शेतकऱ्यांना पैसे देण्यास जिल्हा बँका उदासीन!

मुंबई (निलेश झालटे):- शेतकरी कर्जमाफीच्या गोंधळात सरकारकडून शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या 10 हजार रुपये मदतीला जिल्हा बँकांकडून खोडा घातला जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. सहकार विभागाकडून सदर मदतीसाठी जिल्हा बँकांकडून प्रस्ताव मागवून देखील प्रस्ताव न आल्याने शेतकरी मदतीपासून वंचित राहावे लागत आहे. राज्यातील केवळ परभणी आणि यवतमाळ या दोन जिल्ह्याला आतापर्यंत मदत मिळाली असून चार जिल्ह्यांची मदतीसंदर्भात पत्रे आली असल्याची माहिती सहकार विभागातून मिळाली आहे. बाकीच्या जिल्ह्यांचे शेतकरी या मदतीपासून अजून कोसो दूरच असल्याचे चित्र आहे.

परभणी, यवतमाळ जिल्ह्यांना मदत
शेतकऱ्यांना 10 रुपयांच्या मदतीसाठी प्रस्ताव पाठविण्याचे आवाहन केल्यानंतर राज्यातील केवळ परभणी व यवतमाळ या दोनच जिल्ह्यांचे प्रस्ताव आले. यानंतर परभणी जिल्ह्याला 40 कोटी तर यवतमाळ जिल्ह्याला 135 कोटी रुपये एमएससी बँकेतर्फे जिल्हा बँकेला देण्यात आले असल्याची माहिती विभागाकडून मिळाली आहे. मदतीसाठी नाशिक, सोलापूर, उस्मानाबाद, बीड यांची पत्र आली असून अद्याप ठराव आले नसल्याने त्यांची मदत पेंडिंगमध्ये आहे. प्रस्ताव आल्यानंतर नाशिक 99 कोटी, सोलापूर 37 कोटी, उस्मानाबाद 21 कोटी तर बीड जिल्ह्याला 73 कोटी रुपये मिळणार आहेत.

शेतकरी मदतीपासून वंचित
शेतकऱ्यांना 10 हजाराची मदत देण्याची घोषणा केल्यानंतर शेतकऱ्यांना पैसे मिळवून देण्यासाठी तातडीने मागणी करावी अशा सूचना सहकार विभागाकडून जिल्हा बँकांना दिल्या होत्या. ही मदत देण्यासाठी सहकार विभाग महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँक अर्थात एमएससी बँकेकडून जिल्हा बँकांना शेतकऱ्यांना मदत तात्काळ मिळावी यासाठी चढ्या टक्केवारीने पैसे घेऊन देत आहे. मात्र तरीही केवळ सहाच जिल्ह्यातील बँकांनी यासाठी रुची दाखवत नसल्याने राज्यभरातील शेतकऱ्यांना मदतीपासून वंचित राहावे लागत आहे. ज्या जिल्ह्यांमधून मदतीचे प्रस्ताव आले आहेत त्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी जिल्हा बँकेत जाऊन पैसे घ्यावेत असे आवाहन देखील सहकार विभागाकडून करण्यात आले आहे.

जिल्हा बँकांची उदासीनता का?
राज्यात 28 जिल्हा बँका आहेत. यापैकी बहुतांश जिल्हा बँका राष्ट्रवादी-काँग्रेसच्या ताब्यात आहेत. सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी तर जिल्हा बँकांकडून उदासीनता दाखविली जात नाही ना? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. जिल्हा सहकारी बॅंकाचे व्याज 4 टक्के आहे तर एम.एस.सी बॅंक 9 टक्के दराने कर्ज देते, केवळ 5 टक्के तोटा होत असल्यानेच या जिल्हा बॅंका शेतकऱ्यांना 10 हजाराचा हप्ता द्यायला तयार नसल्याचे सुत्रांचे म्हणणे आहे. मध्यंतरी नोटबंदीच्या काळात जुन्या नोटा असल्याने शेतकऱ्यांना मदत देऊ शकत नाही असे जिल्हा बँकांचे म्हणणे होते. मात्र आता सहकार विभागाकडून नव्याने प्रस्ताव मागवून देखील 22 जिल्हा बँका उदासीनता दाखवीत असल्याने शेतकऱ्यांना मदतीपासून वंचित राहावे लागत आहे.

जिल्हा बँकांकडून शेतकऱ्यांना मदत द्यावी यासाठी सहकार विभागाच्या निर्देशानुसार एमएससी बँक तत्पर आहे. यासाठी त्यांनी लवकर प्रस्ताव पाठविणे आवश्यक आहे. प्रस्ताव आल्यानंतर आम्ही तातडीने कार्यवाही करू.
अविनाश महागावकर
प्रशासकीय सदस्य, एमएससी बँक