शेतकर्‍यांना द्या अनुदानाचा लाभ
कृषी सचिव एकनाथ डवले यांच्या सूचना; कृषी आयुक्तालयात पीक विम्यासाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापणार
पुणे : केंद्र व राज्यांच्या कृषी विभागाच्या विविध योजनांसाठी आलेल्या अर्जांना तत्काळ पूर्वसंमती देऊन शेतकर्‍यापर्यंत जास्तीत जास्त अनुदान पोहोचविण्यात यावे, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती वर्गासाठीच्या योजनांचा निधीही संपूर्णपणे खर्च करावा, कृषी आयुक्तालयात पीक विम्यासाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करून अडचणी सोडविण्यावर भर देण्याच्या सूचना कृषी सचिव एकनाथ डवले यांनी कृषी विभागाच्या अधिकार्‍यांना आयुक्तालयातील दोन दिवसांच्या जंबो बैठकांमध्ये दिले आहेत.
निवडणुकांपूर्वी योजनांना गती देऊन शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचावे
आयुक्तालयात शनिवारी आणि रविवारी झालेल्या आढावा बैठकीस कृषी आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांच्यासह सर्व संचालक, विभागीय कृषी सहसंचालक यांच्यासह अधिकारी-कर्मचारी वर्ग उपस्थितीत असल्याचे आयुक्तालयातील सूत्रांनी सांगितले. कृषीच्या योजनांचा आढावा घेऊन अनुदान वितरणाची माहिती घेतली. लोकसभा निवडणुकांपूर्वी योजनांना गती देऊन अधिकाधिक अनुदान शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचावे, यासाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. दुष्काळाच्या पार्श्‍वभूमीवर चारा उपलब्धतेचाही आढावा घेण्यात आला.
तज्ज्ञ अधिकार्‍यांच्या नेमणुका
केंद्र व राज्यांकडून उपलब्ध झालेले अनुदान खर्च झाल्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करावे. म्हणजे अनुदानाचा दुसरा हप्ता मिळण्यास मदत होईल. त्यादृष्टीने युद्धपातळीवर कामे करण्यास प्राधान्य देण्यात यावे. यांत्रिकीकरणात शेतकर्‍यांना उपयोगी ठरतील, अशा काही यंत्रांचा नव्याने समावेश करण्याबाबतही त्यांनी सूचना दिलेल्या आहेत. दुष्काळी स्थिती आणि पिकांच्या नुकसानीसाठी विमा योजना महत्त्वाची आहे. त्यामुळे या कामांसाठी आयुक्तालयातील तज्ज्ञ अधिकार्‍यांच्या नेमणुका कराव्यात. त्यासाठीच्या स्वतंत्र कक्षाचा प्रस्ताव पाठविल्यास तत्काळ मान्यता देण्यात येईल, असेही डवले यांनी बैठकीत नमूद केले.
32 कोटींचे अनुदान उपलब्ध
राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानातंर्गत (एनएचएम) अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमाती घटकांसाठी 101 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध आहे. त्यामध्ये सामूहिक शेततळ्यांसाठी या घटकांमधून बाराशे अर्ज प्राप्त असून 32 कोटींचे अनुदान उपलब्ध आहे. आलेल्या अर्जांना पूर्वसंमती देऊन तत्काळ कामे होण्यास प्राधान्य देण्याच्या सूचनाही यावेळी देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. याशिवाय संरक्षित शेती, कांदा चाळी घटकांसाठीही अनुदान उपलब्ध आहे. पंतप्रधान सुक्ष्म सिंचन योजनेत उपलब्ध निधीच्या 19 टक्के म्हणजे सुमारे 152 कोटी रुपये अनुदान अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती घटकांसाठी उपलब्ध आहेत. त्यामुळे अधिकाधिक शेतकर्‍यांनी सूक्ष्म सिंचन योजनेचा लाभ देण्याचे आवाहन कृषी सचिवांनी बैठकीत केल्याची माहिती अधिकार्‍यांनी दिली.