करणार असल्याचे ते म्हणाले. माझ्या मते, महाराष्ट्र राज्य हे शैक्षणिक दृष्टी देणारे राज्य आहे. त्यामुळे एक जरी शाळा बंद केली तरी विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहतील. या राज्याला शिक्षण महर्षीं, शिक्षण प्रसारकांची मोठी परंपरा आहे. ही गोष्ट शिक्षण मंत्र्यांनी ध्यानात ठेवून निर्णय घ्यावा आणि फेरविचार करावा, असा सल्ला शरद पवार यांनी दिला.