मुंबई – राज्यातल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवर सरकारने घेतलेल्या भूमिकेबद्दल सध्या तरी शिवसेनेने सबुरीचा पवित्रा घेतला असला तरी प्रत्यक्ष कर्जमाफी होईपर्यंत यावर शिवसेना आणि भारतीय जनता पार्टीमध्ये मतभेद उफाळून येण्याची शक्यता असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.
राज्यातल्या शेतकऱ्यांची काही निकषांवर सरसकट कर्जमाफी करण्यास तत्वतः मान्यता दिल्यानंतर शासनाने जाहीर केलेल्या उच्चाधिकार मंत्रीगटाचे प्रमुख चंद्रकांत पाटील यांनी या विषयावर विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा सुरू केली आहे. याच प्रक्रियेत बुधवारी त्यांनी मातोश्री, या शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या निवासस्थानी त्यांची भेट घेतली. सहकारमंत्री सुभाष देशमुख त्यांच्यासोबत होते. शिवसेनेचे मंत्री दिवाकर रावते तसेच अन्य नेते यावेळी उपस्थित होते.
या भेटीनंतर बोलताना चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, आम्ही उद्धव ठाकरे यांना कर्जमाफीच्या निर्णयाची सविस्तर माहिती आकडेवारीसह दिल्याचे सांगितले. याचे निकष व अंमलबजावणीवरही आमची सुमारे तासभर चर्चा झाली. त्यांच्याकडून समन्वय व सहकार्याची अपेक्षा आहे. अंमलबजाआधी निकष निश्चित करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले. जास्तीतजास्त शेतकऱ्यांना याचा लाभ कसा होईल व शासनाच्या तिजोरीवरही जास्त भार पडणार नाही, यासाठी तडकाफडकी निर्णय घेता येणार नाही. यासाठी वारंवार चर्चेला बसावे लागेल, असेही चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले.
दिवाकर रावते यांनी या बैठकीबद्दल माहिती देताना सरकारची भूमिका शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करम्याच्या दिशेने सरकत असल्याचे सांगितले. शिवसेनेने शेतकऱ्यांच्या संपाला उघड पाठिंबा दिला होता. मंत्रीगटाचे प्रमुख म्हणून पाटील यांनी पाच एकर जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांची तातडीने कर्जमुक्ती व इतरांचाही विचार करण्याचा निर्णय घेतला ही चांगली भूमिका आहे, असेही ते म्हणाले. दोन्ही नेत्यांचे मत लक्षात घेता सध्यातरी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर शिवसेनेने सध्यातरी तलवार म्यान केली असल्याचे चित्र दिसत असल्याचे जाणकारांना वाटते.