शेत मालाचा दर ठरवण्यासाठी कृषी न्यायाधिकरणाची होणार स्थापना

फैजपूर- भारतीय राज्यघटनेला अनुसरून आणि नीती आयोगाने सुचविलेल्या शिफारसीनुसार जळगाव जिल्ह्यातील मुक्ताईनगर तालुक्यातील कर्की येथील प्रकाश महाजन यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या निकालामुळे शेतीमालाचा दर ठरवण्यासाठी आता कृषी न्यायाधिकरणाची स्थापना होणार आहे. हा निर्णय शेतकर्‍यांसाठी निश्चितच आनंददायी ठरणार आहे. शेतीमालाचा दर ठरविण्यासाठी आता कायदेशीर न्यायाधिकरणाची स्थापना होणार आहे, असा महत्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. ही बातमी शेतकर्‍यांसाठी फलदायी व तितकीच आनंदाची ठरू शकते.

जनहित याचिकेद्वारे न्यायाची मागणी
शेतीमालाला योग्य भाव न मिळाल्यामुळे शेती तोट्याचा व्यवसाय बनत चालला आहे. सत्तेवर येणार्‍या प्रत्येकाने शेतकर्‍याची स्थिती सुधारण्याचा प्रयत्न केला. परंतु शेतकर्‍यांची आर्थिक स्थिती दिवसेंदिवस खालावत गेली. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्येचा प्रश्‍न गंभीर झाला. हे लक्षात घेऊन जळगाव जिल्ह्यातील मुक्ताईनगर तालुक्यातील कर्की येथील प्रकाश महाजन यांनी महाराष्ट्र कृषक संघटना, मुक्ताईनगर स्थापन केली. कृषी प्रश्नांसाठी राज्य सरकारने कायदेशीर उपाययोजना करून भारतीय राज्यघटनेच्या परीच्छेद 323 बी अन्वये स्वतंत्र न्यायालयाची स्थापना करण्याची जनहित याचिकेद्वारे संघटनेतर्फे मागणी केली. या याचिकेचा निकाल 20 डिसेंबर 2018 रोजी लागला. केंद्र शासनाच्या वतीने देण्यात आलेल्या माहितीनुसार कृषी न्यायाधिकरणाची स्थापना करण्यात यावी, अशी निती आयोगानेही शिफारशी दिल्या आहेत. कृषी न्यायाधिकरणाची स्थापना झाल्यास शेतकर्‍यांचे प्रश्न कायमस्वरूपी सुटणार आहेत. देश स्वतंत्र झाल्यापासून शेतीमालाला दरवर्षी 30 ते 40 टक्के उत्पादन खर्चापेक्षा कमी भाव दिले गेले आहेत. जर नीती आयोगाने दिलेल्या शिफारसीनुसार घटनात्मक दृष्ट्या कृषी न्यायाधिकरणाची स्थापना झाल्यास शेतकर्‍यांच्या समस्या कायमस्वरूपी मिटतील. न्यायालयाच्या आदेशानंतर आता केंद्र व राज्य सरकारने जर शेतकर्‍यांना न्याय दिला तर नक्कीच शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या कमी होऊन खर्‍या अर्थाने त्यांना सुगीचे दिवस येतील, असा विश्वास याचिका कर्त्यांचे प्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञ अ‍ॅड.अजय तल्हार यांनी व्यक्त केला आहे.