शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी विरोधक अधिक आक्रमक?

मुंबई- शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन हीच योग्य वेळ असल्याचे सांगून या मागणीकरीता विरोधी पक्ष आता अधिक आक्रमक होणार असल्याचे संकेत विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मंगळवारी दिले.

उद्या म्हणजेच बुधवारी सकाळी १० वाजता विधानभवनात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची बैठक होणार असून यावेळी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मागणीसाठी अधिक आक्रमक रणनिती स्वीकारण्याबाबत चर्चा केली जाईल, असे विखे पाटील यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्या रोखण्यासाठी सरकारचे सर्व दावे आणि तथाकथित उपाययोजना फोल ठरल्या आहेत. मागील अडीच वर्षात आत्महत्त्यांचे सत्र कमी करण्यात आलेले अपयश, हाच सरकारच्या फसलेल्या योजनांचा पुरावा आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्या रोखण्यासाठी कर्जमाफी हा एकमेव प्रभावी आणि तातडीचा पर्याय शिल्लक राहिल्याचे विखे पाटील यांनी म्हटले आहे.

मागील अडीच वर्षांत महाराष्ट्रात सुमारे नऊ हजार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्या झाल्या आहेत. आत्महत्त्येचे प्रमाण कमी होत नसल्यामुळे कर्जमाफीची घोषणा करण्यात सरकारने अधिक वेळकाढूपणा करू नये. मुख्यमंत्री मागील एक वर्षापासून योग्यवेळी कर्जमाफी करण्याचे आश्वासन देत आहेत. परंतु, त्यांच्या योग्यवेळेचा मुहूर्त अद्याप उजाडलेला नसल्याने रोज अनेक हतबल शेतकरी आत्महत्त्या करत आहेत. कर्जमाफी करण्यासंदर्भात सरकारची भूमिका प्रामाणिक असेल तर यासाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापेक्षा दुसरी कोणतीही अधिक योग्य वेळ असू शकत नाही. सरकारने इच्छाशक्ती दाखवल्यास याच अधिवेशनात कर्जमाफीसाठी आर्थिक तरतूद करणे शक्य होऊ शकेल, असेही राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटले आहे.

‘विक्रमी’ पुरवणी मागण्यांवरही टीका
राज्य सरकारने २०१६-१७, या आर्थिक वर्षात आठ हजार ८३३ कोटी रूपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करून आर्थिक बेशिस्तीचा नवा विक्रम केल्याची टीकाही त्यांनी केली. पुरवणी मागण्यांवर राज्य चालवता येत नाही. याबाबतचा धोक्याचा इशारा राज्य सरकारला यापूर्वीच दिला होता. परंतु तरीही इतक्या मोठ्या प्रमाणात पुरवणी मागण्या येणे, याचाच अर्थ बेशिस्तीमुळे राज्य आर्थिक आणि बौद्धिकदृष्ट्या दिवाळखोरीत निघाल्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी जाहीर करण्यासारखेच आहे, असेही ते म्हणाले.

राज्यावर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्यांचे मोठे संकट असताना शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी सरकारडे पैसे नाहीत, पण आकस्मिक निधीतून जाहिरातींसाठी आठ कोटी रूपये खर्च केले जातात हे दुर्दैव आहे. मंजूर निधीतील ५३ टक्के खर्च अजूनही अखर्चित राहिला आहे आणि चालू आर्थिक वर्ष संपायला अवघे १७ दिवस शिल्लक असताना आता उरलेल्या दिवसांमध्ये कोणत्या पारदर्शकतेने सरकार हा निधी वापरणार आहे, असा सवालही विरोधी पक्षनेत्यांनी केला.