शेतमालाला दीडपट हमीभाव द्या!

जळगाव । स्वामीनाथन आयोगात म्हटल्याप्रमाणे शेतकर्‍यांच्या शेतमालाला उत्पादन खर्च अधिक 50 टक्के नफा म्हणजे दीडपट हमीभाव देण्यात यावा, यासह विविध मागण्यांसाठी आज 19 रोजी शेतकरी संघटनांच्या सुकाणू समितीच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अन्नत्याग आंदोलन करुन सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांचा निषेध करण्यात आला. यावेळी शेतकर्‍यांच्या विविध मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत देण्यात आले. निवेदनात, यवतमाळ जिल्ह्यातील चिल्लेगावच्या साहेबराव कर्वे यांनी 19 मार्च 1986 साली आपल्या दोन मुलांसह, पत्नीला जेवनात विष देवून संपूर्ण कुटूंबाची सामुदायिक आत्महत्या केली होती व त्यावेळी एक जाहिर चिठ्ठी लिहून त्यात कर्वे यांनी, माझ्याकडे 42 एकर जमीन असतांना सुध्दा शासनाने राबवलेल्या शेतकरी धोरणांमुळे व शेतीमालाला भाव न मिळाल्याने मी कर्जबाजारी झालो असून, जीवन जगने असह्य झाल्याने माझी जीवनयांत्रा संपवित आहे. असे नमुद केले होते. साहेबराव कर्वे यांनी शेतकरी व शेतकरी विरोधी धोरण व कर्जबाजारीपणाला कंटाळल्याचे सांगत केलेली ही पहिली आत्महत्या होती. या गोष्टीला सोमवार, 19 रोजी 32 वर्ष पूर्ण झाल्याचे नमुद करण्यात आले आहे.

यांचा होता आंदोलनात सहभाग
शेतकरी संघटनांच्रा सुकाणू समितीने केलेल्रा लक्षवेधी आंदोलनात, प्रतिभा शिंदे, कल्पिता पाटील, जिल्हा बँकेचे संचालक संजय पवार, मुकूंद सपकाळे, सचिन धांडे, अतुल चौधरी, नगरसेवक विष्णू भंगाळे, माजी नगरसेवक करिम सालार, सरिता माळी, पियुष पाटील, राष्ट्रवादीचे गफ्फार मलिक, सुधाकर पाटील, अशोक तायडे, केशव वाघ, चत्रु आडे, आदुप खॉ बहदार खॉ पठाण, महदेव भटकर, खुशाल चव्हाण, वासुदेव पवार, मोहन राठोड, रशिद तडवी, शिवाजी पवार, संजय सपकाळे, सुभाष निळे, नरेश पाटील, किरण वाघ, कडू कांडेलकर, दिलीप सपकाळे, गणेश पाटील, रामदास जगताप, अतुल गायकवाड, एकनाथ भंगाळे, कासम शहा, गनी शेख, किसन बडगुजर, रामदास बोंडे, बालचंद्र निकम यांसह असंख्य शेतकरी सहभागी झाले होते.

शेतकरी आत्महत्यांना शासनाचे धोरण जबाबदार
राज्यात गेल्या 32 वर्षात 75 हजार शेतकर्‍यांनी कर्जबाजारीपणाला कंटाळून आत्महत्या केल्या आहेत. शेतकर्‍यांच्या कर्जबाजारीपणाला व सतत होणार्‍या आत्महत्यांना सरकारचे शेतकरी विरोधी धोरण कारणीभुत आहे, असा आरोपही आंदोलनकर्त्यांतर्फे निवेदनात करण्यात आला आहे.

अशा आहेत मागण्या
जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात, स्वामीनाथन आयोगात म्हटल्याप्रमाणे शेतकर्‍यांच्या शेतीमालाला उत्पादन खर्च अधिक 50 टक्के नफा म्हणजे दीडपट हमीभाव देण्यात यावा, शेतकर्‍यांची संपूर्ण कर्जमाफी व्हावी, दूधाला 50 रुपये लिटर भाव मिळावा, संपूर्ण विजबिल माफ व्हावे आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.