शेतकर्‍यांना लवकरच विज जोडणी मिळणार
जळगाव। जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांचे जिवनामान उंचावण्यासाठी त्यांना मुबलक पाणी असतांना महावितरण विभागातर्फे कोणत्याही पद्धतीने लागणार्‍या इन्फ्रास्टक्चर दोनच्या सुविधा उपलब्ध करून न दिल्याने आज जिल्ह्यात जवळपास 22 हजार शेतकर्‍यांनी कृषी पंपासाठी विद्यूत जोडणीसाठीचे अर्ज दाखल केले आहे. या अर्जापैकी ‘महावितरण आपल्या दारी’ या योजनेंतर्गत जवळपास 14 हजार अर्ज तर इतर विद्यूत जोडणीसाठी 8 हजार अर्ज आजच्या स्थितीत पडून आहे. ग्राहकमंचच्या नियमानुसार विज कनेक्शन अर्ज केल्यानंतर त्या ग्राहकास वा संबंधीत व्यक्तीला 24 तासाच्या आत विज कनेक्शन देण्यात यावे अशी आहे. मात्र गेले वर्ष दोन वर्ष शेतकर्‍यांसह इतरांचे डिमांडनोट भरूनही कनेक्शन मिळत नाही मात्र विदर्भातील नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली व गोंदीया या पाच जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना कृषी पंपासाठी विजेची जोडणी लागल्या तिसर्‍या दिवशी मिळते हे भेदभाव असून उद्योग व उर्जा विभागाचे साफ दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप केल्यानंतर विधानभवनात 148 कोटी मंजूर केले असल्याचे, माजी मंत्री आमदार एकनाथराव खडसे यांनी पत्रकारांशी बोलतांना सांगितले.
पुर्व विदर्भास मान्यता मग जळगाव का नाही?
दोन दिवसांपुवी विधानभवना सुरू असलेल्या उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाच्या अर्थसंकल्पात अनुदानाच्या मागण्यांवरील चर्चेत माजी मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी आपल्या सरकारवर चांगलीच तोफ डांगली होती. मागील वर्षाच्या अर्थसंकल्पात पुर्व विदर्भातील पाच जिल्ह्यासाठी महसुल व वनविभागांतर्गत मागेल त्याला शेततळे 500 कोटी, विहिरींसाठी 750 कोटी, वीज पंप विद्यूत जोडणीसाठी 750 कोटी असे एकुण 2 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. त्यानुसार वीज पंप विद्यूत जोडणीसाठी 750 कोटी ऐवजी 350 कोटींची रक्कम डिसेंबर 2016 मध्ये वर्ग करण्यात आली. ही रक्कम महावितरण कंपनीस अनुदान स्वरूपात वितरीत करण्यात आली. जळगाव जिल्ह्याचा विकासासाठी अजूनपर्यंत कोणतीच तरतूद करूनही अद्याप निधी व रक्कम वर्ग करण्यात आलेली नाही. असेही माजी मंत्री आमदार खडसे यांनी सांगितले.
149 कोटी मिळाल्याने कामे मार्गी लागणार
जिल्ह्याच्या विकासाबाबत राजकारण बाजूला ठेवून सर्वानी एकत्र आल्यास खर्‍या अर्थाने विकास होणार आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून शेतकर्‍यांना वीज अभावी उत्पन्न घेता येत नाही. त्यामुळे जिल्ह्याच्या आर्थीक वढीसह उत्पन्नात वाढ होत नाही. ज्या भागात अधिक प्रमाणावर पाणी उपलब्ध असतांना केवळ राजकारणामुळे विकास कामे होत नाही. विधानसभेत मी आवाज उठवला तर 149 कोटी मिळाले. आवाज नाही उठवला असता तर तेही मिळाले नसते. माझ्या फायद्यासाठी हे सर्व करत नसून जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना आर्थीक हातभार मिळावा व कर्जबाजारी शेतकर्‍यांचे आत्महत्याचे प्रमाण कमी व्हावे एवढाच एक माझा प्रयत्न असून लवकरच शेतकर्‍यांच्या हिताचे कामे मार्गी लागणार आहे.
महावितरणाचा इन्फ्रा 2चा आभाव
याबाबत महावितरण विभागाच्या अभियंत्यांशी आ. खडसे यांनी संवाद साधाला असता, त्यात जिल्ह्यातील 22 हजार शेतकर्‍यांनी कृषीपंप वीज जोडणीचे अर्ज आले आहे. मात्र जोडणीसाठी महावितरणांतर्गत मुलभूत सुविधा नसल्याने वीज जोडणी करता येत नाही. मुलभूत सुविधांमध्ये अतिरीक्त पॉवर ट्रान्सफार्मर बसविणे, पॉवर ट्रान्सफार्मरची क्षमता वाढविणे, वाहिनीचे लिगीकरण करणे, अतिरीक्त वितरण रोजित्र बसविणे, उच्चदाब वाहिनी बसविणे, लघुदाब वाहिनी बसविणे विद्यूत जोडणीचे तार, विद्यूत वाहकासाठी लागणारे खांब आदी सुविधांच्या गरजेसाठी जवळपास 74 कोटींची आवश्यकता आहे. त्यामुळे मोठ्या केव्हीएच्या रोहित्र लागणार्‍या आराखड्या इन्फ्रा 2 म्हटले जाते. इन्फ्रा 2 साठी लागणार निधी अजूनपर्यंत मिळालेला नाही. हीच सुविधा विदर्भात इन्फ्रा 2 आराखडा प्रत्यक्षात तयार असल्याने त्याभागातील शेतकर्‍यांना शेतीसाठी वीज जोडणीचा अर्ज केल्यानंतर तीन दिवसात कनेक्शन मिळते. मात्र जळगाव जिल्ह्यात गेल्या पाच वर्षापासून अर्ज प्रलंबित असल्याने जिल्ह्याचा शेतीचा विकास पुर्णपणे थांबला आहे.
विधानभवनात प्रश्न विचारल्यानंतर मिळाला निधी
भूसंपादन केल्यानंतर तीन वर्षांत भूसंपादन प्रक्रिया झाली नाही तर भूसंपादन रद्द होते असे सरकारचे परिपत्रक आहे. भूसंपादनाबाबतचे 1995 सालचे परिपत्रक जिवंत आहे की नाही हे सांगा, हा प्रश्न लावून धरत उदयोगमंत्र्यांना, तर आपण काय विदर्भाचेच उर्जामंत्री आहात काय, विदर्भात कृषिपंपांना वीज मिळते मग इतर भागात का नाही, असा अडचणीत आणणारे प्रश्न केल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उर्जामंत्री देसाई यांची बाजू सावरत विधि व न्याय विभागाकडून याबाबतची माहिती घेऊन सभागृहात ठेवू, असे आश्वासन मुख्यमंत्री दिले. त्यांनतर 148 कोटीचा निधी जळगाव जिल्ह्यात इन्फ्रा 2 आराखड्यासाठी मंजूर करण्यात आले. जिल्ह्यात थकबाकी राहिलेल्या शेतकर्‍यांचे वीज कनेक्शन कापण्यात येणार नाही असे अश्‍वासन देण्यात आले होते.
राज्यातील शेतकर्‍यांची कर्जमाफी नाहीच
यंदाच्या अर्थसंकल्पातील बजेटनुसार शासन कर्जमाफ करू शकणार नाहीच. मात्र राज्याला मिळणार्‍या उत्पन्नातून कर्जमाफ करू शकते, आजच्या परीस्थितीत राज्यावर 3 लाख 60 हजार कोटी रूपयाचे कर्ज आहे. शेतकरी कर्ज माफ करायचेच असेल तर अजून दोन हजार कोटी रूपयांचे कर्ज घ्या आणि कर्ज माफ करा. किंवा दुसरा पर्याय म्हणून कर्जमाफी ऐवजी इतर सोर्स वापरून शेतकर्‍यांचा भार कसा कमी करता येईल याचा विचार मंत्रीमंडळातील मंत्रींनी घेवून करू शकता, असा मुद्दा माजी मंत्री खडसे यांनी मांडला.