शेतकर्यांना पोलिसांचा नव्हे तर मुख्यमंत्र्यांचा त्रास
परभणी । शेतकरी कार्यकर्त्यांना पोलीस त्रास देत नसून हा त्रास मुख्यमंत्र्यांनी दिला असल्याचा आरोप करत त्यांना आपल्याला उत्तर द्यावे लागणार असल्याचे रघुनाथदादा पाटील यांनी म्हटले आहे. ते परभणीत झालेल्या शेतकरी संघटनांच्या सुकाणू समितीच्या महाराष्ट्र राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीत बोलत होते. महाराष्ट्र सरकारला अंतिम इशारा देऊन संपूर्ण कर्जमुक्ती व स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करून घेण्यासाठी सप्टेंबर महिन्यात जळगाव येथे राज्यस्तरीय शेतकरी परिषद घेण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय झाला. हा निर्णय 29 ऑगस्टला परभणीत झालेल्या शेतकरी संघटनांच्या सुकाणू समितीच्या महाराष्ट्र राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती निमंत्रक डॉ. अजीत नवले यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
संघर्ष सुरू ठेवण्याचा निर्धार
आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविण्यासाठी परभणीत मंगळवारी झालेल्या सुकाणू समितीच्या राज्यव्यापी बैठकीतील निर्णयांची माहिती देण्यासाठी पदाधिकार्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी हमाल पंचायतचे अध्यक्ष तथा कामगार नेते बाबा आढाव, सुकाणू समितीचे पदाधिकारी रघुनाथदादा पाटील, आमदार बच्चू कडू, अशोक ढवळे, कॉ. किशोर ढमाले, कालिदास आपेट, विलास बाबर, राजेभाऊ राठोड, गणेश घाडगे, सुभाष वारे आदी उपस्थित होते. सरकारने आंदोलन हाणुन पाडण्यासाठी केलेल्या दडपशाहीचा बैठकीत धिक्कार करण्यात आला. तसेच ज्या आंदोलकांवर गुन्हे दाखल झाले त्यांच्या पाठिशी ठामपणे उभे राहुन सरकार विरोधी संघर्ष सुरूच ठेवण्याचा निर्धार करण्यात आला.
5 महत्वपूर्ण निर्णय
बैठकीत 5 महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. त्यानुसार सरकारने कर्जमाफीचे अर्ज न भरून घेता बँकाकडील माहितीचा वापर करून शेतकर्यांचे सरसगट कर्ज माफ करावे अशी मागणी करण्यात आली. सर्व संघटनांनी एकजुटीने आंदोलन सुरू ठेवून शेतकरी लढा पुढे नेण्याचा निर्धार करण्यात आला. नव्याने काही संघटना सामील होणार असुन त्यांनीही झालेल्या निर्णयाची कठोर अंमलबजावणी करावी. राष्ट्रव्यापी शेतकरी समन्वय समिती स्थापन्याबाबतही निर्णय घेण्यात आला. हमीभावाच्या लढ्याला पुढे नेण्यासाठी समिती प्रयत्नशील असुन शेतकरी विरोधी धोरणांना चपराक देण्यासाठी सप्टेंबर महिन्यात जळगाव येथे राज्यव्यापी शेतकरी परिषद आयोजित करण्यात येणार असल्याची माहिती डॉ. नवले यांनी दिली.