मुंबई : शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी तसेच त्यांच्या इतर प्रश्नांवर जनजागृती करतानाच सरकारविरोधात असंतोष निर्माण करण्यासाठी विरोधी पक्षांतर्फे येत्या २९ मार्चपासून चार एप्रिलपर्यंत नागपूर ते पनवेल, अशी संघर्षयात्रा काढण्यात येणार आहे.
विधिमंडळाचे अधिवेशन चालू असताना काढण्यात येणाऱ्या या संघर्षयात्रेपासून विरोधकांना परावृत्त करण्यासाठी संसदीय कार्यमंत्री गिरीश बापट यांनी विधानसभेतील निलंबित असलेल्या १९ सदस्यांचे निलंबन मागे घेण्यासाठी सरकार सकारात्मक असल्याचे शनिवारी जाहीरही केले. मात्र, विरोधी पक्षांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मागणीसाठी येत्या बुधवारपासून आठवडाभर काढण्यात येणारी संघर्षयात्रा कायम ठेवण्याचा निर्धार केला आहे.
येत्या २९ मार्चपासून नागपूरमधून सुरू होणारी ही संघर्षयात्रा चार एप्रिलला पनवेलमध्ये संपणार आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शेतकरी कामगार पक्ष, पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी, संयुक्त जनता दल, समाजवादी पार्टी, एम.आय.एम. या पक्षांनी संयुक्तपणे ही संघर्षयात्रा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. सात दिवसांच्या या संघर्षयात्रेत वेगवेगळ्या जिल्ह्यामध्ये जाहीर सभा तसेच पत्रकार परिषदांच्या माध्यमातून विरोधक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणार आहेत. चंद्रपूर, यवतमाळ, वर्धा, अमरावती, हिंगोली, परभणी, जालना, लातूर, उस्मानाबाद, सोलापूर, पुणे आणि पनवेल, अशी ही यात्रा निघणार आहे. पक्षाचे अनेक नेते यात सहभागी होणार असल्याचे आयोजकांकडून सांगण्यात आले.