शेती विकासाचा दर 12.5 टक्के

मुंबई। दोन वर्षांपूर्वी राज्याच्या कृषी आणि संलग्न क्षेत्राचा विकास दर उणे 11.2 टक्के होता. दोन वर्षात तो नकारात्मकतेकडून सकारात्मकतेकडे आणण्यात शासनाला यश मिळाले असून तो आता 12.5 टक्के इतका वाढला असल्याचे राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.

आज अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सन 2016-17 चा आर्थिक पाहणी अहवाल विधानसभेत तर अर्थराज्य मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत सादर केला. या अहवालातील ठळक मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत.

आर्थिक पाहणी अहवालातील मुद्दे
गेली दोन वर्षे राज्य दुष्काळाच्या छायेत असतानाही राज्याची अर्थव्यवस्था 2016-17 मध्ये 9.4 टक्के दराने वाढेल, अशी अपेक्षा आहे. पुढच्या वर्षी राज्याचा विकासदर दोन अंकी करण्याचा शासनाचा प्रयत्न असेल. जगाच्या सर्व देशांचा सरासरी विकास दर हा 2.2 टक्के इतका आहे, भारताची अर्थव्यवस्था 7.1 टक्क्यांनी वाढणे अपेक्षित आहे. या सर्वांपेक्षा अधिक गतीने राज्य अर्थव्यवस्था विकसित होत आहे. राज्यात सन 2011 च्या जणगणनेनुसार 4 कोटी 55 लाख रोजगार आहे. त्यापैकी 2 कोटी 60 लाख 500 रोजगार कृषी क्षेत्रात आहेत. राज्यात उद्योग आणि सेवा क्षेत्रात अनुक्रमे 6.7 टक्के आणि 10.8 टक्के वाढ अपेक्षित आहे.

राज्याचे दरडोई उत्पन्न सन 2014 मध्ये 1 लाख 19 हजार 379 रुपये होते. दोन वर्षात त्यात 28,020 रुपयांनी वाढ होऊन ते यावर्षी 1 लाख 47 हजार 399 इतके झाले आहे. ते देशाच्या 94,178 रुपयांच्या दरडोई उत्पन्नापेक्षाही अधिक आहे. राजकोषिय तूटीची मर्यादा ही स्थुल राज्य उत्पन्नाच्या 2.7 टक्के इतकी आहे. त्या मर्यादेत राहून शासनाने राजकोषिय तूटीचे प्रमाण 1.8 टक्क्यांवरून 1.5 टक्के इतकी कमी करण्यात यश सरकाला आले आहे. याप्रमाणेच राज्याच्या ऋणभाराचे स्थूल राज्य उत्पन्नाशी असलेले प्रमाण ही 16. टक्क्यांवरून कमी होऊन ते 15.7 टक्के इतके झाले आहे. राज्याची 20, 664 कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक 32, 538 कोटी रुपयांपर्यंत वाढली आहे.

नोटबंदीनंतरही एप्रिल ते डिसेंबर 2016 या कालावधीत प्रत्यक्ष महसूली जमा रकमेत गतवर्षीच्या तत्सम कालावधीच्या तुलनेत 11.4 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. महसूली तूट सन 2014-15 मध्ये 12138 कोटी रुपये होती ती यावर्षी कमी होऊन 3645 कोटी रुपयांच्या आसपास राहणार आहे. अत्यल्पभूधारक शेतकर्‍यांचे वाढते प्रमाण हे शासनासमोर एक आव्हान असून राज्याच्या विकासाची फलित हे सर्वसामान्य माणसांपर्यंत समान न्यायाने पोहोचवण्याला शासनासमोर आव्हान आहे.

बचतगटांच्या माध्यमातून आर्थिक शक्तीचे विकेंद्रीकरण करण्यावरही शासनाचा भर आहे. याचाच एक भाग म्हणून बचतगटांचा वित्तपुरवठा 718.13 कोटी रुपयांवरून वाढवून तो यावर्षी 1600.28 कोटी इतका झाला आहे. राज्यासाठी प्राधान्य क्षेत्राकरिता वार्षिक कर्ज योजना 2.55 लाख कोटी रुपयांची असून ती मागील वर्षाच्या तुलनेत 36.4 टक्क्यांनी जास्त आहे.देशाच्या उद्योग क्षेत्रात महाराष्ट्राचा हिस्सा 20.5 टक्के इतका आहे. सन 2015-16 चे राज्याचे वास्तविक स्थूल राज्य उत्पन्न 16,59,776 कोटी रुपये. ते 2014-15 पेक्षा 8.5 टक्क्यांनी अधिक आहे. राज्यातील अनुसूचित वाणिज्यिक बँकांच्या एकूण ठेवी 21.78 लाख कोटी. कर्जे 22.35 लाख कोटी रुपये आहे. तर कर्जाचे ठेवीशी असलेले प्रमाण 102.7 टक्के इतके आहे. मार्च 2016 अखेर राज्यात स्व सहाय्यता बचतगटांची संख्या 7.9 लाख. प्रधानमंत्री जनधन योजनेत 10 फेब्रुवारी 2017 पर्यंत राज्यात 1.76 कोटी बँक खाती उघडली गेली आहेत. त्यात 3925 कोटी रुपयांच्या ठेवी जमा आहेत.

प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेत 35.3 लाख लाभार्थ्यांना 13,372 कोटी रुपयांचे कर्ज वितरण. राज्यात सरासरीच्या 94.9 टक्के पाऊस. खरीपात 152.12 लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी. गतवर्षीच्या तुलनेत तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया आणि कापसाच्या उत्पादनात अनुक्रमे 80 टक्के, 187 टक्के, 142 टक्के आणि 83 टक्के वाढ, उसाच्या उत्पादनात 28 टक्के घट, रब्बी पिकाखाली 51.31 लाख हेक्टर क्षेत्र, राज्यात उपयुक्त जलसाठा क्षमतेच्या 44.4 टक्के, जलयुक्त शिवार योजनेत 4374 गावे पाणी टंचाईमुक्त. राज्यात 11,82,230 हजार घन मीटर जलसाठ्याची निर्मिती. सन 2016-17 मध्ये जलयुक्त शिवार कार्यक्रमासाठी 5281 गावांची निवड. पीक कर्ज वितरणात 19 टक्क्यांची वाढ. 40581 कोटी रुपयांच्या पिककर्जाचे वितरण. राज्यात 11,37,783 कोटी रुपयांच्या 19,437 औद्योगिक प्रकल्पांना मान्यता. 8664 प्रकल्प कार्यान्वित. राज्यात वीजेचा वापर 4.8 टक्क्यांनी वाढला. मुंबई नागपूर समृद्धी कॉरीडॉर हा 710 कि.मी लांबीचा आणि 120 मीटर रुंदीचा द्रुतगती मार्ग प्रस्तावित. प्रकल्प खर्च 40 हजार कोटी रुपये. राज्यात वाहनांची संख्या 294 लाख. दर लाख लोकसंख्येमागे 24,411 वाहने. नागपूर आणि पुणे मेट्रोची कामे प्रगतीपथावर. राज्यात बंदर वाहतूक 0.8 टक्क्यांनी वाढली. स्मार्ट सिटी अभियानात राज्यातील दहा शहरांची निवड. राज्याचा दश वार्षिक लोकसंख्या दर मागील दशकाच्या तुलनेत 6.7 टक्के अंकांनी कमी. राज्यात पिण्याच्या पाण्याची सोय उपलब्ध असलेल्या शाळांची टक्केवारी 99.7 टक्के. मुलींसाठी शौचालये उपलब्ध असलेल्या शाळांची संख्या 99.4 टक्के.