शेती कर्जाची बँकांना सक्ती करा

जळगाव । जिल्हा बँकेचे कर्ज वितरण राष्ट्रीयकृत बँकांकडे वर्ग करण्याचे आम्ही स्वागतच करतो. वित्तपुरवठा जिल्हा बँकेला राष्ट्रीयकृत बँका करीत नाहीत. यामुळे जिल्हा बँकेकडून शेतकर्‍यांना कर्ज देण्यास विलंब होत असून आतापर्यत 300 कोटीपर्यत कर्ज वितरण करण्यात आले आहे.जिल्हा बँकेचा पैसा असूनही राष्ट्रीयकृत बँका वित्तपुरवठा कमी करत आहे. कर्ज वितरण वर्ग झाल्यास राष्ट्रीयकृत बँकांना बंधने घालण्यात यावी, नियम न पाळल्यास कारवाई करण्यासंदर्भात कायदा करावा जेणेकरून शेतकर्‍यांना न्याय मिळेल अशी मागणी जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँकेचे उपाध्यक्ष आमदार किशोर पाटील यांनी केली आहे. खरीपाच्या पेरण्या जवळ येत असतांना शिखर बँक आणि नाबार्डच्या पातळीवर शेतकर्‍यांना यंदाच्या वर्षासाठी द्याव्या लागणार्‍या कर्जाच्या वितरणाबाबत अपेक्षेप्रमाणे हालचाली होतांना दिसत नाहीत. अशा परिस्थितीत गावपातळीवरील सोसायट्यांचे सचिव वसुलीबद्दल वरिष्ठांना उत्तरही देवू शकणार नाहीत, असे सहकार क्षेत्रातील जाणकार सांगतात.

शिवसेनेचा भगवा सप्ताह : जिल्ह्यात शिवसेनेच्या वतीने भगव्या सप्ताहाचे आयोजन 30 मे ते 5 जूनपर्यत करण्यात आले आहे. नाशिकमध्ये 19 मेरोजी कृषी अधिवेशन घेण्यात आले. अनेक शेतकर्‍यानी यावेळी समस्या मांडल्या . जिल्ह्यातदेखील शिवसेनेच्यावतीने शेतकर्‍याच्या व्यथा समजून घेण्यासाठी शिवसेना शेतकर्‍याच्या दारी म्हणून मोहीम राबविण्यात येणार आहे. 11 लाख फार्म शेतकर्‍याकडून भरून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना दिले जाणार असल्याची माहिती जिल्हाध्यक्ष गुलाबराव वाघ यांनी दिली .

शेतकर्‍यांना करण्यात आले प्रश्‍न
शेतकरी म्हणून आपण सुखी आहात का?, शेतीशिवाय दुसरे उत्पन्नाचे साधन आहे का?, पिक विमा योजनेचा तुम्हाला लाभ झाला आहे का?, शेती करण्यासाठी तुमच्यावर कर्जाचा भर आहे का?, कर्ज वसुलीच्या दबावामुळे आत्महत्येचा विचार येतो का?, नोटबंदीचा तुम्हाला फायदा झाला का?, सरकारकडे मागितलेले शेततळे मिळाले का?, ’मागेल त्याला कर्ज’ या मुख्यमंत्र्याच्या घोषणेचा लाभ झाला का?, लोडशेंडिगचा त्रास आहे का?, तीन वर्षात शेतमालास हमीभाव मिळाले का?,सरकार निरुपयोगी ठरल्याची चीड आहे का?, पिक विमा योजनेचा हप्ता कोण भरते? असे प्रश्न असलेला फार्म शेतकर्‍याकडून भरून घेतला जाणार आहे. भगव्या सप्ताहाची सांगता 5 जून रोजी पाळधी येथे होणार आहे. सहकारातल्या जाणकारांच्या अंदाजाप्रमाणे शेतकर्‍यांनी यंदा पेरणी नंतरच्या खर्चासाठी पीक कर्जावर अवलंबून राहणे समाधानकारक ठरणार नाही. वैयक्तिक पातळीवरच त्यांना या खर्चाची जुळवातजुळव करावी लागू शकते.