शेतकऱ्यांच्या पिकविम्याच्या रकमेतून होणारी कर्जवसुली थांबणार

मुंबई – शेतकऱ्यांना नुकसानीपोटी मिळणाऱ्या पिकविमा भरपाईच्या रकमेतून बँकांनी परस्पर कर्जवसुली करण्याचा आदेश शासनाने तत्काळ मागे घ्यावा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी गुरूवारी विधान परिषदेत केली. त्यानंतर प्रसिद्धीमाध्यमांशी बोलताना वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी हा आदेश मागे घेतला जाणार असल्याचे जाहीर केले.

शेतकऱ्यांना पिकविम्याच्या भरापाईपोटी मिळणाऱ्या रकमेतून कर्जवसुलीची रक्कम कापून घेण्याचे आदेश सहकार विभागाने बँकांना दिले आहेत. त्यासंदर्भातील नवीन आदेश 22 मार्च रोजी काढण्यात आला आहे. हा मुद्दा विधान परिषदेत विशेष बाब म्हणून उपस्थित करताना मुंडे यांनी बँकांची ही बेकायदा कर्जवसुली तत्काळ थांबवावी, अशी मागणी केली.

शेतकऱ्यांनी विमा काढण्याचा उद्देश हा पिकांचे नुकसान झाल्यास अडचणीच्यावेळी आर्थिक मदत व्हावी, असा असतो. परंतु, सरकार परस्पर कर्जवसुली करून शेतकऱ्यांना आणखी संकटात ढकलत आहे. बँकांची आर्थिक स्थिती कर्जवसुलीअभावी कमकुवत होत असल्याचे कारण देत शेतकऱ्यांच्या पिकविम्याच्या रकमेतून कर्जवसुली करणे, पूर्णपणे बेकायदा व शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक असल्याने ही कर्जवसुली तत्काळ थांबवण्यात यावी व यासंदर्भातील सर्व आदेश रद्द करावेत, अशी मागणीही मुंडे यांनी केली होती.