शेतकर्‍यांना बोनसऐवजी मिळणार प्रति एकरी मदत!
शेतकर्‍याच्या नावाने मिळणारी रक्कम ही शेतकर्‍याच्या हातातच जावी यासाठी बोनसऐवजी शेतकर्‍याला प्रति एकर मदत करता येईल का? याबाबत राज्य सरकार विचार करत आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत दिली. यावेळी धान उत्पादकांचे थकीत असलेले 600 कोटी तात्काळ देण्यात येतील, अशी घोषणाही त्यांनी केली.
शिवसेना आमदार वैभव नाईक या संदर्भातील मुद्दा उपस्थित केला होता. राज्य सरकारने धान खरेदी सुरू केली आहे. शेतकर्‍यांना आधारभूत किंमत मिळत आहे. मात्र या वर्षीचा बोनस मिळालेला नाही. तो बोनस द्यावा, अशी मागणी वैभव नाईक यांनी सभागृहात केली. त्याचा आधार घेत, भाजप आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी 2013 पासून सुरू केलेली बोनस देण्याची पद्धत सुरू ठेवावी, अशी मागणी केली. यावर अजित पवार यांनी वरील माहिती दिली. ’शेतकर्‍यांना बोनस न देण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे. बोनसऐवजी शेतकर्‍यांनी जितक्या क्षेत्रावर धान उत्पादन केले, त्यानुसार त्याला मदत करता येते का? याची चाचपणी सुरू केली आहे, असे त्यांनी सांगितले.