शेतकर्‍यांना पीक विम्याचा लाभ मिळण्यासाठी 20 ठिकाणी बूथ
रावेर । पिकविमा योजना मोहीम अधिक व्यापक करण्यासाठी कृषी विभाग तालक्यात 20 ठिकाणी बूथ लावणार आहे. प्रत्येक गावात पालक अधिकार्‍यांची नेमणूक देखील होईल, असे तहसीलदार विजयकुमार ढगे यांनी तालुकास्तरीय आढावा बैठकीत सांगितले. तहसील कार्यालयात तहसीलदार विजयकुमार ढगे यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय कार्यशाळा झाली. त्यात तालुका कृषी अधिकारी सुधाकर पवार यांनी सांगितले की, तालुक्यातील 30 हजार हेक्टर क्षेत्रावरील खरीप पिकांचा विमा उतरवण्यासाठी शासनाने कंबर कसली आहे. कृषी विभागातील अधिकारी, कर्मचारी तसेच विमा कंपनीचे प्रतिधिनींवर ही जबाबदारी निश्चित करण्यात आली.
पीक पहाणीनुसार मिळणार शेतकर्‍यांना लाभ
शासनाने 2022 पर्यंत दुप्पट उत्पन्न घेण्याचे धोरण आखल्याचे कृषी अधिकारी पवार यांनी सांगितले. या दृष्टीकोनातून शासनातर्फे पावले उचलली जात आहेत. यापुढे प्रत्यक्ष पीक पहाणीनुसारच विमा संरक्षणाचा लाभ मिळेल. यासाठी 48 तासाच्या आता सबंधित विमा कंपनीला नुकसानीची माहिती देणे बंधनकारक असल्याची माहिती तहसिलदारांनी दिली.
यावल येथे पिक विम्याची दिली माहिती
शेती क्षेत्र हे अतिशय जोखीमीचे असून पावसाच्या पाण्यावर पीक अवलंबून असते. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतकर्‍यांचे नुकसान होण्याची भिती असून पीक विमा नुकसानीची तीव्रता कमी करते. पंतप्रधान पीक विमा योजनेची माहिती तालुक्यात प्रत्येक शेतकर्‍यापर्यंत पोहोचवून 31 जुलैपर्यंत विमा उतरवण्यासंदर्भात प्रयत्न करावेत, अशा सूचना तहसीलदार कुंदन हिरे यांनी कृषी विभागाचे अधिकारी कर्मचार्‍यांना दिल्या.
31 जुलै पर्यंत मुदत
पंचायत समितीच्या सभागृहात पीक विमा योजनेसंदर्भात तहसीलदार हिरे यांचे मार्गदर्शनखाली एक दिवशीय कार्यशाळा झाली. तालुका कृषी अधिकारी सी.जे.पाडवी, गटविकास अधिकारी वाय. पी. सपकाळे विमा कंपनीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. कार्यशाळेला तालुक्यातील तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक मंडळाधिकारी उपस्थित होते. योजनेच्या यशस्वीतेसाठी मंडळाधिकार्‍यांना गावनिहाय पालकत्व देण्यात आले. प्रामुख्याने बिगर कर्जदार शेतकर्‍यांना विमा सरंक्षण देण्यासाठी प्रभावी प्रयत्न करावेत. यासाठी 31 जुलैपर्यंत मुदत आहे. संबंधित अधिकारी कर्मचार्‍यांनी त्या-त्या गावात जावून शेतकर्‍यांमध्ये पंतप्रधान पीक विमा योजनेसंर्दभात जनजागृती करावी अशी सूचना तहसीलदारांनी केली.