शिंदखेडा । जगाचा पोशिंदा म्हणून ओळख असणार्या शेतकर्याची अवस्था बिकट झाली आहे. खरीप हंगाम तोंडावर आला असतांना बियाणे, खत घेण्यासाठी शेतकर्यांच्या हाती पैसा नाही. शेतकर्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा होईल तेव्हा होईल मात्र शासनाने शेतकर्यांना मोफत बियाणे, खते आणि उत्पादन मालाला हमीभाव द्यावा. ही शेतकर्यांची अपेक्षा आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री फडणवीस हे जिल्हा दौर्यात शेतकर्यांच्या हिताचा निर्णय जाहीर करतील अशी अपेक्षा तालुक्यासह जिल्ह्यातील शेतकर्यांना आहे. शिंदखेडा तालुक्यात एक लाख हेक्टरपेक्षा अधिक खरीपाचे क्षेत्र आहे. तालुक्यात ‘शेती’ हा मुख्य व्यवसाय आहे. यंदा चांगला पाऊस होण्याचे संकेत हवामान खात्याने दिल्याने शेतकरी वर्गात उत्साहाचे वातावरण आहे. मात्र बियाणे खरेदीसाठी शेतकर्यांया हाती पैसा नाही त्यामुळे शेतकर्यांना कर्जासाठी बँकांचे किंवा सावकाराचे ओटे झिजवावे लागत आहेत. थकबाकीदार असल्याने बँक कर्ज देईला आणि सावकार कर्ज परत फेडीची हमी मागतो अशी शेतकर्यांची अवस्था आहे. त्यामुळे हंगाम तोंडावर आला तरी शेतकर्यांच्या हातात पैसा नाही. बियाणे विकत कसं घ्यावे हा प्रश्न शेतकर्यांपुढे आ वासून उभा आहे. तालुक्यात कापूस हे मुख्य पिक आहे. याशिवाय मका, तूर, दादर, ज्वारी यासारखी पिक शेतकरी घेतात. यावर्षी तर शेतकर्याकडे यांत्रीक पद्धतीने शेती तयार करण्यासाठी देखील पैसा नाही.
सावकारीशिवाय पर्याय नाही : शेती तर सोडून देता येत नाही. शेती सोडली तर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह भागवायचा कसा? त्यामुळे गावातील सावकाराकउून कर्ज घेण्याशिवाय पर्याय नाही. अधिक व्याजाने शेतकरी सावकाराकडून कर्ज घेईल. पेरणी करेल पररु पाऊस नाही झाला आणि उत्पादन आले नाही तर कर्जाची परतफेड कधी होणार ही चिंता शेतकर्याला भेडसावत आहे. त्यामुळे मोफत बियाणे व खतं देण्याबाबत शासनाने निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा शेतकर्यांची आहे. शिंदखेडा येथे तालुका कृषी कार्यालय आहे मात्र खरीप हंगाम तोंडावर आला असतांना देखील या कार्यालयातील अधिकारी मात्र क्रियाशून्य दिसत आहेत. बियाण्यांच्या चौकशीसाठी शेतकरी कार्यालयात गेल्यास शुकशुकाट आएळतो. तालुका कृषी अधिकार्यांची खुर्ची तर अनेकदा रिकामीच असते. विचारणा केली असता साहेब मिटींगला गेले आहेत हे नेहमीचे उार शेतकर्याला मिळते. शेतकर्याला रिकाम्या हाती कार्यालयातून परतावे लागते.
निर्णय लवकर व्हावा : संपूर्ण कर्जमाफी ही शेतकर्यांची पहिली आणि महत्वाची मागणी आहे. मात्र मोफत बि-बियाणे आणि खते देण्याचा निर्णय शासनाने प्राधान्याने घ्यावा आणि तात्काळ कार्यवाही व्हावी अशी शेतकर्यांची अपेक्षा आहे. यामुळे कर्जाच्या ओझ्याखाली असलेला शेतकर्यांच्या पिकाला येणारा एकूण उत्पादन खर्च कमी होईल या निर्णयाचा फायदा अल्पभूधारक शेतकर्यांना होईल. या निर्णयामुळे शेतकर्याला कर्जाच्या ओझ्यातून बाहेर निघण्यास मदत होईल. त्यामुळे शेतकरी शासनाच्या या निर्णयाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.
खरीप हंगामाची तयारी अंतीम टप्प्यात आली आहे.मात्र शेतकर्यांच्या हातात रोश पैसा नाही. शासन कर्जमाफी करेल, अशी शेतकर्यांची आशा होती मात्र ती पूर्ण होईल की नाही याबाबत आम्ही शेतकरी चिंतेत आहेत. हंगाम सुरू व्हायच्या आत शेतकर्यांच्या हातात पैसा असेल तर बियाणे, खते घेता येतील अन्यथा उधारीवर किंवा सावकाराकडून पैसे घ्यावे लागतील.
– पी.टी.पाटील (शेतकरी)